स्वास्थ्य बीमा नवीकरण नगर्नेले साढे १७ हजारसम्म तिर्नुपर्ने

साउन ८ गते

स्वास्थ्य बीमा नवीकरण नगर्ने सेवाग्राहीलाई अब दोब्बरदेखि चारगुना बढी शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । तीन महिनासम्म ढिला गरे ३ हजार ८५०, एक वर्ष ढिला गरे ७ हजार, तीन वर्षपछि नवीकरण गर्दा १७ हजार ५०० रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
स्वास्थ्य बीमा नवीकरणमा ढिलाइ गर्ने सेवाग्राहीलाई चारगुनासम्म रकम तिर्नुपर्ने नीति सरकारले लागू गरेको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार विज्ञहरूले सेवा गुणस्तर सुधार नगरी जरिवाना लगाउनुले बीमा कार्यक्रम कमजोर हुने र नागरिक निराश हुने बताएका छन्।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८२ अनुसार नवीकरणको म्याद छुटाउनेले अब सुविधाको साटो आर्थिक भार बेहोर्नुपर्नेछ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले स्वीकृत गरेको संशोधित अनुसूचीअनुसार बीमा म्याद सकिएको तीन महिना भित्रमा नवीकरण गरेमा प्रिमियम रकमसहित थप ३५० तिर्नुपर्ने छ ।
हाल सरकारले पाँचजना परिवारका लागि ३ हजार ५०० प्रिमियम तोकेको छ । जसबाट एक लाखसम्मको सेवा पाइन्छ ।
समय कटाएर ६ महिनाभित्र नवीकरण गर्दा भने ४ हजार ५५० तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै बीमाको म्याद समाप्त भएको ६ महिनादेखि एक वर्षभित्र नवीकरण गर्दा ५ हजार २५० तिर्नुपर्ने बोर्डले जनाएको छ ।
नवीकरण गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि बोर्ड बैठकबाट २४ असारमा स्वीकृत भइसकेको छ ।

जरिवाना तोक्ने

बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार धेरै नागरिक बिरामी परेपछि मात्र बीमा नवीरकण गर्ने प्रवृत्ति रहेकाले उक्त कार्यविधि ल्याइएको हो ।
‘नवीकरणलाई निरन्तरता दिने हिसाबले यस्तो नीति अगाडि सारिएको हो,’ मल्लले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तीन महिनापछि नवीकरण गर्दा थप ३५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो कारबाही होइन, निरन्तरताको प्रोत्साहन हो ।’
तर, यसभन्दा अगाडिका बोर्डका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक भने केही समय नवीकरण नगर्ने सेवाग्राहीलाई जरिबाना तोक्दा स्वास्थ्य बीमा नै धराशायी बन्दै जाने तर्क गर्छन् ।
बीमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. गुणराज लोहनी यस्तो नीतिले आम नागरिकलाई बीमामा आबद्ध हुन झन् निरुसाहित गर्ने तर्क गर्छन् ।
जरिबाना सेवाग्राहीलाई दिइएको आर्थिक दण्ड भएको विज्ञहरू बताउँछन् । उनीहरूको तर्क छ( स्वास्थ्य सेवा कमजोर छ, झनै शुल्क बढाएर नागरिकलाई तर्साइँदैछ ।
‘अहिलेको अवस्थामा नागरिकले सहज नवीकरण गरिरहेका छैनन्। अझै प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने हो,’ डा। लोहनीले भने, ‘तर सरकारले उल्टै थप पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गर्दा बीमामा नआऊ भनिए जस्तो देखिन्छ । यस्तो नीतिले बीमा कार्यक्रम नै बन्द हुन्छ ।’

बीमा कार्यविधि
हालसम्मको तथ्यांक हेर्दा ६५ प्रतिशतले मात्र नवीकरण गर्ने गरेको देखिन्छ । किनकि, कार्यक्रमको अवधारणाअनुसार नागरिकले सेवा पाउन नसक्दा स्वास्थ्य बीमामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
ठूला सरकारी अस्पतालमै कमजोर पूर्वाधार र सीमित जनशक्तिले हजारौंलाई सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ । सामान्य चेकजाँचका लागि पनि घन्टौं पालो पर्खिनुपर्छ, त्यसपछि पनि चिकित्सकले पर्याप्त समय दिन सक्दैनन् ।
थप चेकजाँच गर्नुपर्ने भयो भने अनेक समस्या भोग्नुपर्छ । सरकारी अस्पतालमा उपकरण बिग्रिएर होस् वा पालो नपाएर होस, समयमा सेवा पाउन गाह्रो छ ।