७ जेठ
सरकारले प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) देखि कक्षा १२ सम्मको समग्र पाठ्यक्रममा समयानुकूल परिमार्जन गर्न लागेको छ । यसका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनका डिन प्राडा बालचन्द्र लुइटेलको संयोजकत्वमा पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदल गठन गरेको छ । नौ सदस्यीय कार्यदलले मङ्गलबार शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलसँग पहिलो बैठक गरेर औपचारिक रूपमा काम अघि बढाएको छ । कार्यदलले छ महिनाभित्रमा प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी काम अघि बढाएको छ । प्रारूप परिमार्जनका लागि कार्यदलले २२ वटा समूह बनाएर छलफल गर्दै छ । छलफलमा विद्यार्थी, शिक्षक, उद्योगी, व्यवसायी, युवापुस्तालगायतलाई समेटिने छ । साथै विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा पछिल्लो समय भित्रिएको नयाँ नयाँ आविष्कारलाई पनि पाठ्यक्रमसँग जोडिने छ ।
कार्यदलले पाठ्यक्रम प्रारूपको प्रतिवेदन बुझाएपछि विद्यालयको तहगत र विषयगत रूपमा पाठ्यक्रम परिमार्जनको काम सुरु हुने छ । योजना अनुसार इसिडीदेखि कक्षा ३ सम्म एक तह, कक्षा ४ देखि ८ सम्म अर्को र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई एक तह मानेर पाठ्यक्रम परिमार्जनको काम गरिन्छ ।
अहिलेकै योजना अनुसार भयो भने आउने शैक्षिक सत्रमा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पढाइ सुरु गरिने सरकारी योजना छ । सरकारले हाल कायम गरेको हप्ताको दुईदिने साप्ताहिक बिदा अनुसार पठनपाठनमा परेको भार घटाउने वा बढाउने काम पनि पाठ्यक्रम परिमार्जनकै क्रममा गरिने छ ।
सामान्यतया मुलुकमा भएका राजनीतिक परिवर्तनमार्फत व्यक्त भएका जनचाहना समावेश गर्न, प्रविधिमा भएका परिवर्तन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तित शैक्षिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रारूप तयार पारिन्छ ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई विद्यालय शिक्षाको मूल मार्गदर्शक दस्ताबेज मानिन्छ । विद्यालय शिक्षाको सुधारसम्बन्धी मार्गचित्र पनि यसैलाई मानिन्छ । नेपालमा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय प्रारूप पहिलो पटक २०६३ सालमा तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । त्यसलाई २०७१ सालमा परिमार्जन गरिएको थियो । त्यसपछि २०७२ सालमा संविधान जारी भएसँगै मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको थियो । सङ्घीय संरचना अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई समेत व्यवस्थित गर्ने गरी २०७६ सालमा अर्को राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तयार पारिएको थियो ।
