असार ३२
सातै वटै प्रदेश सरकारमा रहेको सत्ता गठबन्धन धरापमा परेको छ । सत्ता समीकरणको नयाँ अवस्थामा नेकपाको भूमिका सातै प्रदेशमा निर्णायक बनेको छ । कांग्रेस र एमाले दुवैले सरकार गठनका लागि प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपासँग सहकार्य गर्ने मनस्थिति बनाएका छन् ।
२०८१ असार १७ गते मध्यराति भएको ७ बुँदे सहमतिअनुसार कायम रहेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको प्रदेशको सत्ता गठबन्धन दुई दल बीचको असमझदारीका कारण धरापमा परेको हो ।
अब सातै प्रदेशमा कसको नेतृत्वमा कस्तो सरकार र गठबन्धन बन्छ भन्ने चर्चा र दौडधुप सुरु भएको छ ।
नयाँ सत्तासमीकरणमा मुख्य निर्णायक भने नेकपा हुने भएको छ ।
पूर्वसहमतिअनुसार अघि बढ्न नसकिने अवस्था बनेपछि कांग्रेस–एमाले दुवैले प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपासँग सहकार्य गर्दै प्रदेश सरकार गठन गर्ने मनस्थिति बनाएका छन् ।
अब कुन दलसँग सत्ता समीकरण गर्ने र कुन दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने विषयको निर्णायक भूमिका नेकपाको हातमा पुगेको छ ।
प्रदेश सभाको दलीय हिसाब
कोशी प्रदेश सभामा हाल ९२ सिट कायम छ । जसमध्ये एमालेका सांसदहरूको संख्या ४० र कांग्रेसका सांसदको संख्या २९ रहेको छ ।
यस्तै नेकपासँग १७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सँग ५ र जनता समाजवादी पार्टी सँग १ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् ।
कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । दुई ठूला दल बीचको सहकार्य टुटेपछि अब १७ सिट भएको नेकपा ‘निर्णायक शक्ति’ बनेको छ ।
सरकार टिकाउनका लागि एमालेलाई नेकपाको साथ अनिवार्य छ भने नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेसका लागि पनि नेकपाकै समर्थन निर्णायक हुनेछ ।
४० सिट भएको एमालेले १७ सिटको नेकपासँग मिलेमा झण्डै दुईतिहाइ पुग्ने बलियो अवस्था रहन्छ ।
२९ सिटको कांग्रेसका लागि नेकपाले समर्थन गरे सरकार बनाउन आँट गर्नेछ । कांग्रेस र नेकपाको मात्रै सहकार्य भए विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा सभामुख निर्णायक हुनेछन् ।
यस्तै , मधेश प्रदेश सभामा हाल १०३ सदस्य कायम छन् । यहाँ २८ सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० नेपाल सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा रहेको छ । मधेशमा एमालेका २४, कांग्रेसका २२, जनमत पार्टीका १२, नेकपाका १५, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १ र राप्रपाका १ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् ।
मधेशमा नेकपाले कांग्रेस र एमालेमध्ये जोसँग सत्ता समीकरणको सहमति गरे पनि सरकार गठन भइहाल्न सहज देखिंदैन । मधेश प्रदेशमा नेकपासँग नमिल्ने कुनै एक दलले जसपा नेपालसँग सहकार्य गरेर सरकार गठन गर्न सक्ने देखिन्छ ।
बागमती प्रदेश सभा हाल १०४ जना सांसदहरू छन् । यहाँ ३६ प्रदेश सभा सदस्य रहेको कांग्रेस पहिलो दल छ । एमालेका २६, नेकपाका २५, राप्रपाका १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन् ।
कांग्रेस, एमाले र नेकपामध्ये कुनै दुई मिल्दा बागमती प्रदेशमा सहजै सरकार बनाउन सक्छन् ।
गण्डकी प्रदेश सभा ६० सदस्यीय रहेको छ । यहाँ कांग्रेससँग २७, एमालेसँग २२, नेकपासँग ८, राप्रपासँग २ र १ स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । यहाँ पनि नेकपा निर्णायक छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा विभिन्न दलका गरी ८३ सदस्य रहेका छन् । लुम्बिनीमा २९ सिटसहित एमाले पहलिो र २७ सिट सहित कांग्रेस दोस्रो ठूलो दलका रुपमा देखिन्छन् । यहाँ नेकपाका १३, राप्रपाका ४, जसपा नेपालका ३, जनमत पार्टीका ३, जसपाका २, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ र १ स्वतन्त्र सांसद छन् ।
कर्णाली प्रदेश सभा हाल ३९ सदस्यीय रहेको छ । यहाँ कांग्रेससँग १४, नेकपासँग १३, एमालेसँग १० र राप्रपासँग १ सांसद छन् । कर्णाली प्रदेश सभामा १ जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।
कर्णालीमा सरकार बनाउन कांग्रेस–नेकपा वा एमाले–नेकपाबीच सत्ता समीकरण हुनुपर्छ । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन २० सिट आवश्यक पर्छ । तीन पार्टी मध्ये दुई जता मिले पनि सहजै सरकार बनाउन सक्छन् ।
र ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कांग्रेसका १८, एमाले ११, नेकपा १५, नागरिक उन्मुक्ति ७, राप्रपा १ र १ स्वतन्त्र सांसद छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा हाल ५१ जनामात्र छन् ।
पदको दुरुपयोग र सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा लागेका नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य दीर्घबहादुर सोडारीको पद निलम्बनमा छ । स्वतन्त्रबाट विजयी डा. तारा जोशीको राजीनामाले एक सिट रिक्त छ ।