जेठ १५
सरकारले आज आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३।०८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्को संयुक्त सदनमा दिउँसो ४ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । बजेटको आकार २० खर्ब नाघ्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले गएको १५ फागुनमा सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १८ खर्ब ९० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको थियो । जसमा चालूतर्फ सात खर्ब ५५ अर्ब २४ करोड र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब १९ अर्ब १५ करोडको सीमा दिएको थियो ।
त्यस्तै, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब १० करोड र ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीतर्फ तीन खर्ब ४८ अर्ब ९५ करोडको सिलिङ तय भएको थियो । तर सरकारले समितिले तोकेको सिलिङभन्दा माथिको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटको आकार दुई गुणा बढीले विस्तार भए पनि त्यसै अनुसार राजस्व र खर्च भने बढेको देखिँदैन । बजेटको मुख्य स्रोत राजस्व सङ्कलन बजेटको तुलनामा विस्तार नहुँदा सरकारलाई हरेक वर्ष स्रोत व्यवस्थापनको दबाब पर्ने गरेको छ ।
सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती, निजी क्षेत्रको प्रवर्धन, वित्तीय अनुशासनको परिपालनासहित सुशासन, आर्थिक पुनः संरचना तथा समृद्धि, एकीकृत पूर्वाधार, लगानी आकर्षण तथा प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास, डिजिटल प्रविधि, रोजगारी र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट ल्याउन लागेको हो । बजेटमार्फत दिगो आर्थिक सुशासनका लागि रूपान्तरणका स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको अर्थमन्त्री डा। वाग्लेले बताउँदै आउनुभएको छ ।
आगामी वर्षको बजेटलाई रूपान्तरणको प्रस्थानविन्दु बनाएर आउने पाँच वर्षसम्म सुधारका कार्यक्रम व्यवस्थित गर्ने अर्थमन्त्रीको तयारी छ । बजेटमा वर्षौँदेखि विभिन्न कारणले रोकिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चिततासहित द्रुत सम्पन्न गर्ने व्यवस्था, कमजोर अवस्थाका सार्वजनिक निकाय खारेजीलगायतको घोषणा गर्ने तयारी छ ।
त्यस्तै निजामती कर्मचारीको न्यूनतम १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्ने, करका दरलाई व्यवस्थित र समयानुकूल बनाउने, व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउनेलगायतका घोषणा पनि बजेटमार्फत गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ । सरकारले बजेटमार्फत कर संरचनामा व्यापक पुनरावलोकन गर्दै उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको कर बोझ घटाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।
आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गर्दै नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई राज्यको आर्थिक क्षमताअनुसार पुनर्संरचना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई उद्यमशीलतामा जोड्ने तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने कार्यक्रम समेट्ने सरकारको तयारी छ ।