जेष्ठ ११
संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माणका लागि गठित कार्यदलले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार, न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति लगायतका ५४ प्रस्ताव तयार पारेको छ। शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, प्रदेश, स्थानीय तह, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र विविध विषयमा आठ बुँदामा प्रस्ताव तयार गरी सरोकारवालासँग सुझाव संकलन भइरहेको छ।
कार्यदलले आम नागरिक, राजनीतिक दल, विज्ञ र सरोकारवाला समूहसँग सुझाव माग्दै सय दिनभित्र बहसपत्र तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावमा शासकीय स्वरूप शीर्षकअन्तर्गत ७, निर्वाचन प्रणालीका ८, संघीयतासम्बन्धी २, प्रदेशसम्बन्धी ८, स्थानीय तहका ३, न्यायपालिकाका ११, संवैधानिक निकायसम्बन्धी ६ र अन्य विविध विषयअन्तर्गत ९ प्रस्ताव अघि सारिएको छ । ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल २०८२’ का संयोजक असिम शाहले संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माणका लागि छलफल गर्ने आधारका रूपमा विषय तय गरिएको बताउनुभयो ।
कार्यदलले संविधान संशोधनका विषय पहिल्याउन राजनीतिक दल, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, संवैधानिक कानुनका विज्ञ, पूर्वमुख्यसचिव एवं प्रशासकहरू, सञ्चारकर्मीसँग छलफल गरिसकेको छ । जेन–जी अभियन्ताको एक समूहले भने छलफल बहिष्कार गरेको थियो, केही जेन–जीले छलफलमा भाग लिएर सुझाव दिएका थिए ।
कार्यदलका संयोजक शाहले सय दिनभित्रै बहसपत्र तयार गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । कार्यदल गत १६ चैतमा गठन भएको हो ।
शाहका अनुसार एक चरणको छलफलबाट सुझाव लिएपछि कार्यदलले आम नागरिकको सुझाव पनि समेटेर बहसपत्रको मस्यौदा तयार गर्नेछ । त्यसपछि पुनः दलहरूको सुझाव लिई अन्तिम रूप दिएर बहसपत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने योजना छ । कार्यदलले राजनीतिक दलहरूलाई संविधान संशोधनको सुझाव लिखित रूपमा दिन पनि अनुरोध गरेको छ । कार्यदलमा प्रमुख राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व पनि छ ।
कार्यदलले तयार गरेको छलफलका विषयको पहिलो बुँदामा शासकीय स्वरूपबारे छ । जसअन्तर्गत अहिलेकै ठीक छ, पूर्ण संसदीय बनाउने, संशोधित संसदीयतर्फ जाने जस्ता सवालमा छलफल चलाउन खोजिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, विज्ञ मन्त्री हुनेरसांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, मन्त्रिपरिषद् गठन र मन्त्रीको जवाफदेहिताबारे पनि उल्लेख छ । अहिलेको संविधानमा संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने तथा सांसदहरू मन्त्री बन्ने व्यवस्था छ । गैरसांसदलाई ६ महिनासम्म मात्र मन्त्री बनाउन पाइन्छ ।
दोस्रो बुँदामा निर्वाचन प्रणाली छ । जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित, पूर्ण समानुपातिक, मिश्रित, थप लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउने, नोटारराइट टु रिकलरविदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकार जस्ता सवाल समेटिएका छन् । अहिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अर्थात् मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी २७५ सांसद निर्वाचित हुने व्यवस्था संविधानमा छ ।
अहिले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मत दिन पाउने व्यवस्था छैन । तर उनीहरूलाई मतदानको अधिकार दिनु भनी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको छ । त्यही फैसलालाई समेत आधार बनाएर कार्यदलले यसमा सुझाव माग्न लागेको हो । यस्तै, व्यवस्थापिकाको सुधार, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्षको भूमिका र निर्वाचनमा गठबन्धन संस्कृतिलाई कसरी व्यवस्थित बनाउनेबारे उल्लेख छ । उपराष्ट्रपतिको खासै भूमिका नदेखिएको भन्दै कतिपयले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको भूमिका दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले ल्याएको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूचीमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने उल्लेख थियो ।तेस्रो बुँदामा संघीयताबारे प्रस्ताव छ, जसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहितको प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता कसरी प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । चौथो बुँदामा प्रदेशसम्बन्धी प्रस्ताव छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री, मन्त्रालय र संरचना चुस्त–दुरुस्त बनाउने, प्रदेश र जनप्रतिनिधिको संख्या, प्रदेशको संख्या, प्रदेशमा संरचनारप्रदेश प्रमुख निजको अनुपस्थितिमा निजको काम प्रदेशभित्रबाटै कसरी गर्ने र विधेयक प्रमाणीकरण नगरे के हुने विषय त्यसमा छन् ।
पाँचौं बुँदामा स्थानीय तहसम्बन्धी विषय छन् । स्थानीय तहलाई कसरी उत्तरदायी बनाउने, दलविहीन स्थानीय तह वा दलीय व्यवस्थासहितको स्थानीय तह र न्यायिक समितिमा सुधार जस्ता प्रस्ताव उक्त बुँदाअन्तर्गत राखिएका छन् । अहिलेको संविधानमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था छ ।
छैटौं बुँदामा न्यायपालिकाबारे छ । त्यसमा सबै तहका न्यायाधीशको पुनर्नियुक्तिदेखि बिचौलिया नियन्त्रणसम्मका विषय छन् । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका बनाउन गरिनुपर्ने सुधार, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, उमेर हद, उच्च नैतिक चरित्र, आचरण, अनुशासन वा यसै प्रकृतिका विषय र अदालतकै तर्फबाट गठन भएका विभिन्न प्रतिवेदनले उठाएका न्यायपालिकाका विकृति, विसंगति, बिचौलियाको नियन्त्रण गर्ने विषय समावेश छन् ।
न्याय परिषद्को संरचनागत सुधारअन्तर्गत न्याय परिषद्मा कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधिको उपस्थिति रहने वा नरहने विषय उल्लेख छ । यस्तै संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सदस्य हुने वा नहुने, प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेसम्बन्धी विषय र विधि, न्यायाधीश नियुक्तिमा नेपाल न्याय सेवामा कार्यरत अधिकृत कर्मचारीको वृत्ति विकास र कानुन व्यवसायीको नियुक्तिमा सन्तुलन कायम गर्ने विषय पनि अघि सारिएका छन् ।
संवैधानिक इजलासको आवश्यकता र औचित्यसम्बन्धी विषय र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन उच्च अदालतलाई अधिकार थप गर्नेसम्बन्धी सवालमा छलफल चलाउन लागिएको छ । अहिलेको संविधानमा न्यायाधीशको पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था छैन । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बेला कानुनमन्त्री पनि परिषद् सदस्य हुने व्यवस्था छ । यस्ता प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्याय परिषद्मा कानुनमन्त्री पनि सदस्य रहने व्यवस्था छ । नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को संरचनाकै कारण न्यायपालिकामा राजनीति हस्तक्षेप भएको तर्कसहित संशोधनको माग गर्दै आएको छ ।
सातौं बुँदा संवैधानिक निकायसम्बन्धी छ । त्यसमा संवैधानिक निकायको संख्या, पदाधिकारीको संख्या, पदाधिकारी नियुक्तिलाई कसरी उत्कृष्ट बनाउने, संवैधानिक निकायको स्वायत्तता र उत्तरदायित्वमा सन्तुलन कसरी कायम गर्ने, महाभियोगरसंसदीय सुनुवाइको औचित्य, सिफारिस र प्रतिवेदन कार्यान्वयन उल्लेख छन् ।
आठौं बुँदा ‘अन्य विविध विषय’ मा भनी संसद् अधिवेशनलाई स्वचालित बनाउने, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र त्यसको अधिकार, जनप्रतिनिधिको योग्यता र उमेर हदरकति पटक हुन सक्ने, संविधानको धारा ५४ को नीति निर्देशक सिद्धान्तको प्रगतिशील कार्यान्वयन, धारा १११ ९५० को संघीय व्यवस्थापन विधिमा सुधारका विषयमा छलफल गराउन खोजिएको छ । यस्तै, सजाय माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कमसम्बन्धी व्यवस्था, विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था, मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी र मुख्य न्यायाधिवक्ता हटाउने वा अभियोजनको अधिकार दिने विषय पनि त्यसैमा समेटिएका छन् । विज्ञलाई लागेका अन्य विषय पनि समेटिने कार्यदलले जनाएको छ ।
कार्यदलका सदस्यसचिव लीलाधर सुवेदीले छलफल र सुझाव बाहिर नजाओस्, ठोस सुझाव आओस् भनेर यी बुँदा तय गरिएको बताए । ‘हामीले तय गरेका बाहेकका विषयमा सुझाव दिन मिल्छ,’ उनले भने ।
जनतालाई सुझाव दिन अनुरोध
‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ ले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै संविधान संशोधनमा समेटिनुपर्ने विषयमा एक साताभित्र सुझाव पठाउन आग्रह गरेको हो । सुझाव इमेल र ह्वाट्सएप ९८५६०२९९४७ मार्फत पठाउन सकिने सूचनामा उल्लेख छ । कार्यदलका सदस्यसचिव सुवेदीका अनुसार सर्वोच्च अदालत, नेपाल बार एसोसिएसन र संवैधानिक अंगहरूसँग पनि संविधान संशोधनमा सुझाव मागिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले ल्याएको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूचीमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने उल्लेख थियो । कार्यसूचीको बुँदा नं। ४ मा ‘देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायत विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने’ भनिएको थियो ।
शाह नेतृत्वको कार्यदलमा रास्वपाबाट मोहनलाल आचार्य, एमालेबाट भीष्मराज अधिकारी, नेकपाबाट देवप्रसाद गुरुङ, श्रम संस्कृति पार्टीबाट ध्रुवराज राई र राप्रपाबाट ज्ञानबहादुर शाही हुनुहुन्छ । कांग्रेसले प्रतिनिधि पठाएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि कार्यदलमा सदस्य हुनुहुन्छ ।
कांग्रेसले वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पा भुसालको नेतृत्वमा संविधानविद्हरूको छुट्टै कार्यदल गठन गरेको छ । नेकपाले कार्यदल बनाई छलफल सुरु गरेको छ । एमालेले भने त्यस्तो समिति बनाएको छैन । कार्यदलले राजनीतिक दलसँग दुई चरणमा छलफल गरेर लिखित धारणा दिन आग्रह गरेको थियो । यसअघि १७ असार २०८१ मा कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन बनाउने क्रममा संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरिएको थियो । तर त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थिएन ।