मंसिर ११
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छ । सैद्धान्तिक सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पुगेको विधेयक सरोकारवालाहरूसँग छलफल र राय–सुझाव लिएर मात्र अघि बढाउन भन्दै कात्तिक अन्तिम साता शिक्षा मन्त्रालयमा नै फिर्ता पठाइएको हो ।
शिक्षा मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले कानुन मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गर्न भन्दै उच्च शिक्षा विधेयक फिर्ता पठाएको बताpg’eof] । विधेयक करिब दुई महिनापछि कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता आएको हो । अर्थ मन्त्रालयसँगको सैद्धान्तिक सहमतिपछि विधेयक कानुन मन्त्रालय पठाइएको थियो । कानुनले सहमति दिएको भए विधेयक मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा दर्ता हुने प्रक्रियामा जान्थ्यो ।
यसअघि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गरेका थिए । सरकारले सरोकारवालाहरूसँग उक्त विधेयक संशोधन गर्ने सहमति गरिसकेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षासँगै उच्च र प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी विधेयक एकैसाथ अघि बढाएको थियो । संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधनका लागि सांसदहरूले करिब डेढ सय संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्राविधिक शिक्षा विधेयक अर्थ मन्त्रालयको सैद्धान्तिक स्वीकृति लिने चरणमा छ । यी तीनवटै विधेयक शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र राय–सुझावबिना नै अघि बढाएको थियो ।
विज्ञहरूले उच्च शिक्षासम्बन्धी एकीकृत छाता ऐन ल्याउन, विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था हटाउन, प्राध्यापक कर्मचारी छनोटका लागि एकीकृत सेवा आयोग गठन गर्न सुझाव दिएका छन् । तर उक्त विधेयकमा यी कुनै पनि कुरा समेटिएका छैनन् । \\विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐनलाई थप अधिकार दिँदै शक्तिशाली बनाउने गरी मात्रै उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको छ । विधेयकले अनुदान आयोगको ऐन विस्थापित गर्छ, तर विश्वविद्यालयपिच्छे रहेका ऐन भने कायमै रहन्छन् । त्यसो गर्दा कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था र विश्वविद्यालय पिच्छे सेवा आयोग कायमै हुन्छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०.०८१ को बजेट वक्तव्यमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई पुनःसंरचना र सुदृढीकरण गर्ने उल्लेख छ । आयोगलाई उच्च शिक्षाको नियमन, गुणस्तर, प्रत्यायन, राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण र मापदण्ड निर्धारण तथा शैक्षिक योग्यताको मान्यता, समक्षकतासम्बन्धी काममा केन्द्रित गर्नेगरी मात्र विधेयक अघि बढेको छ । हाल आयोगले उच्च शिक्षामा अनुदान वितरण र अनुगमनसम्बन्धी सामान्य काम मात्रै गर्दै आएको छ । कानुन अभावमा आयोगले विश्वविद्यालयमाथि कडाइपूर्वक नियमन गर्न नसकेको गुनासो छ । शैक्षिक नतिजा, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, स्रोतसाधनको परिचालनलगायत मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालयलाई अनुदान प्रदान गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्न लागिएको हो । विधेयक पारित भएपछि विश्वविद्यालयमा आयोगमार्फत वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर पालना गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ मा नयाँ बन्ने उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनमा विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री र सह–कुलपति शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था बदल्न सिफारिस गरेको छ । हाल सबैजसो विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहँदै आएका छन् । विज्ञहरूले समेत उक्त प्रावधान हटाएर बोर्ड अफ ट्रस्टी मोडलमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् । त्यसका लागि स्वतन्त्रविज्ञ समूहमध्येबाट कुलपति छनोट गर्नुपर्ने र प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।