पौष २८
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये पाँच जिल्लामा गरिबी दर राष्ट्रिय औसत २०.२७ प्रतिशतभन्दा कम छ । भने सात जिल्लामा बढी रहेको देखिएको छ ।
तथ्यांकअनुसार गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, नवलपरासी पश्चिम र रुपन्देहीमा गरिबी दर औसतभन्दा कम छ भने रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्युठान, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियामा औसत भन्दा धेरै छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणको नतिजा भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मै सार्वजनिक गरिएको थियो । सोही अनुसार नेपालमा वार्षिक ७२ हजार नौ सय आठ रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति खर्च गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई गरिबीको रेखामुनि राखिएको थियो । यसअघि २०६६/६७ मा वार्षिक १९ हजार दुई सय ६१ रुपैयाँ वार्षिक प्रतिव्यक्ति खर्च आधार मानी गरिबीको रेखा अनुमान गरिएको थियो । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणबाट आएको नतिजालाई राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनगणनासँग विश्लेषण गरी गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान गरेको हो ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार ५६ हजार छ सय ७१ जनसंख्या रहेको रुकुम पूर्वमा १८ हजार एक सय २९ अर्थात् ३१.९९ प्रतिशत, दुई लाख ३३ हजार तीन सय ३२ जनसंख्या रहेको रोल्पामा ३८.०९ प्रतिशत अर्थात् ८८ हजार आठ सय ८६, दुई लाख ३० हजार छ सय ६३ जनसंख्या रहेको प्युठानमा ३५।२४ प्रतिशत अर्थात् ८१ हजार दुई सय ९६, दुई लाख ४५ हजार छ सय ८० जनसंख्या रहेको गुल्मीमा १७।१३ प्रतिशत अर्थात् ४२ हजार एक सय नौ, एक लाख ७६ हजार चार सय २६ जनसंख्या रहेको अर्घाखाँचीमा २०.३७ प्रतिशत अर्थात् ३५ हजार नौ सय ३४, दुई लाख ४१ हजार नौ सय ४४ जनसंख्या रहेको पाल्पामा ४० हजार पाँच सय ३८ अर्थात जनसंख्याको १६ दशमलव ७६ प्रतिशत जनसंख्या गरिब छ ।
त्यस्तै तीन लाख ८३ हजार सात सय ४६ जनसंख्या रहेको नवलपरासी पश्चिममा १८.६८ प्रतिशत अर्थात् ७१ हजार छ सय ६५, ११ लाख १२ हजार पाँच सय ७५ जनसंख्या रहेको रुपन्देहीमा एक लाख ६८ हजार पाँच सय ७९ अर्थात् जनसंख्याको १५।१५ प्रतिशत, छ लाख ७८ हजार छ सय ८२ जनसंख्या रहेको कपिलबस्तुमा ३९।२४ प्रतिशत अर्थात् दुई लाख ६६ हजार तीन सय ४३, छ लाख ७० हजार तीन सय १४ जनसंख्या रहेको दाङमा २२.३७ प्रतिशत अर्थात् एक लाख ४९ हजार नौ सय २३, पाँच लाख ९७ हजार दुई सय ८३ जनसंख्या रहेको बाँकेमा २६.९२ प्रतिशत अर्थात् एक लाख ६० हजार आठ सय १७ र चार लाख ५७ हजार छ सय १० जनसंख्या रहेको बर्दियामा एक लाख ८२ हजार आठ सय ९३ अर्थात् जम्मा जनसंख्याको ३९.९७ प्रतिशत गरिब जनसंख्या छ ।
दाङमा गरिबी दर बंगलाचुलीमा धेरै
दाङको कुल जनसंख्याको २२.३७ प्रतिशत जनसंख्या अझै गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको गरिबी लघुक्षेत्र अनुमान अध्ययन प्रतिवेदनले दाङमा गरिबी दर राष्ट्रिय औसत २०.२७ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको जनाएको हो । पछिल्लो जनगणना अनुसारको छ लाख ७० हजार एक सय ३४ जनसंख्यामध्ये दाङमा एक लाख ४९ हजार नौ सय २३ गरिवीको रेखामुनि छन् ।
तथ्यांक कार्यालयको रिपोर्टले दाङको बंगलाचुली गाउँ‘पालिकामा धेरै गरिब रहेको देखाएको छ । १० वटै स्थानीय तहमा गरिबीको अवस्था असमान देखिएको छ । बहुआयामिक गरिबी सूचक र राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जनसंख्या तथ्यांकका आधारमा गरिएको विश्लेषणले बंगलाचुली गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी ४१.५८ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको पुष्टि गरेको हो । २२ हजार तीन सय ७२ जनसंख्या रहेको बंगलाचुली गाउँपालिकामा नौ हजार तीन सय दुई गरिवीको रेखामुनि छन् । सबैभन्दा कम गरिबी रहेको दंगीशरणमा १४ दशमलव ६९ प्रतिशत गरिब रहेको देखिएको छ । २३ हजार छ सय ६८ जनसंख्या रहेको दंगीशरण गाउँपालिकामा तीन हजार चार सय ७६ गरिवीको रेखामुनि छन् ।
तथ्यांक कार्यालयको रिपोर्टले दुई लाख पाँच सय २७ जना जनसंख्या रहेको घोराही उपमहानगरपालिकामा ४७ हजार आठ सय सात अर्थात् २३.८४ प्रतिशत गरिब रहेको देखाएको छ । तथ्यांक अनुसार एक लाख ७९ हजार सात सय ३२ जनसंख्या रहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा १८.९७ प्रतिशत अर्थात् ३४ हजार ९३ गरिव छन । ५९ हजार ५० जनाको जनसंख्या रहेको लमही नगरपालिकामा १० हजार आठ सय ७७ अर्थात् जनसंख्याको १८ दशमलव ४२ प्रतिशत गरिब छन् । कार्यालयका अनुसार ५२ हजार एक सय १५ जनसंख्या रहेको राप्ती गाउँपालिकामा १५.०४ प्रतिशत अर्थात् सात हजार आठ सय ३७, ४५ हजार आठ सय ९८ जनसंख्या रहेको गढवा गाउँपालिकामा २२.१५ प्रतिशत अर्थात् १० हजार एक सय ६५, ३० हजार नौ सय ६८ जनसंख्या रहेको बबई गाउँपालिकामा छ हजार आठ सय १७ अर्थात् जनसंख्याको २२.०१ प्रतिशत, २८ हजार तीन सय ४३ जनसंख्या रहेको राजपुर गाउँपालिकामा ३४.८४ प्रतिशत अर्थात् नौ हजार आठ सय ७३ र २७ हजार छ सय ४१ जनसंख्या रहेको शान्तिनगर गाउँपालिकामा जनसंख्याको २७.२४ प्रतिशत अर्थात् सात हजार पाँच सय ३० गरिवीको रेखामुनि छन् ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार दाङको तुलसीपुर, दंगीशरण, लमही र राप्ती सहित तीन सय नौ स्थानीय तहमा गरिबी दर राष्ट्रिय औसत २०.२७ प्रतिशतभन्दा कम छ भने बंगलाचुली, घोराही, शान्तिनगर, बबई, गढवा र राजपुरसहित चार सय ४४ स्थानीय तहको गरिबी दर भने राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी देखिएकोे छ । कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचलित विधि प्रयोग गरी ७७ जिल्ला र सात सय ५३ स्थानीय तहमा गरिबीको तथ्यांक अनुमान गरेको हो । जिल्लागत गरिबीको दर विश्लेषण गर्दा ३४ जिल्लाको राष्ट्रिय औसत २०.२७ प्रतिशतभन्दा कम र दाङसहित ४३ जिल्लाको राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि छ । आधारभूत लागत विधिको प्रयोग गरी नेपालमा मौद्रिक गरिबी मापन गरिदै आएको छ ।