आश्विन ७
लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने सभामुखको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएको भन्दै कारबाहीमा परेकी काफ्लेले सभामुखको निर्णय राजनीतिक र कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। अन्तरिम आदेशसँगै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ भने मुद्दाको अर्को पेसी असोज १६ गते तोकिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले मंगलबार प्रदेश सभा सचिवालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको हो । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले निर्देशन विपरीत मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत नदिएको भन्दै काफ्लेलाई कारबाही गरिएको पत्रसहित पदमुक्त गर्न प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो । सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले पत्र कार्यान्वयन गर्दै काफ्लेको दल त्याग गरेको सूचना जारी गरेका थिए । सूचनासँगै काफ्लेलाई प्रदेश सभा सदस्यहरूको विवरणबाट पनि हटाइएको थियो ।
संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेको सिफारिसका आधारमा सभामुख तुलाराम घर्तीको निर्देशनअनुसार प्रदेश सभा सचिवालयले काफ्लेलाई गत भदौ २४ गते पदमुक्त गरेको थियो । त्यसका विरुद्ध काफ्ले सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो ।
५ सदस्य रहेको जसपा नेपालका ४ जनाले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई मत दिएपछि उहाको पक्षमा बहुमत जुटेको थियो । विश्वासको मत दिएका जसपाका ४ मध्ये २ जना संसदीयका दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डे सहरी विकास, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ र भण्डारीलाल अहिर आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्री हुनुुहुन्छ । पार्टी केन्द्रले पाण्डेय, अहिर, आदेशकुमार अग्रवाल र हेमा बेल्बासे केसीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरिसकेको छ । पार्टीले चारै जनालाई प्रदेश सभा सदस्यबाट हटाउनसमेत निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाएको काफ्लेले बताउनुभयो ।