८ चैत
नेपालमा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ९ वर्षमा ७७ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार भएको छ, । त्यस्तै, ४८५ स्वास्थ्य संस्थाले बीमा कार्यक्रम लागु गरेका छन् । आर्थिक वर्ष असोजसम्म बीमाको दायरामा २६ लाख ८ हजार परिवार आउँदा ८३ लाख १५ हजार नागरिक मात्रै बीमामा समेटिएका छन् ।
बोर्डको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १७ लाख परिवारले मात्रै बीमाको नवीकरण गरेका छन् ।
बोर्डको तथ्यांकअनुसार ४६ प्रतिशत नागरिकले यो वर्ष बीमा नवीरकण गरेका छैनन् ।
कुल बीमितमध्ये झन्डै १३ लाख नागरिकको बीमा सरकारले नै गरिदिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकले प्रिमियम रकम तिर्नु पर्दैन । अति गरीब, एचआईभी संक्रमित, कुष्ठरोगी, बहुऔषधि प्रतिरोधी क्षयरोग र अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिको परिवारका लागि शतप्रतिशत र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिवारलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ ।
सरकारले प्रिमियम तिरेर बीमा गरिदिने संख्या पनि अधिक भएकोले स्वस्फूर्त रूपमा बीमामा आबद्ध हुने क्रम नबढेको बीमा बोर्डका निवर्तमान निर्देशक डा. सरोज शर्मा बताउँनुभयो । उहाका अनुसार बीमामा आबद्ध हुने लक्षित वर्ग बिरामी भएर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता भएको अवस्थामा मात्र बीमाको दायरामा आउने गरेका छन् ।
‘कुनै शल्यक्रिया गर्नुपरेको छ भन्ने नागरिक बीमा आबद्ध हुन्छन्, र तीनमहिनापछि बीमाबाट एक लाखसम्मको सेवा लिने गरेको छन्,’ डा.शर्मा भन्नुभयो, ‘तर यस्ता मानिस अर्को वर्षमा बीमा नवीकरण गर्दैनन् । यस्तो प्रवृत्तिले नै बीमालाई धरायासी बनाउँदै लगेको छ ।’
किन यस्तो अवस्था आयो
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थापकीय र प्रक्रियागत सुधारको आवश्यकता रहेको स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा बताउँनुभयो । स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन अहिले भइरहेको दुरूपयोग रोक्नुपर्ने उहाको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिबेदन
यसैबिच सरकारले गठन गरेको स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिबेदनले स्वास्थ बिमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन स्रोत जुटाउने काम निकै चुनौतीपूर्ण बनेको उजागर गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन २०८१ का अनुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डले हाल संकलन गर्दै आएको प्रिमियमले बोर्डको कुल वार्षिक खर्चमा मात्र २४ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ । बोर्डलाई आवश्यक पर्ने थप ७६ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
सम्बद्ध अधिकारीहरूले लामो समयदेखि औंल्याउँदै आएको यो समस्यालाई उक्त प्रतिवेदनले थप पुष्टि गरेको हो । जानकार तथा बीमा कार्यक्रममा संलग्न अधिकारीहरूले नै स्रोतको अभावमा कार्यक्रम दिगो हुन नसक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
कार्यदलको प्रतिवेदनले उजागार गर्दै भनेको छ, ‘प्रिमियमले बोर्डको कुल वार्षिक खर्चको जम्मा २४ प्रतिशत मात्र योगदान गर्नुले प्रिमियम रकम र वास्तविक खर्चका बीचमा ठूलो खाडल रहेको देखाउँछ ।’
प्रतिवेदनका अनुसार हालकै स्वरूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहने हो भने सन् २०२५ मा सरकारले बोर्डलाई थप ३२ अर्ब र सन् २०३० मा ६२.८ अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिनुपर्ने अवस्था आउनेछ ।
चालु आर्थिक वर्ष सरकारले बोर्डलाई ७ अर्ब ५० करोड छुट्टाएको छ । तर यो रकम अत्यन्तै न्यून हो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तथ्यांक अनुसार अझै पनि सेवा प्रदायक संस्थालाई १६ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी गनुपर्ने अवस्था छ ।
बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रतिपरिवार औसत प्रिमियम ३ हजार ५०० रूपैयाँ छ तर प्रतिपरिवार औसत दाबी ८ हजार ३५० रहेको देखिएको छ ।
‘यसले औसत रूपमा योगदान र दाबीबीचको अन्तर २२० प्रतिशत देखाउँछ । यस्तो प्रकारको बीमा संरचनामा समयमा नै सुधार गरिनु अत्यावश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनले यस्तो प्रकारको बीमा संरचनामा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ ।
‘बीमितको संख्या बढ्दै गएतापनि बीमा दाबीको वृद्धि दर बीमितको संख्याको वृद्धिदर भन्दा उच्च देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ प्रति सदस्य औसत दाबी रकमका निरन्तर उकालो लागेको छ । यसरी बीमाको प्रिमियमबापत प्राप्त हुँदै आएको रकम र बीमाको दाबी रकमका बीचमा रहेको उच्च अन्तरले यसको पुनर्संरचना आवश्यकता रहेको संकेत गरेको छ ।’
स्वास्थ्य बीमामा बिरामीमात्रै
आर्थिक वर्ष २०७१। ७२ मा यो कार्यक्रम सुरु गर्दा पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई समेट्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको थियो । स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच पुर्याउने, कुनै किसिमको आर्थिक कठिनाइ विना आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरको सुनिश्चितता कायम गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य थियो ।