तुलसीपुर, २४ असार
लुम्बिनी प्रदेश सभाले थारू समुदायका प्रथाजनित परम्पराको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा बुधबार पारित गरेको छ ।
थारू समुदायका प्रथाजनित परम्पराको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने उद्देश्यले उक्त विधेयक तयार पारिएको लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एबम मटावाँ,बडघर,भलमन्सा महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष डिल्लीबहादुर चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनअन्तर्गत बुधवार राति बसेको १८ औं बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको घोषणा गर्नुभएको थियोे ।
पूर्वमुख्यमन्त्री चौधरी
यस ऐनले थारू समुदायको मौलिक सांस्कृतिक सम्पदा र परम्परागत सामाजिक अभ्यासको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको पूर्वमुख्यमन्त्री एवम महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो ।
२०८१ माघ २७ र २८ गते पश्चिम दाङको चखौरामा सम्पन्न मटावाँ, बरघर तथा भलमन्साको लुम्बिनी,कर्णाली सुर्खेत र सुदुरपश्चिम प्रदेश स्तरीय संयुक्त भेलाले थारू समुदायका प्रथाजनित परम्पराको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न कानूनी मान्यताको माग गरेका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशका दाङ, बाँके, बर्दिया, कपिलबस्तु, रुपन्देही र सुस्तापश्चिम नवलपरासी, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदुरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरका आठ सय बढि मटावाँ, बरघर तथा भलमन्साहरुको सहभागिता रहेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरको अध्यक्षता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्यतामा उक्त भेलाको उद्घाटन गरिएको थियो ।
भेलामा सहभागिहरुले थारू समुदायमा परम्परागत रूपमा प्रचलित कविला गण संरचना, संगठन, चालचलन, रीतिरिवाज, संस्कृति, सम्पदा, मटावाँ, बरघर तथा भलमन्सालगायतका मौलिक परम्पराको पहिचान, अभिलेखीकरण, संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा पुस्तान्तरणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नेमा जोड दिएका थिए ।
४ समुहमा बिभाजन गरि संकलन भएका सुझाब तथा लुम्बिनी प्रदेशका सुस्तापश्चिम,रुपन्देही र कपिलबस्तुको एउटा कल्ष्टर तथा बाँके,बर्दिया र दाङलाई कल्ष्टर कायम गरि थारु समुदायका अगुवा, मटावाँ, बरघर तथा भलमन्सा लगायतसँगसंवाद समूहको नीति संवादले बिभिन्न चरणमा गरेको संवादबाट प्राप्त सुझाबलाई सामाजिक बिकास मन्त्रालयमा हस्तान्तण गरिएको थियो ।
थारु बुद्धिजीवि चन्द्रबहादुर चौधरी
यसअघि बर्दियाको राजापुरमा सम्पन्न अधिबेसनले कानूनी मान्यताका लागि प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने निर्णय समेत गरिएको स्मरण थारु समुदायका बुद्धिजीवि चन्द्रबहादुर चौधरीले बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य ईन्द्रजीत चौधरी
लामो अध्ययन,बिश्लेषण र संवादबाट प्राप्त सुझाबबाट समेत पारित विधेयकले थारू समुदायका प्रथाजनित परम्पराको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने बिश्वास गरिएको प्रदेशसभा सदस्य ईन्द्रजीत चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
बेस संस्थाका कार्यकारी निर्देशक चूर्णबहादुर चौधरी
आदिवासी थारुहरुको सामुहिक प्रथाजनित मटावाँ,बरघर,भलमन्सा प्रणालीलाई अभिलेखीकरण, परम्पराको संरक्षण प्रबद्र्धन, विकास र अभ्यासमा टेवा पुर्याउने बिश्वास गरिएको बेस संस्थाका कार्यकारी निर्देशक चूर्णबहादुर चौधरीको भनाई छ ।
अधिबक्ता हल्लुप्रसाद चौधरी
नेपाल पक्ष रहेको अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९, आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणापत्र २००७, नेपालको संबिधान धारा ३२ को उपधारा (३) अनुसार नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, साँस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण गर्ने हकको ब्यबस्था गरिएको थारु समुदायका बुद्धिजीवि एबम हल्लु प्रसाद चौधरीले दावि गर्नुभयो ।
अधिबक्ता चौधरीका अनुसार संविधानको धारा ४७ अनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि राज्यले आवश्यक्ता अनुसार कानूनी व्यवस्था गर्ने भए बमोजिम प्रथाजनित थारु समुदायको लागि यो कानुन निर्माण गरिएको हो ।
संविधानको धारा ५६ को उपधारा (५) संघीय कानून बमोजिम सामाजिक साँस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने ब्यबस्था गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक बिकास समितिका सभापति यम बहादुर नेपाली सार्की
लुम्बिनी प्रदेश भित्र थारु समुदायको बाहुल्यता भएकोले कानुन निर्माणसंगै प्रथाजनित अभ्यास प्रचलनमा रहेको गाउँ तथा नगरको विकास निर्माण कार्य, शान्ति सुव्यवस्था, आपसी सहयोग, सहकार्य, एकता र सामुहिक पद्धतिलाई अबलम्बन गरी काम गरिने छ ।
त्यस्तै,लुम्बिनी प्रदेशमा बन्ने कानुनले आगामी दिनमा समावेशी तथा समविकासको सिद्धान्तका आधारमा स्थानिय विकासमा न्यायोचित सहभागिता र पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न, न्याय, परम्परा, पेशा र समाज परिचालनका लागि यो प्रणाली अझै सशक्त र प्रभावकारी बन्ने लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक बिकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपाली सार्कीले बताउनुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा १९९, धारा २०१ र अनुसूची ६ को बुदा नं. १८ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी लुम्बिनी प्रदेशको १८ औं प्रदेश सभा बैठकले यो बिधेयक पारित गरेको हो ।
२०७८ सालको जनगणना अनुसार देशभर थारु समुदाय कुल जनसंख्याको कम्तिमा ७ प्रतिशत छन् । भने लुम्बिनी प्रदेशमा ७,३२,०८९ अर्थात १४.२९ प्रतिशत थारु समुदाय रहेको तथ्यांक बिभागले जनाएको छ ।