श्रावण ६
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा चार अर्ब ८८ करोड चार लाख ६५ हजार रुपैयाँ आन्तरिक राजश्व उठाउने लक्ष्य राखे पनि वर्षभरिमा आधाको हाराहारीमा मात्र संकलन गरेको छ । गत आर्थिक बर्षमा जम्मा दुई अर्ब ३९ करोड २२ लाख ७३ हजार एक सय दुई रुपैयाँ १७ पैसा मात्रै संकलन गर्न सफल भएको हो । यो लक्ष्यको ४९ दशमलव ०२ प्रतिशत मात्रै हो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशका अनुसार प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यभन्दा दुई अर्ब ४८ करोड ८१ लाख ९१ हजार आठ सय ९७ रुपैयाँ ८३ पैसा कम राजश्व संकलन गरेको छ ।
प्रदेशको आन्तरिक राजश्व मात्र होइन, स्थानीय तहले संकलन गर्ने बाँडफाँडको राजश्व, संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी र संघीय अनुदानसमेत लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेन । आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै राजश्व संकलन अपेक्षाभन्दा कम हुँदै आएको थियो । वर्षको अन्त्यसम्म पनि न्यायिक दण्ड, जरिवाना तथा जफतबाहेक कुनै पनि प्रमुख राजश्व शीर्षकले लक्ष्य भेटाउन सकेन । बेरुजु फिर्ता, निकासा फिर्ता र अनुदान फिर्ता जोड्दा पनि प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्न सकेन । राजश्व संकलनको कमजोर अवस्थाले प्रदेश सरकारको आफ्नै आम्दानी क्षमता अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसकेको देखाएको छ । प्रदेश सरकारले धेरै राजश्व स्रोतमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखे पनि त्यसअनुसार संकलन हुन नसक्दा विकास तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत दबाब पर्ने संकेत देखिएको छ ।
आन्तरिक आयमा भारि कमि
सरकारी सम्पत्तिको बहालबाट ८० लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा वर्षभरिमा १८ लाख सात हजार चार सय ४३ रुपैयाँ मात्रै उठ्यो । यो लक्ष्यको २२ दशमलव ५९ प्रतिशत हो । सरकारी सम्पत्ति बिक्रीबाट २५ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्यमा पाँच लाख ५० हजार ७१ रुपैयाँ मात्रै संकलन भयो, जुन लक्ष्यको २२ प्रतिशत मात्रै हो । अन्य बिक्रीबाट ७६ हजार आठ सय ४२ रुपैयाँ राजश्व उठेको छ । नहर तथा कुलो उपभोग शुल्कबाट ५० हजार रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिए पनि जम्मा १६ हजार सात सय रुपैयाँ मात्रै संकलन भयो । यो लक्ष्यको ३३ दशमलव ४० प्रतिशत हो ।
अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्रीबाट पाँच लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्यमा दुई लाख ४० हजार पाँच सय ५२ रुपैयाँ मात्रै संकलन भयो । शिक्षा क्षेत्रको आम्दानीबाट चार लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा दुई लाख ५० हजार सात सय रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ६२ दशमलव ६८ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भयो । परीक्षा शुल्क प्रदेश सरकारको प्रमुख राजश्व स्रोतमध्ये एक हो । तर १५ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा वर्षभरिमा छ करोड २५ लाख ९६ हजार छ सय ५० रुपैयाँ मात्रै संकलन भयो । यो लक्ष्यको ४१ दशमलव ७३ प्रतिशत हो । यातायात क्षेत्रबाट ३० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा २४ करोड ५४ लाख ६७ हजार आठ सय ८७ रुपैयाँ संकलन भयो । लक्ष्यको ८१ दशमलव ८२ प्रतिशत प्रगति भए पनि निर्धारित लक्ष्य भने पूरा हुन सकेन । अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट आठ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्यमा छ करोड ९५ लाख ४२ हजार छ सय १७ रुपैयाँ संकलन भयो । व्यावसायिक रजिस्ट्रेशन दस्तुरबाट १५ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा आठ करोड ३९ लाख ७४ हजार छ सय १७ रुपैयाँ मात्रै उठ्यो, जुन लक्ष्यको ५५ दशमलव ९८ प्रतिशत हो ।
टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुरबाट पाँच लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्यमा एक लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्रै संकलन भयो । चालक अनुमतिपत्र तथा सवारी सम्बन्धी सेवाबाट भने एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा वर्षभरिमा ८१ करोड ८४ लाख ६२ हजार पाँच सय ११ रुपैयाँ मात्रै संकलन भयो । यो लक्ष्यको ४५ दशमलव ४७ प्रतिशत हो । वन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा पनि उल्लेख्य गिरावट देखिएको छ । एक अर्ब ९९ करोड सात लाख ४० हजार रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा ७६ करोड ४२ लाख २८ हजार पाँच सय ८८ रुपैयाँ ६७ पैसा मात्रै संकलन भयो । अर्थात् लक्ष्यको ३८ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्रै । कृषिमा लाग्ने करबाट लक्ष्यको २९ दशमलव ५७ प्रतिशत, कृषि उत्पादन बिक्रीबाट ५४ दशमलव ६१ प्रतिशत तथा धरौटी सदरस्याहाबाट ४८ दशमलव ९६ प्रतिशत मात्रै राजश्व उठेको छ । यद्यपि, न्यायिक दण्ड, जरिवाना तथा जफत शीर्षकमा भने लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व संकलन भएको छ । चार लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा पाँच लाख ३४ हजार एक सय ६७ रुपैयाँ संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको एक सय ३३ दशमलव ५४ प्रतिशत हो । प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना तथा जफतबाट २२ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा १६ करोड २८ लाख ३६ हजार पाँच सय ३४ रुपैयाँ १० पैसा अर्थात् लक्ष्यको ७४ दशमलव ०२ प्रतिशत संकलन भएको छ । बेरुजु फिर्ताबाट १२ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्यमा ११ करोड पाँच लाख ५८ हजार तीन सय १९ रुपैयाँ ४० पैसा अर्थात् लक्ष्यको ९२ दशमलव १३ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ ।
अपेक्षाअनुसार स्थानीय तहबाट पनि उठेन
प्रदेश सरकारको मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँड हुने राजश्व संकलन पनि गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार हुन सकेन । स्थानीय तहले संकलन गर्ने राजश्वबाट आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा लक्ष्यको ७२ दशमलव १२ प्रतिशत मात्रै उठेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । सबैभन्दा ठूलो राजश्व स्रोत मानिएको घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा पनि लक्ष्य पूरा हुन सकेन । दुई अर्ब ३० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा एक अर्ब ५६ करोड ४६ लाख ३१ हजार एक सय ६२ रुपैयाँ ७७ पैसा मात्रै संकलन भयो । यो लक्ष्यको ६८ दशमलव ०३ प्रतिशत हो ।
मनोरञ्जन करमा भने अपेक्षाभन्दा राम्रो प्रगति देखिएको छ । एक करोड १० लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा एक करोड ५२ लाख ७० हजार चार सय ९० रुपैयाँ ९८ पैसा संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको एक सय ३८ दशमलव ६२ प्रतिशत हो । यो गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा बढी उठेका सीमित शीर्षकमध्ये एक हो । विज्ञापन करतर्फ भने अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन देखिएको छ । एक करोड ८० लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा ७८ लाख १३ हजार नौ सय ६० रुपैयाँ ६ पैसा मात्रै उठ्यो । यो लक्ष्यको ४३ दशमलव ४१ प्रतिशत हो । प्राकृतिक स्रोत ९ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा अन्य नदीजन्य पदार्थ० को बिक्रीबाट ५० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा ४५ करोड २४ लाख ७९ हजार तीन सय ३९ रुपैयाँ ३९ पैसा संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको ९० दशमलव ५० प्रतिशत हो । लक्ष्य पूरा नभए पनि अन्य शीर्षकको तुलनामा यो प्रगति सन्तोषजनक मानिएको छ ।
प्रदेश सरकारले संकलन गर्ने तथा स्थानीय तहसँग बाँडफाँड हुने सवारी साधन करतर्फ पनि लक्ष्य भेटिएन । दुई अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा आर्थिक वर्षभरि एक अर्ब ९९ करोड ५१ लाख ६९ हजार तीन सय ८९ रुपैयाँ मात्रै उठ्यो । यो लक्ष्यको ६८ दशमलव ८० प्रतिशत हो । स्थानीय तहसँग बाँडफाँड हुने प्रमुख राजश्व स्रोतहरूमा अपेक्षाअनुसार आम्दानी नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकार दुबैको स्रोत परिचालन प्रभावित भएको देखिन्छ ।
रोयल्टीमा पनि लक्ष्य अधुरै
संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टीतर्फ पनि प्रदेश सरकारले लक्ष्य पूरा गर्न सकेन । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा ४१ करोड ५० लाख ३५ हजार रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा २६ करोड ३५ लाख ९३ हजार आठ सय ४३ रुपैयाँ ९२ पैसा मात्रै प्राप्त भयो । यो लक्ष्यको ६३ दशमलव ५१ प्रतिशत हो । वनसम्बन्धी रोयल्टीमा नौ करोड ५० लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा पाँच करोड ४८ लाख ३४ हजार तीन सय ५८ रुपैयाँ आठ पैसा मात्रै प्राप्त भयो । अर्थात् लक्ष्यको ५७ दशमलव ७२ प्रतिशत मात्रै । विद्युत् रोयल्टीमा अवस्था झन् कमजोर देखिएको छ । २० करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा सात करोड ६२ लाख ८७ हजार ३९ रुपैयाँ ७९ पैसा मात्रै प्राप्त भयो । यो लक्ष्यको ३८ दशमलव १४ प्रतिशत हो ।
रोयल्टीका अधिकांश शीर्षकमा लक्ष्य नपुगे पनि खानी तथा खनिज रोयल्टीमा भने अपेक्षाभन्दा बढी राजश्व प्राप्त भएको छ । १२ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा १३ करोड २४ लाख सात हजार छ सय ८२ रुपैयाँ ६७ पैसा प्राप्त भएको छ । यो लक्ष्यको एक सय १० दशमलव ३४ प्रतिशत हो ।
यस्तै, पर्वतारोहण रोयल्टीतर्फ ३५ हजार रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा ६४ हजार सात सय ६३ रुपैयाँ १८ पैसा प्राप्त भएको छ । यो लक्ष्यको एक सय ८५ दशमलव ०४ प्रतिशत हो । यद्यपि, रकमको आकार सानो भएकाले यसले समग्र रोयल्टी संकलनमा उल्लेख्य प्रभाव पार्न सकेन । वन र विद्युत् रोयल्टीजस्ता ठूला शीर्षकमा लक्ष्यभन्दा निकै कम राजश्व उठेपछि खानी तथा पर्वतारोहणबाट भएको अतिरिक्त आम्दानीले समग्र घाटा पूर्ति गर्न सकेन ।
संघीय अनुदान पनि कम
आन्तरिक राजश्व, स्थानीय तहबाट बाँडफाँड हुने राजश्व र रोयल्टीमा मात्रै होइन, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा पनि लुम्बिनी प्रदेश लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकेन । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा संघबाट १४ अर्ब एक करोड ९९ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ११ अर्ब २५ करोड ३८ लाख २८ हजार नौ सय ८१ रुपैयाँ २० पैसा मात्रै प्राप्त भएको छ । यो लक्ष्यको ८० दशमलव २७ प्रतिशत हो । संघीय अनुदानअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानमा लक्ष्यको ९१ दशमलव ४५ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । सशर्त अनुदानमा ६१ दशमलव ५७ प्रतिशत, विशेष अनुदानमा ६८ दशमलव ६३ प्रतिशत तथा समपूरक अनुदानमा ७५ दशमलव २९ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
यद्यपि, संघबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँडतर्फ भने प्रदेशले लक्ष्य नजिकको उपलब्धि हासिल गरेको छ । उक्त शीर्षकमा वार्षिक लक्ष्यको ९७ दशमलव ९२ प्रतिशत रकम प्राप्त भएको छ, जुन अन्य शीर्षकको तुलनामा सन्तोषजनक मानिएको छ । गत आर्थिक वर्षको राजश्व विवरणले लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसकेको स्पष्ट संकेत गरेको छ । प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेका अधिकांश लक्ष्य पूरा हुन नसक्दा आफ्नै स्रोतमा निर्भर बन्ने प्रयास कमजोर देखिएको छ । विशेषगरी सवारी, वन, व्यवसाय दर्ता, परीक्षा शुल्क, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन तथा विद्युत् रोयल्टीजस्ता उच्च राजश्व सम्भावना भएका शीर्षकमा लक्ष्यभन्दा निकै कम संकलन भएको छ । केही शीर्षक—जस्तै न्यायिक दण्ड–जरिवाना, मनोरञ्जन कर, खानी तथा खनिज रोयल्टी र पर्वतारोहण रोयल्टीमा लक्ष्यभन्दा बढी संकलन भए पनि ती शीर्षकको योगदान समग्र राजश्वमा सीमित रहेकाले ठूलो घाटा पूर्ति हुन सकेन ।