सुशील बस्नेत
टिकापुर / ठाकुरद्धारा, ११ साउन
तीन तहका जनप्रतिनिधिले एउटै मञ्चबाट बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली २०५३ लाई संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । संवाद समूह लुम्बिनी प्रदेश सचिवालय तुलसीपुरले कैलालीको टीकापुर र बर्दियाको ठाकुरद्धारामा आयोजना गरेको कर्णाली नदीको प्राकृतिक श्रोत संरक्षण,उपयोग र ब्यबस्थापन बिषयक नीति संवादमा सहभागि तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरुले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली २०५३ संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन । उक्त नियमावली पहिलो संशोधन २०७० लाई थप संशोधनमा जोड दिएका छन् ।
उक्त निकुञ्जको नियमावली २०५३ को संशोधन २०७०को बुँदा नम्वर १२ को (१) मा नेपाल सरकाको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने उप शिर्षकमा नेपाल सरको पूर्व स्वीकृति नलिई कुनै पनि ब्यक्लिे राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र माटो, ढुंगा, बालुवा वा अन्य कुनै खजिन पदार्थ खोज्न,खन्न वा हटाउन पाउने छैन भन्ने ब्यबस्था छ ।
कर्णाली नदी लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम अर्थात कैलाली र बर्दियाको सीमा छ भने गेरुवा नदी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र भित्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेकोले कर्णाली नदीको प्राकृतिक श्रोत संरक्षण,उपयोग र व्यवस्थापनमा कानूनी अवरोध छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी केही नियमहरुलाई २०७० मा संशोधन भई २०७० बैशाख ३० गते राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो । झण्डै १० बर्ष पछि पुनः संशोधनको आवाज उठेको हो । पूर्वी क्षेत्रको गेरुवामा नदीजन्य बस्तु उत्खनन गर्न नपाउने ब्यबस्थाका कारण ठुलो परिमाणमा थ्रुर्पीने र पानीको श्रोत घटदै गएको छ । भने पश्चिम तर्फको कर्णाली नदीमा थेग्न नसक्न गरि पानीको बाहब बढदै गएको छ ।
कार्यदलकोे सुझाब
संवाद समुह सचिवालयको आयोजनमा प्रक्रियागत रुपमा गरिएको बहुसरोकारवाला संवाद पछी २०८० साल पुस ३ र २०८१ पुस ३ गते सुदुरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री स्तरीय संवादले बिज्ञ सहितको गठन गरिएको छुटाछुटै कार्यदलले प्रस्तुत गरेका प्रतिबेदनले दिएको सुझावमा प्रथामिकताका साथ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने छ । जसमा ‘कर्णाली नदी नियन्त्रणका लागि दुई भँगालोमा पानीको बाँडफाँट गरिनुपर्ने, बर्दियाको लालमाटी लगायतका नौ स्थानमा थुप्रिएको आठ लाख १८ हजार ७५० घनमिटर ढुङ्गागिटी उठाउनुपर्ने, कर्णाली नदीमा धबतभच धबथ लागि ५०० मिटरदेखि एक किलोमिटरको हुनुपर्ने , नदीबिचमा बन्ने नयाँनयाँ टापूको हरेक वर्ष उत्खनन र तटबन्धको मोडेल परिवर्तन गरी तारजालीको सट्टा बोल्डर हाल्नुपर्नेछ ।
कर्णाली र गेरुवामा आधा आधा पानीको बाहव, त्यसका लागि गेरुवाको ईन्टेकहरुमा जम्मा भईरहेको नदीजन्य बस्तुको उत्खनन् र ब्यबस्थापन गर्नुपर्ने,उत्खनन्का लागि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली २०५३ संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कर्णाली नदीको प्राकृतिक श्रोत संरक्षण, उपयोग र ब्यबस्थापनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण सवला बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली २०५३ नै हो । यदि नियमावली संशोधन भए निकुञ्ज क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने मुहान उत्खननका लागि सहज हुने कैलाली र बर्दियाका स्थानीय तहको भनाई छ । निकुञ्जका प्रमुख संरक्षक डा. अशोक रामले नियमावली संशोधन प्रक्रिया अगाडी बढेको जानकारी दिनुभयो । प्राप्त जानकारी अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालय कानुन संशोधन प्रक्रियामा लागेको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी तथा वरिष्ठ पारिस्थितिकीय विज्ञ (सिनियर इकोलोजिस्ट ) हरिभद्र आचार्य वन नियामावली तेस्रो संशोधन र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण ऐन छैठौं संशोधनको मस्यौदा तयार भई राय सुझाव मागिएको बताउनुहुन्छ । कर्णाली नदी समयमै व्यवस्थापन गर्न सके पानी बाँडफाँटबाट दुवै जिल्लाका बासिन्दालाई लाभ हुने, नदीजन्य पदार्थबाट सरकारलाई आम्दानी र पारिस्थितिक प्रणाली जोगिने छ ।
मुख्यमन्त्री स्तरीय संवाद
२०८० पुस ३ गते सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीबिच ठाकुरद्वारामा बैठक भएको थियो । बैठकले मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको जिविकोपार्जनमा परेको असर कम गर्ने र नदी नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐ्न २०२९, वन ऐन २०७६, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली २०५३ र ती अन्तरगत बनेका नियमावलीहरू संशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेपछि प्रधानमन्त्री नेतृत्वको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकसम्म कुरा पुगेको थियो ।
दोस्र्रो चरणको मुख्यमन्त्री स्तरीय संवाद
एक वर्षसम्म काम अघि नबढेपछि २०८१ पुस ३ गते सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यबिच गेरुवा गाउँपालिका–१, इन्टेक पार्कमा भएको दोस्रो बैठकले लुम्बिनी प्रदेश सचिव संयोजक, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सचिव, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख, नदी तटका पालिका प्रमुखहरू र वन डिभिजन कार्यालय बर्दिया सदस्य रहेको एक समिति गठन गरेको थियो । समितिले अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार गरी २०८१ माघ २३ गते राजापुरमा भएको मुख्यमन्त्रीस्तरीय बैठकमा पेस गरेको थियो । प्रतिवेदनले वन कानुन सुधारमा खाँचो औल्याएको थियो ।
पालिकाको विपद् व्यवस्थापन समिति देखि अन्तर जिल्ला, अन्तरप्रदेश हुँदै सङ्घीय सरकारमा पुगेको कर्णाली नदी नियन्त्रणको प्रस्ताव वन तथा वातावरण मन्त्रालय पुगी अर्थ मन्त्रालय सम्म पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
कैलाली र बर्दियाका तीनै तहका जनप्रतिनिधिको नियमावली संशोधनको गति दिन आग्रह
सिंहदरवार भित्र पुगि सकेको वन ऐन र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली २०५३ संशोधनका लागि अन्तरप्रदेशको कार्यदल र सरोकारवालाको सुझाव लाई समेटिनु पर्ने सुदुरपश्चिमको कैलाली र लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया जिल्लाका तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरुले गत आईतबार र सोमबार आग्रह गरेका छन् ।
गत साउन १० गते कैलालीको टिकापुर र ११ गते बर्दियाको ठाकुरद्धारामा संवाद समूहले आयोजना गरेको नीति संवादमा सहभागि तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरुले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली २०५३ लाई थप संशोधन गर्न ढिलाई नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सोमबार बर्दियाको ठाकुरद्धारा सहभागि प्रतिनिधि सभासदस्य श्रीधर पोख्रेलले वन र वातावरण संग सम्बन्धित ६ वटा कानून संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो । कानून बर्षको रुपमा बालेन्द्र सरकार ले प्राथमिकतामा राख्दै १६६ वटा ऐन नियम बनाउने तयारीमा जुटेको पोख्रेलले सुनाउनुभयो । उहाँले यसैबर्ष बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली २०५३ संशोधन हुने र त्यसको ड्राफटमा संबाद प्रक्रियाबाटै सुझाव लिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । प्रतिनिधि सभाका अर्का सदस्य रिमा बिश्वकर्माले लामो प्रयासबाट तयारी गरिएको कर्णाली नदि र निकुञ्ज सम्बन्धित रिर्पोट अध्ययन गर्न पाउदा खुशी लागेको बताउनुभयो ।
नीति संवादमा लुम्बिनी प्रदेश सभासदस्य कृण्णा कुश्म्या थारु,बर्दिया जिल्लाका ठाकुर बाबा नगरपालिकाका प्रमुख तिलक लम्साल,मधुवन नगरपालिकाका प्रमुख तेजबहादुर भाट र राजापुर नगरपालिकाका प्रमुख दिपेश थारुले तत्काल कानून संशोधनको पहल गर्न माग गर्नुभयो । त्यसैगरि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रतिनिधि महेश न्यौपाने,पर्यापरणिय अभियान्ता बाशु भट्टराई, पत्रकार प्रकाश ढुंगेल लगायतले बन्यजन्तुबाट भएको क्षतिबाफतको राहतका सवालमा सुझाब दिनुभएको थियो ।
आईतबार कैलालीमा प्रतिनिधि सभा सदस्य कोमल ज्ञवालीले झण्डै दुई बर्षदेखि संवाद समूहले प्रक्रियागत रुपमा गरेको संवादबाट निकुञ्ज नियमावली संशोधनलाई अगाडी बढाउन साझा सहमति गरेको र उक्त नियमावलीलाई छिटै संशोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
कैलाली क्षेत्र नम्वर १ सुदुरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यद्धय पूर्वमन्त्री लक्ष्मण थारु र पूर्वमन्त्री रामेश्वर चौधरी, लम्कीचुहा नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना चौधरी, जानकी गाँउपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरी र टिकापुर नगरपालिका वडा नम्वर १ का अध्यक्ष मोहन लुहार लगायतले तीनै तहका जनप्रतिनिधिको समन्वय र ुसहकार्यको उदाहरण कर्णाली नदीको संरक्षण,उपयोग र ब्यबस्थापनको सन्र्दभमा देखिएको बताउनुभयो । निकुञ्ज क्षेत्रको प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण, उपयोग र ब्यबस्थापनमा बाधकका रुपमा रहेको बन ऐन र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली २०५३ लाई संशोधन तत्काल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सो अवसरमा गौरवको आयोजना रानीजमरा कुलरीया आयोजनका ईन्जीनियर मिलन थापा,डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर कैलालीका प्रमुख जनक पाध्याय, प्राकृतिक बिपत्त बिरुद्धको क्षेत्रका अभियान्ता निर्मल नेपाली बादी लगायतले आबश्यक कानूनलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।