काठमाडौं,२ वैशाख
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेलामा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली, २०७७ लागू गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।
गत चैत ७ गते जारी परिपत्रमा भनिएको छ, ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ५ मा उल्लेख भए बमोजिम सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक बापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यवस्था हुन् ।’
शिक्षा मन्त्रालयको परिपत्रले अभिभावकसँग आर्थिक सहयोग लिएर भए पनि नमुना बनेका र बन्ने प्रयासमा रहेका देशभरका सामुदायिक विद्यालयलाई तर्सिएका छन् ।
मन्त्रालयको सर्कुलर अनुसार अभिभावकबाट आर्थिक सहयोग लिन नपाउने हो भने विद्यालयलाई अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने त्यस्ता बिद्यालयहरुले जनाएका छन् ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभर २७ हजार ९९० सार्वजनिक विद्यालय छन् । त्यसमध्ये राम्रो गरिरहेका ४२२ लाई शिक्षा मन्त्रालयले नै नमुना विद्यालय भनेको छ ।
नमुना अथवा राम्रो नतिजा ल्याइरहेका सार्वजनिक विद्यालयहरुले भर्नाको बेला अभिभावकसँग एकमुष्ट आर्थिक सहयोग लिने गरेका छन् । विद्यार्थीको संख्या धेरै, दरबन्दीका शिक्षक कम हुँदा विद्यालयले अभिभावकबाट सहयोग लिएर शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुका साथै छात्रावास, स्कुल बस जस्ता सुविधा दिएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले देशभरका ७ सामुदायिक विद्यालयमा गरेको अध्ययनले पनि विद्यालय सबल बन्नुमा अभिभावकबाट लिएको आर्थिक सहयोगको योगदान देखिएको थियो ।
कालिका मानवविज्ञान मावि, बुटवलमा
यस बिद्यालयमा ८ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । पढाइ राम्रो हुनुका साथै विद्यालयमा छात्रावास, स्कुल आउजाउ गर्न बस सुविधा समेत भएकाले विद्यार्थीको चाप थेगिनसक्नु छ ।
विद्यालयले हरेक शैक्षिक सत्रका लागि बालविकास (ईसीडी) को लागि १५० जना, कक्षा ४, ५, ६ र प्राविधिकतर्फ ९ कक्षामा मात्र नयाँ भर्ना लिने गरेको छ । पछिल्लो पटक ४, ५ र ६ कक्षाका ३५० सिटका लागि लिइएको प्रवेश परीक्षामा २९०० जना सहभागी भएका थिए । कक्षा ९ मा ४८ सिटका लागि करिब ४०० जनाले प्रवेश परीक्षा दिएका थिए ।
ठूलो संख्यामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेको नमुना विद्यालयलाई विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा ३५० जना शिक्षक आवश्यक पर्छ । तर सरकारले जम्मा ५४ जनाको दरबन्दी दिएको छ । बाँकी शिक्षक र कर्मचारीका साथै बस, छात्रावास, इन्टरनेट लगायतको सुविधा विद्यालयले आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । त्यसका लागि विद्यालयले कक्षा ६ देखि १० सम्मका विद्यार्थीका अभिभावकबाट वार्षिक एकमुष्ट १२ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग लिने गरेको छ ।
बुटवलको कालिका मानवविज्ञान माविमा शिक्षक र कर्मचारीको तलब भत्ता मात्र १२ करोड ४१ लाख भन्दा बढी खर्च हुने गरेको भन्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘विद्यालयमा ८ करोड ४७ लाखभन्दा बढी रकम निजी स्रोतका शिक्षक र कर्मचारीका लागि खर्च हुन्छ । यो विद्यालयका शिक्षकलाई मात्र अनुदान दिन बुटवल उपमहानरले छुट्याएको ३ वर्षको बजेटले पनि पुग्दैन ।’
माध्यामिक बिद्यालय तुलसीपुर सेन्टर
मेघा बिद्यालय माध्यामिक बिद्यालय तुलसीपुर सेन्टरले बिशिष्ट सुबिधायुक्त कक्षा सञ्चालनका लागि भने प्रति बिद्यार्थी २ हजार शुल्कको ब्यबस्था मिलाएको छ ।
वातावरणअनुकुलन कक्षाकोठा,डिजिटल प्रबिधि र अन्य बिशेष सुबिधा बिद्यार्थीले प्राप्त गर्ने बिद्यालयले जनाएको छ ।
माछापुच्छ्रे मावि, कास्की
सरकारी अनुदानभन्दा धेरै रकम अभिभावकबाट आर्थिक सहयोग लिने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा १ करोड २४ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी सरकारी अनुदान पाएको विद्यालयले १ करोड ७० लाख भन्दा बढी चन्दा तथा आर्थिक सहयोग जुटाएको भन्दै योजना आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विद्यालय सबल हुँदा स्रोत पनि जुटाउन सक्दो रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।’
विश्व निकेतन मावि, त्रिपुरेश्वर
उक्त बिद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल मन्त्रालयको सर्कुलरको आशयमा आशंका गर्नुभयो । ‘सामुदायिक विद्यालयले भर्ना वा मासिक शुल्क तोकेर लिन्छ जस्तो लाग्दैन, तर अभिभावकसँग आर्थिक सहयोग लिने गरेका छन्’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको यो सूचनाले संशकित बनाएको छ ।’
विश्व निकेतनमा ४ हजार ३०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तर सरकारले जम्मा ६१ शिक्षक–कर्मचारीको दरबन्दी दिएको छ । ‘शिक्षक तथा सरसफाइ कर्मचारी पर्याप्त छैन’ उहाले भन्नुभयो, ‘कक्षा ११ र १२ मा २ हजार ५०० विद्यार्थीको लागि सरकारले जम्मा ३ जना शिक्षक पठाएको छ ।’
९० जना शिक्षक तथा कर्मचारी आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिएको छ ।त्यसका लागि चाहिने स्रोत जुटाउन विश्व निकेतनले भर्नाको समयमा अभिभावकसँग १२०० देखि २ हजार ७२५ सम्म वार्षिक रुपमा एकमुष्ट आर्थिक सहयोग लिने गरेको छ ।
अभिभावकबाट सहयोग लिएर भएपनि गुणस्तरीय शिक्षा दिएकै कारण हरेक वर्ष भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । गत वर्ष ५०० सिटका लागि २ हजार ५०० आवेदन परेको थियो । तर गुणस्तरीय शिक्षा दिने शर्तमा अभिभावकसँग न्यूनतम आर्थिक सहयोग उठाउन नदिने हो भने सार्वजनिक विद्यालयहरुले दिइरहेको गुणस्तर र सुविधा दिन नसक्ने बताएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिका, चितवनको नारायणी मावि
नारायणी मावि नमुना सामुदायिक विद्यालयमा पर्छ । ३ हजार ८०० विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयलाई सरकारले ५७ शिक्षक तथा कर्मचारी मात्र दिएको छ । अभिभावकसँग आर्थिक सहयोग लिएर थप ९३ जना शिक्षक तथा कर्मचारी राख्नुका साथै स्कुल बसको सुविधा दिएको छ ।
अभिभावकसँग वार्षिक १५०० देखि १० हजार रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग लिएर भए पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिएको विषयमा महानगर जानकार रहेको भन्दै प्रधानाध्यापक रामशरण तिवारी भन्नुभयो, ‘महानगरले अहिलेसम्म केही भनेको छैन ।’
मन्त्रालयले के भन्छ
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद दाहालले भने नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन लाग्दा औपचारिकताका लागि मन्त्रालयले त्यो सूचना जारी गरेको बताउँनुभयो । ‘कानुन पालना नगरेको अथवा नगराएको भनेर होइन । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन लाग्यो र हाम्रो कानुनी व्यवस्था यस्तो छ है भनेर औपचारिकताका लागि स्थानीय तहहरुलाई सम्झाएको मात्रै हो’, दाहालले भन्नुभयो ।