स्थानीय तहमा राजस्वको सम्भावना, अवसर र पहुँच

संबैधानिक ब्यबस्था सुशील बस्नेत
संघीय संरचना लागू भएपछि नेपालमा शासन प्रणाली मात्र होइन, आर्थिक संरचनामा पनि मौलिक परिवर्तन आएको छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ। यसमध्ये स्थानीय तह जनतासँग सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले सेवा प्रवाह र विकासको मुख्य आधार पनि यही तह हो । तर, स्थानीय तहको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सबल वित्तीय आधार अनिवार्य हुन्छ, जसको प्रमुख स्रोत हो—राजस्व ।
आजको यथार्थ हेर्दा स्थानीय तह र प्रदेश दुवैको राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । लक्ष्यअनुसार आय नआउँदा बजेटको आकार आयले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ, जसका कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर भुक्तानी रोक्नु पर्ने, दायित्व अर्को वर्षमा सर्ने र सरकारको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको छ । यसले स्थानीय तहमा राजस्वको सम्भावना, अवसर र पहुँचलाई गम्भीर रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।
संविधानले स्थानीय तहलाई वित्तीय आत्मनिर्भर बन्ने अधिकार दिएको छ । अनुसूची ८ ले एकल अधिकार, अनुसूची ९ ले साझा अधिकार र धारा ६० ले राजस्व बाँडफाँटको संरचना तय गरेको छ । यसले स्थानीय तहलाई कर, सेवा शुल्क, दस्तुर र प्राकृतिक स्रोतबाट आम्दानी गर्न स्पष्ट संवैधानिक आधार दिएको छ ।
स्थानीय तहमा राजस्वको ठूलो सम्भाबना
स्थानीय तहमा राजस्वको ठूलो सम्भावना रहेको धेरै क्षेत्र छन् । घरबहाल कर, सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, कृषि उत्पादन बिक्री कर, सीपमूलक तालिम तथा सेवा शुल्कजस्ता क्षेत्रहरू अझै पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेका छैनन् । यस्तै, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र, पार्क, उद्यान, होमस्टे, होटल, केबलकार, सिनेमा हल,क्यासिनो, अस्पताल तथा सार्वजनिक संस्थाको आम्दानी स्थानीय र प्रदेश सञ्चित कोषमा व्यवस्थित रूपमा ल्याउन सके राजस्वको दायरा उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्छ । दहत्तर–बहत्तर, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र वन पैदावरको वैज्ञानिक र पारदर्शी व्यवस्थापनले पनि स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउने आधार तयार गर्न सक्छ ।
राजस्व वृद्धि गर्ने अवसरहरू
दोहोरो कर प्रणाली हटाएर एकद्वार कर प्रणाली लागू गर्न सकियो भने करदाता र सरकार दुवैलाई सहज हुन्छ । घुमन्ते व्यापारी, अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापार गर्नेहरूलाई करको दायरामा ल्याउनु आजको आवश्यकता बनेको छ । डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, करदाताको डिजिटल दर्ता, विज्ञापन बोर्डमा डिजिटल ट्र्याकिङ, घरजग्गा कारोबारमा अन्डरभ्यालुएसन नियन्त्रणजस्ता उपायले राजस्व चुहावट रोक्न मद्दत गर्न सक्छन्। यस्तै, बढी राजस्व आउने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नु, नयाँ राजस्व क्षेत्र पहिचान गर्न विज्ञबाट अध्ययन गराउनु र पुरानो बक्यौता असुलीलाई प्राथमिकतामा राख्नुले आय वृद्धिमा ठोस योगदान दिन सक्छ ।
पहुँचमा कमजोर
तर, राजस्वको सम्भावना र अवसर हुँदाहुँदै पनि पहुँच कमजोर देखिन्छ । धेरै नागरिकमा कर तिर्ने संस्कार अझै मजबुत बन्न सकेको छैन। कर प्रणाली जटिल हुनु, सेवा लिन झन्झट हुनु र सूचना तथा चेतनाको कमी हुनु प्रमुख समस्या हुन् । बजेट निर्माण र नीति निर्माणमा नागरिक सहभागिता कम हुनु र पारदर्शिता नहुनुले पनि कर तिर्ने इच्छामा नकारात्मक असर पार्छ। जब नागरिकले आफ्नो कर कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने देख्दैन, तब कर तिर्ने मनोबल घट्छ ।
यसलाई सुधार गर्न प्रविधिमैत्री कर प्रणाली लागू गर्नु आवश्यक छ । अनलाइनबाट कर तिर्न सकिने व्यवस्था, वडा तहसम्म सेवा पु¥याउने प्रणाली, सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय मिडियामार्फत जनचेतना अभियान, सार्वजनिक सुनुवाइ र सार्वजनिक लेखा परीक्षणमार्फत पारदर्शिता बढाउनु आजको आवश्यकता हो। बजेट र योजना तर्जुमामा नागरिक, नागरिक समाज र सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता भएमा करप्रति विश्वास बढ्छ ।
स्थानीय तहको सबलता नै संघीयताको सफलताको आधार
स्थानीय तहको सबलता नै संघीयताको सफलताको आधार हो । यदि स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट पर्याप्त राजस्व संकलन गर्न सकेन भने संघीय संरचना केवल कागजमा सीमित हुने खतरा रहन्छ । त्यसैले राजस्वको सम्भावनाको सही पहिचान, अवसरको उपयोग र नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्दै पारदर्शी, सरल र प्रविधिमैत्री कर प्रणाली विकास गर्नु अब विकल्प होइन, बाध्यता बनेको छ । यस दिशामा सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र आम नागरिक सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ । तव मात्र स्थानीय तह आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर भई विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न सक्छ ।