असार ३२ गते
सरकारले ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्षे सेवाअवधि पूरा भएका निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा अघि बढाएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा करिब १३ हजार कर्मचारीले एकैपटक अवकाश पाउने अनुमान गरिए तापनि पूर्वशर्त अनुसारको सुविधा कटौती गर्न नपाइने सर्वोच्चको नजिर बाधक देखिन्छ ।
प्रशासनिक सुधारका लागि कर्मचारी संख्या कटौती गर्नुपर्ने सरकारी दाबी रहे पनि जानकारहरूले यसलाई अनुभवी जनशक्तिको अभाव र राज्यमा थप आर्थिक भार पर्ने जोखिमका रूपमा हेरेका छन् ।
विधेयकमा भएको ५५–३० को अवधारणा कार्यान्वयन भए २०२८ सालअघि जन्मिएका कर्मचारी सरकारी सेवामा रहने छैनन् । साथै, २०५३ साल अघिदेखि जागिर सुरु गरेका कर्मचारी पनि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।
यो विधेयक पारित भएमा संघीय निजामती सेवाका करिब ५५ सय कर्मचारीले एकैपटक अवकाश पाउने छन् । कतिपय प्रदेशमा भने यो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुन कठिन छ, किनभने कतिपय प्रदेशहरुले जारी गरेको प्रदेश निजामती ऐनमा फरक व्यवस्था भएकाले संघीय ऐन अनुसार सातवटा प्रदेशको कानून संशोधन हुन भने समय लाग्नेछ ।
विधेयकमै विशेष व्यवस्था थपेर संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहमा ५५–३० को अवधारणा कार्यान्वयन गरिए त्यसबाट तत्काल अवकाश हुने कर्मचारीहरुको संख्या करिब १३ हजार पुग्ने अनुमान सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ ।
मन्त्रालयले सबै ठाउँमा एकसाथ लागू हुने गरी कानून निर्माणको गृहकार्य गरिसकेको छैन । तर संसदबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि एकसाथ ५५–३० को अवधारणा लागू भए ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरु कटौती हुनेछन् ।
अहिले निजामती सेवामा कार्यरत सबैजसो कर्मचारी ५८ वर्षमा अवकाश हुने शर्तसहित सेवा प्रवेश गरेका हुन् । उनीहरुलाई त्यसअघि अवकाशमा पठाई पेन्सन भने ५८ वर्षकै दिनुपर्ने गरी नजिर स्थापना भएको छ । त्यसैले सरकारले छिटो घर पठाए पनि धेरै वर्ष काम गरेको आधारमा पेन्सन दिनुपर्नेछ ।
यसले काम गर्ने उमेरका कर्मचारीलाई राज्यले पेन्सन दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नेछ ।
अझ, २०४९ सालअघि नियुक्त कर्मचारीले ६० वर्ष उमेरसम्म जागिर गरेको हिसाबमा पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । अहिले हठात् ५५ वर्षमा अवकाशमा पठाएमा उनीहरुलाई ३ देखि ५ वर्षसम्मको सुविधा नहुने गरी सरकारले संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा अघि बढाएको छ ।
तर, प्रशासनिक र सेवा कानून सम्बन्धी अवधारणा अनुसार, कर्मचारीहरुले सेवा प्रवेश गर्दा राखिएको शर्त र मापदण्डलाई उनीहरुको हित प्रतिकूल हुने गरी बीचमा परिवर्तन गर्न मिल्दैन ।