लुम्बिनी प्रदेशमा बालविवाह गर्ने बालकको संख्या ६ प्रतिशत

आषाढ ३२

बालविवाहको एकिन तथ्याङ्क कुनै निकायमा छैन । अधिकांश बालविवाह समुदायस्तरमै मिलापत्र हुने र कानुनको आँखासम्म पुग्ने अवस्था छैन । केही पुगेका बालविवाहका घटना पनि सरोकारवाला र समुदायकै मिलेमतोमा गुपचुप पारिन्छन् । त्यसैले प्रहरीमा बालविवाहको एकिन तथ्याङ्क छैन । प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्दा बालविवाह न्यूनीकरणको चरणमै पुगेको जस्तो देखिन्छ ।
वर्षमा दुई÷चारवटा बालविवाहका उजुरी दर्ता हुने अवस्था छ तर समुदायमा पनि बालविवाहको अवस्था न्यूनीकरण भएको होइन । किनकि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ कै तथ्याङ्कले दाङमा बालविवाहको अवस्था उल्लेख्य छ । त्यसमा बालविवाह गर्ने बालिकाको संख्या डरलाग्दो अवस्थामा छ ।

प्रदेश तहमा तथ्यांक के छ ?

जनगणनाअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा बालविवाह गर्ने बालकको संख्या ६ प्रतिशतमात्रै छ । जुन देशका सात प्रदेशको तुलनामा तेस्रो स्थानमा पर्छ । तर बालविवाह गर्ने बालिकाको संख्या लुम्बिनी प्रदेशमा ६ गुणा बढेर ३६ दशमलव ६ प्रतिशत छ । देशैभरको तथ्याङ्क हेर्दा पनि बालविवाह गर्नेमा बालिकाहरु धेरै छन् । सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा बालविवाह गर्ने बालक ८ प्रतिशत र बालिकाको संख्या ४२ दशमलव ४ छ । त्यस्तै कर्णालीमा ७ प्रतिशत बालकले बालविवाह गर्दा ३७ प्रतिशत बालिकाले बालविवाह गरेका छन् । यो क्रम सुदुरपश्चिममा पनि बालक ६ प्रतिशत र बालिका ३५ दशमलव ४ प्रतिशतले बालविवाह गरेका छन् भने कोशीमा बालक ५ प्रतिशत र बालिका ३३ दशमलव ३, गण्डकीमा बालक ४ र बालिका २९ दशमलव ३ तथा बागमतीमा ३ प्रतिशत बालक र २९ दशमलव ३ प्रतिशत बालिकाहरुले बालविवाह गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले देखाएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ३४ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ । तथ्याङ्कअनुसार लुम्बिनीमा सबैभन्दा धेरै प्युठानमा ३८ दशमलव ६ प्रतिशत बालविवाह हुनेगरेको छ भने अर्घाखाँचीमा ३८ प्रतिशत, पाल्पामा ३७ दशमलव ४, दाङमा ३७ दशमलव २, रुकुम पूर्वमा ३६ दशमलव ९, बाँकेमा ३६ दशमलव ८, पाल्पामा ३६ दशमलव ४, गुल्मीमा ३६ दशमलवमा १, बर्दियामा ३३ प्रतिशत, रुपन्देहीमा ३० दशमलव २, कपिलवस्तुमा ३० र नवलपरासी पश्चिममा २९ दशमलव ५ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ ।

बालविवाहले मानवअधिकार उपभोगमा असर
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य डा लिली थापाले प्रति एक लाख जीवित जन्म हुँदा १५१ जना आमाले बच्चा जन्माउँदा ज्यान गुमाइरहेको भन्दै त्यसको एउटा कारण बालविवाह भएको बताउनुभयो । जसले सुरक्षित प्रजनन अधिकारको उपभोगमा अवरोध सिर्जना भएको छ ।
‘बालविवाहले एकातिर बाँच्न पाउने अधिकार, अर्कोतिर शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता मौलिक अधिकारको उपभोगमा समस्या ल्याएको छ’– आयोगका सदस्य डा। थापाले भन्नुभयो– ‘यस्तो समस्या न्यूनीकरणका लागि कानुनमै हेरफेरको व्यवस्था गर्न आयोग सुझाव संकलनमा जुटेको छ ।’ कानुनमात्रै भन्दा पनि नागरिकलाई शिक्षित बनाउन सके बालविवाह न्यूनीकरण गर्न सकिने लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भण्डारीलाल अहिरको ठहर छ ।
बालविवाह अन्धविश्वासले हुन्छ । अन्धविश्वास शिक्षाबाटै हटाउन सकिन्छ । त्यसैले प्रदेश सरकार किशोरी शिक्षामा गम्भीर छ । सचेतनाका लागि प्रदेशका १०९ वटै पालिकामा बालविवाह न्यूनीकरण गर्न १०÷१० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । तर राज्यको सीमित स्रोतका कारण सोचेजस्तो उपलव्धि हासिल गर्न नसकेको लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दिवाकर भण्डारीले बताउनुभयो । ‘