जेठ ११ गते
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी दुई वर्षअघि थपिएका ११ हजार ४९५ अस्थायी दरबन्दी लाई सरकारले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले संघीय तहमा रहेका कर्मचारीको दरबन्दी विस्तृत पुनरावलोकन गरी सेवा प्रवाह हुने ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ ।
सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट १८ मा झारेसँगै विभिन्न निकायमा रहेका सचिव र सहसचिवको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ ।
निजामती किताबखानाको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, देशभर तीन तहमा ८६ हजार ४८५ कर्मचारी कार्यरत रहेकोमा करिब आधाजति अर्थात ४१ हजार ३३० कर्मचारी संघीय तहमा कार्यरत छन् ।
प्रदेश तहमा १३ हजार ११५ र स्थानीय तहमा ३२ हजार ७५ कर्मचारी कार्यरत छन् । पछिल्लो पाँच वर्षमा तीनै तहमा कर्मचारीहरूको संख्या दुई हजारले घट्दा संघीय तहमा कर्मचारीहरूको भीड करिबकरिब स्थिर छ ।
२०७५ सालमा कर्मचारी समायोजन गर्दा संघीय तहमा साढे ४८ हजार कर्मचारीको दरबन्दी थियो । पछिल्लो सात वर्षमा संघीय तहमा मात्रै त्यो दरबन्दीको संख्या ३ हजार १७५ ले थपिएको छ ।
त्यतिमात्रै होइन, करिब ११ हजारको संख्यामा अस्थायी दरबन्दी पनि थपिएका छन्, जुन प्रक्रियासम्मत नभएको महालेखाको दाबी हो ।
‘मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐनअनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा ११ हजार ४९५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ’ महालेखाले भनेको छ, ‘तीनै तहका लागि मार्गदर्शक हुने गरी कर्मचारीको दरबन्दी थपघट गर्ने कामलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ ।’
सरकारले भर्खरैमात्रै मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट १८ मा झारेको छ । तर सचिवदेखि उपसचिव तहका कर्मचारीको संख्या कटौती भएको छैन । संख्या घटेपनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न एउटै मन्त्रालयभित्र एउटै मन्त्रालयमा दुईवटा कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समेत राख्नुपर्ने अवस्था छ ।
‘शुरुमा एउटा मन्त्रालयमा दुईजना सचिव राख्ने कि भन्ने कुरा भएको थियो । पछि कतिपयलाई प्रदेश तहमा पठाउने कुरा पनि आएको छ,’ प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘अबको तीन महिनाभित्र ७र८ जना सचिवहरु अवकाश हुने भएकाले उनीहरुलाई धेरै नचलाउने कि भन्ने कुरा भएको छ । हेरौं, यो साताभरीमा केही होला ।’
सरकार गठन हुनासाथ सार्वजनिक भएको १०० बुँदे कार्ययोजनामा एक महिनाभित्र मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने कार्ययोजनामा ‘दरबन्दीहरू समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने’ घोषणा गरेको थियो ।
त्यसका लागि सरकारले पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय बनाउने भनेपछि कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव किरणराज शर्मा नेतृत्वको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा केही सार्वजनिक निकायहरूलाई खारेज र मर्ज गर्ने काम भइरहेको छ । उद्योग, पर्यटन लगायतका मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ ।
‘तर मन्त्रालयहरूको संख्या घटेलगत्तै संघीय तहमा निजामती कर्मचारीहरूको संख्यामा जुन प्रश्न उठिरहेको छ, त्यसमा काम हुन सकेको छैन’ सचिवालय सम्वद्ध स्रोतका अनुसार, ‘कर्मचारीहरूकै नेतृत्वमा गठित कार्यदलले त्यसमा काम गर्न कठिनाई हुने रहेछ । राजनीतिक तहमा नै निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
अहिले संघीय तहमा ६३ र सात प्रदेशमा प्रमुख सचिवहरू गरी कुल ७० जना सचिवहरूको दरबन्दी छ । प्रदेशमा खटिने प्रमुख सचिवहरू समेत संघीय निजामती सेवाका हुन् । ती बाहेक स्वास्थ्यसेवामा सचिव सरहको १२ औं तहका चार अधिकृत हुन्छन् ।
अहिलेको दरबन्दी अनुसार, सहसचिवहरूको संख्या करिब साढे ६ सय छ । सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी त्यो संख्या कटौती गर्ने भनेको छ ।