जेठ १६ गते
सरकारले चालु आव २०८२।८३ को संशोधित अनुमानको तुलनामा २५.२ प्रतिशतले आकार बढाएर बजेट ल्याएको छ । तर, आकार त्यसरी तन्काउँदा पनि पूँजीगत बजेटको हिस्सा भने बढ्न सकेन ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेटमध्ये पूँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कुल बजेटमा पूँजीगत खर्चको हिस्सा घटाउँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि ३१ वटा बोझिला सरकारी निकाय खारेज गर्ने घोषणा गरिएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेट भाषणमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
सरकारले चालु आव २०८२.८३ को संशोधित अनुमानको तुलनामा २५.२ प्रतिशतले आकार बढाएर बजेट ल्याएको छ । तर, आकार त्यसरी तन्काउँदा पनि पूँजीगत बजेटको हिस्सा भने बढ्न सकेन । आगामी आव पूँजीगत खर्चका लागि कुल बजेटको २०.३ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
चालु आवको बजेटमा पूँजीगत बजेटको हिस्सा २०.८ प्रतिशत थियो । सरकारले बजेटमा आकर्षक सुधारका कार्यक्रम समेटेको छ । तर, त्यसले पनि बजेटको संरचनागत समस्या भने यस पटक पनि सुधार नहुने स्पष्ट देखिएको छ ।
सरकारले आफ्नो कुल स्रोतको ७९.७ प्रतिशत बजेट साधारण प्रकृतिको खर्च र ऋण भुक्तानीमा खर्च गनुपर्ने भएको छ । सोहीकारण विज्ञ अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटको आकारलाई लिएर विज्ञ र जानकारहरू सन्तुष्ट छैनन् ।
सरकारले यस पटक सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार बजेटमा टिप्पणी गर्दै एक वाक्यमा लेख्छन्, ‘बजेटमा सुधारका कार्यक्रम मुख्य विशेषताका रूपमा देखिएको छ ।’
मध्यम वर्ग विस्तार गर्ने वाचा गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले आयकरको तल्लो सीमा हटाएर बहुसंख्यक व्यक्तिलाई लाभ दिने प्रयास गरेको छ । कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धिलाई समेत विज्ञहरू सकारात्मक कदम मान्छन् ।
सरकारले औद्योगिक कच्चापदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तु भन्दा कम्तीमा एक तह हुने गरी भन्सार दर घटाएको छ । यसले २ सय ७३ वस्तुको भन्सार दर घट्ने छ । ३ सय ६० वस्तुमा लाग्ने गरेको अन्तस्शुल्क खारेज गरिएको छ ।
सरकारले भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने विभिन्न नामका करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरेको छ । पूँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
कर परिपालनलाई दण्ड नभई विकासको सहयात्री बनाउने घोषणा गर्दै अर्थमन्त्रीले कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण लामो समयदेखि सिर्जित कर विवादलाई निरुपण गरी व्यावसायिक वातावरण बनाउने बताउनुभएको छ ।
बोझिलो संगठन संरचना खारेज गरी चुस्त बनाउने घोषणा गरिएको छ । यसबीच ३१ निकाय खारेज गरिने भएको छ । ६ मर्जर, ६ हस्तान्तरण र १८ निकायको पुनर्संरचना गरिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।
सरकारले लागत न्यूनीकरण र दक्षता अभिवृद्धिमा संस्थागत सुधार गर्ने भनेको छ । लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक सुधार, सहज सेवा प्रवाहको समुचित नीतिगत कानुनी प्रबन्ध गर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीले विभिन्न कानुन सुधारको घोषणा गरेका छन् । कार्यगत सुधारमा सुधार गरी पूँजीगत खर्चको गति र लय फेर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।