दाङका न्यायिक समितिमा साढे छ सय उजुरी

दाङ,भाद्र १०
दाङका १० वटा न्यायिक समितिमा गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा छ सय ५३ उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमा चार सय ६७ फछयौट भएको छन् ।
नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले विवाद निरूपणका लागि प्रत्येक पालिकामा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ ।
जिल्लामा रहेका १० वटै न्यायिक समितिले मेलमिलापमार्फत एक सय ४७ मुद्दा फछयौट गरेको जनाएका छन् । घोराही उपमहानगरपालिकामा एक सय ३९ उजुरीमा एक सय १२, बबई गाउँपालिकामा ४८ उजुरीमा २४ र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा एक सय २३ उजुरी परेकोमा ७३ फछयौट भएका छन् ।लमही नगरपालिकामा ३७ मा २५, राप्ती गाउँपालिकामा ७६ उजुरी परेकोमा ६२ मुद्दा फछयौट भएका छन् ।
गढवा गाउँपालिका एक सय १५ उजुरीमा ८८, शान्तिनगर गाउँपालिकामा ४८ उजुरीमा ४२, राजपुर गाउँपालिकामा १४ मा १०, बंगलाचुली गाउँपालिकामा ३८ मा २१, दंगीशरण गाउँपालिकामा १५ उजुरीमा १० फछयौट गरेका छन् । समितिलाई विवाद निरूपण (हार–जीतको फैसला) समेत गर्ने र मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवाद निरूपण गर्ने दुई प्रकारको अधिकार छ । हरेक स्थानीय तहमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र नगरपालिका, उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गाउँसभा तथा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित दुईजना सदस्यसहित तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पानी घाटको बाँडफाँड, बाली नोक्सानी, घाँस/दाउरा र चरनको विवाद, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंक्षीसम्बन्धी विवाद, ज्येष्ठ नागरिक, नाबालक वा पति÷पत्नीको पालन पोषणलगायतकोे विवाद, घर बहाल र अरूको सम्पत्तिमा असर परेको विवाद, सार्वजनिक स्थलको उपयोग र कानुनले तोकेको अन्य विवादसमेत निरूपण गर्ने अधिकार समितिलाई दिएको छ । त्यसरी नै हक नपुग्ने जग्गा मिचेको वा संरचना बनाएको, सम्बन्ध बिच्छेद, सामान्य कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिट, आवासमा अनधिकृत प्रवेश, ध्वनि प्रदूषणलगायतका विवादहरू मेलमिलापबाट मात्र निरूपण गर्ने अधिकार पनि छ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग संयोजक र सदस्यहरूले सामूहिकरूपले गर्ने र बहुमतको राय निर्णय मानिने व्यवस्था छ । संयोजक र एक सदस्यको उपस्थितिमा पनि विवादको कारवाही र किनारा गर्न सकिने साथै संयोजकको पद रिक्त भए बाँकी दुईजना सदस्यको सर्वसम्मतिले पनि विवादको कारवाही र किनारा गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
दफा ४७ (१) को विवाद निरूपण गर्ने व्यवस्था कानुनबमोजिम कार्यविधि अपनाएर गरिने न्यायिक प्रक्रिया हो । ती मुद्दामा मिलापत्र वा हार–जीतको फैसला गर्नुपर्दछ र त्यस्ता फैसलाउपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ । न्यायिक समितिले विवाद निरूपण गर्ने मुद्दाहरू जिल्ला अदालतमा समेत दायर हुन सक्छन् । जिल्लामा धेरै मुद्दा दफा ४७ (१) अन्तर्गतकै छन् । जसमा राप्ती गाउँपालिकामा ७६ उजुरी परेकामा ६२ मुद्दा फछयौट भएका छन् । गढवा गाउँपालिकामा एक सय १५ उजुरीमा ८८, शान्तिनगर गाउँपालिकामा १८, राजपुर गाउँपालिकामा २३, लमही नगरपालिकामा १३, घोराही उपमहानगरपालिकामा ५२ र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा ५३ उजुरी फछयौट भएका छन् ।