चैत १२ गते
गत भदौ २३ र २४ गते को घटनाको जाँचबुझ गर्न गठन गरिएको आयोगको प्रतिबेदन सार्वजनिक भएको छ । सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि उहाले जेनजी आन्दोलनबारे जाँचबुझ गर्न आयोग गठन गर्नुभएको थियो।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको तीन सदस्यीय आयोगलाई २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते काठमाडौं लगायतका मुलुकका विभिन्न भागमा प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न कार्यदेश दिईएको थियो ।’
आयोगलाई २३ भदौमा राज्यपक्षबाट भएको दमनको छानबिन गर्ने र त्यसमा संलग्नहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्ने कार्यादेश त थियो नै । साथसाथै भोलिपल्ट अर्थात् २४ भदौमा भएको विध्वंश, तोडफोड र आगजनीको जाँचबुझ गरी संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान गर्न पनि भनिएको थियो ।
तर, जाँचबुझ आयोगले आफ्नो साढे ५ महिनाको कार्यकालको सम्पूर्ण ऊर्जा भदौ २३ को अनुसन्धान र तथ्य पत्ता लगाउन केन्द्रित रहेको देखिएको छ । उसको अनुसन्धान भदौ २४ का घटना बारेमा बृस्तित रुपमा ल्याएको छैन ।
सन्तुलनको अभाव
भदौ २३ को घटनामाथि जाँचबुझ आयोगले कागजात अध्ययन, विश्लेषण कतिपय व्यक्तिहरूसँग बयान समेत लिएको छ । घटनाक्रमको सिलसिलेवार अध्ययन र विश्लेषण गरेको आयोगले त्यसक्रममा कयांै पाटाहरूलाई केलाएको देखिन्छ । राज्यशक्तिको प्रयोगबाट भएको दमन र हताहतीमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको भूमिकाबारे विस्तृत विश्लेषण छ ।
आयोगले भदौ २४ को घटनाक्रम समेट्दै नसमेटेको चाहिँ होइन । प्रतिवेदनका केही खण्डमा भदौ २४ बारे पनि छन् । भदौ २४ कै घटनाका कारण नेपाली सेनाको कामकारबाहीको विश्लेषण र आलोचना गरेको छ । तर अन्य कयौ पक्षहरूमाथि आयोग मौन छ ।
भदौ २३ को भन्दा भोलिपल्ट जनधनको क्षति बढी छ । भदौ २३ गते २२ जनाको ज्यान गएकोमा भोलिपल्टको घटनामा ५४ जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ ।
अघिल्लो दिन २२ जनाको हताहती भएपनि खासै तोडफोड र विध्वंश भएको थिएन । भोलिपल्ट सुरक्षाकर्मीहरूको गोली प्रहारबाट २० जना मरेका थिए भने बाँकी आगजनी र तोडफोडका क्रममा मारिए ।
प्रदर्शनकारीहरूको आक्रमणबाट ३ जना प्रहरीको ज्यान गएको थियो । आयोगले किटान गरेको ८५ अर्ब रुपैयाँको क्षतिको ठूलो हिस्सा भोलिपल्टको घटनाले ओगट्छ । तर, आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा आफ्ना सीमाहरू रहेको उल्लेख गर्दै भदौ २४ को घटनाको विस्तृत अनुसन्धान र विश्लेषण गर्न नसकेको बताएको छ । ‘भदौ २४ गते देशभरि विभिन्न क्षेत्रहरूमा व्यापक रूपमा घटना भएकोमा सो को सुक्ष्म र समष्टिगत अनुसन्धान, विश्लेषण गर्न समयसीमा, जनशक्ति र स्रोत साधन समेत पर्याप्त नभएको,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
शीतल निवासदेखि बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आगजनी गर्ने समूहमा कस्ता पृष्ठभूमिका मानिसहरू संलग्न थिए भन्नेबारे आयोगको प्रतिवेदन मौन छ । कयौं भिडियोको विश्लेषणबाट संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान र उनीहरूको संलग्नताको मात्रा समेत खुल्न सक्थ्यो । आयोगले संलग्नता र दोषी पत्ता लगाउने मामिलामा भदौ २४ लाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन ।
जाँचबुझ आयोगले भ्रष्टाचार र कुशासनले आक्रोशित युवा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबाट आक्रोशित भएको र सडकमा आउँदा उक्त घटना भएको निष्कर्ष निकालेको छ । २२ जनाको हताहतीपछिको आक्रोशमा २४ गते केही युवा सडकमा आएपनि लगत्तै भने आपराधिक प्रवृतिका व्यक्तिहरू त्यसमा मिसिएको आयोगको निचोड छ ।
केही समयपछि आपराधिक प्रवृति र लुटेरा समूहहरू प्रदर्शनमा मिसिएर लुटपाट, आगजनी र तोडफोडमा संलग्न भएको भन्दै आयोगले तिनीहरूका कारण स्थिति अराजक भएको निचोड निकालेको हो । त्यस्ता अपराधिक र लुटेरा समूहमा को कस्तो संलग्न थिए भन्नेबारेमा भने प्रतिवेदन मौन छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका एमाले नेता अग्नि खरेल नेतृत्वको पूर्वाग्रहयुक्त धारणाका कारण आयोगको प्रतिवेदन सन्तुलित र तटस्थ हुन नसकेको आरोप लगाउँनु हुन्छ । उहाका अनुसार, पहिले नै एउटा दृष्टिकोण तय गरेर हिंडिरहेको व्यक्तिलाई आयोगको जिम्मेवारी दिएकाले समस्या भएको हो ।
‘
बीटीएस रिपोर्टले कति खुल्ला
भदौ २४ मा भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन बाहेक आगजनी, हिंसा र तोडफोडका घटनामा को व्यक्ति संलग्न हुन् । उनीहरूको भूमिका के हो र, उनीहरूको संगठित रुपमा गएका थिए वा आक्रोशित मात्रै भएका थिए भन्नेबारे प्रतिवेदन मौन छ ।
शुरुदेखि नै आयोगका पदाधिकारीहरूमाथि विपक्षीहरू९खासगरी एमाले र देउवा पक्षीय कांग्रेस नेताहरू०ले लगाएको आरोपलाई खण्डित गर्नेगरी प्रतिवेदन सन्तुलिन बन्न सकेको देखिँदैन । बरु भदौ २४ मा आफूलाई केन्द्रित नगर्नुमा उसले निश्चित स्रोत र सीमाहरूको कारण देखाएको छ ।
‘भदौ २४ गतेका घटनाहरू काठमाडौंमा मात्रै सीमित नभई पूरै देश नै प्रभावित हुन पुगेको छ । आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाहरू व्यापक छन् । आयोगको निश्चित सीमाहरूका कारण सम्पूर्ण क्षेत्र छानबिनको दायरामा समेट्न नसकिने अवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भदौ २४ को हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई छानविनको दायरामा ल्याउन सहज हुनेगरीको विवरण र सामग्रीहरू प्रतिवेदनमा संलग्न गरिएको छ ।’
जाँचबुझ आयोगले भोलिपल्टको घटनामा संलग्नहरूका बारेमा प्रतिवेदनमा संलग्न गरेको भेटिँदैन । बरु उसले तयार पारेको अनुसूचीमा ती नामहरू समावेश भएको हुनसक्छ, तर अनुसूची सार्वजनिक नभएकाले त्यसमा के कस्ता विवरण छन् भन्ने सार्वजनिक भएको छैन ।
अहिलेसम्मको छानबिनबाट भदौ २४ का घटनाहरूमा कसैलाई पनि मुद्दा चलाउन मिल्नेगरी सिफारिस गर्ने प्रमाण संकलन नभएको भन्दै आयोगले संलग्नहरूको पहिचान हुन नसक्नुलाई निश्चित कार्यादेश र छोटो अवधि भनी व्याख्या गरेको छ ।
उसले अब भने सरकारी विज्ञ सहितको अनुसन्धान टोलीले विभिन्न प्रमाण संकलन गरेर संलग्नहरूको भूमिका खोज्नुपर्ने भनेको छ । त्यसक्रममा सीसीटीभी फुटेज, सामाजिक सञ्जाल, पीडित र अन्य स्रोतबाट प्राप्त भिडियो क्लिपहरू भिडाउन सुझाव दिएको छ ।
आयोगले घटनाका बेलामा त्यो ठाँउ वरपर रहेका टेलिफोन टावरहरूसँग सम्पर्कमा रहेका फोनहरूको विवरण तयार पारेको जनाएको छ । त्यो विवरणबाट घटनाका बेलामा त्यहाँ भौतिक रुपमा उपस्थित हुनेहरूको विवरण खुल्ने आयोगको दाबी छ ।
आयोगले बीटीएस रिपोर्ट पनि समावेश भएको उल्लेख गरेको छ । व्यक्तिले बोक्ने फोनले सम्पर्क गर्ने टावरसँगको रेकर्डका आधारमा तयार हुने बीटीएस रिपोर्टले कुन समयमा व्यक्ति कहाँ थियो भन्नेसम्मको जानकारी दिन्छ, तर त्यत्तिका आधारमा ऊ कुनै अपराध वा घटनामा संलग्न थियो वा थिएन भन्ने खुल्दैन ।
सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगका प्रवक्ता एवं सदस्य विज्ञानराज शर्माले २३ गतेको तुलनामा २४ गतेको घटना अलि बृहत खालको रहेको दाबी गनुभयो ।
उहाले प्रतिक्रियामा भदौ ‘२४ गते अलि बृहत छ । छोटो समयमा २४ गतेका सबै घटनाहरू ९प्रतिवेदनमा० आउँदैनन् । तर पनि हामीले भोलिको अनुसन्धान गर्नलाई एउटा आधार बनाइदिएका छौं ।’