बुटवल — भाद्र ४
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्वपश्चिम राजमार्गका चार स्थानमा करोडौं लगानीमा निर्माण सुरु गरेको अत्याधुनिक सुविधाका ‘स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टर’ अलपत्र परेका छन् । चार वर्षअघि झन्डै ११ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण सुरु भएका रिफ्रेस सेन्टर बजेट अभावमा अलपत्र परेका हुन् ।
तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका कार्यकालमा बर्दघाटदेखि बर्दियासम्मका पाँच स्थानमा रिफ्रेस सेन्टर निर्माण थालिएको थियो । लामो दूरीका चालक थाकेर हुन सक्ने दुर्घटना न्यूनीकरण, चालक र यात्रुको आरामसहित खाना, नास्ता र शौचालयको गुणस्तरीय सुविधा दिने उद्देश्य राखेर सेन्टर निर्माण सुरु भएको थियो । सेन्टरमा सुविधायुक्त शौचालय, सावर रुम, पार्किङ एरिया, वासिङ एरिया, सिटिङ एरिया, पाथ वे, चार्जिङ स्टेसन, खाजानास्ताको सुविधा, चालक रुम र पार्क हुनेछन् । यो झन्डै एक बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुनेछ ।
२०७७ मा लुम्बिनीभित्र पर्ने पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट, रूपन्देहीको सैनामैना, कपिलवस्तुको चन्द्रौटा, दाङको लमही र बर्दियामा गरी ५ वटा स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टर निर्माण थालिएको थियो । २ वर्षभित्रै निर्माण सक्ने लक्ष्यसहित शिलान्यास गरे पनि पछिल्ला सरकारको प्राथमिकतामा त्यो योजना नपरेपछि बजेट अभावले अलपत्र परेका हुन् ।
पोखरेलपछि मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी नेता कुलप्रसाद केसीले योजनाको रकम नै कटौती गरिदिनुभयो । त्यसपछि बनेका अन्य ३ मुख्यमन्त्रीले पनि ती योजनालाई प्राथमिकता दिएनन् । अहिले एमालेकै चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ । पाँचमध्ये सैनामैनाको रिफ्रेस सेन्टरको पहिलो चरण निर्माण पूरा भएको छ । चन्द्रौटाको झन्डै ७५ र बर्दघाटमा ५० प्रतिशत निर्माण भएको छ । एउटा निर्माणको चरणमा पुगेर जग्गा विवादले र अर्को एउटाको निर्माण नै सुरु भएको छैन । सरकारले सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत राखेर रिफ्रेस सेन्टर निर्माण अघि बढाएको थियो । लामो दूरीका चालक र यात्रुको थकान कम गर्ने, शौचालय प्रयोग र गुणस्तरीय खानपानको सुविधा दिने उद्देश्यसहित सरकारले रिफ्रेस सेन्टर निर्माण सुरु गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गुणानिधि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । राजमार्गमा हुने जथाभावी फोहोर र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने पनि सरकारको उद्देश्य थियो । सैनामैनाको रिफ्रेस सेन्टर निर्माण सकिए पनि कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । ‘निर्माण गरे पनि प्रदेश सरकारले आफैं त्यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । त्यसैले मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई सञ्चालनको जिम्मा लगाउने गरी कार्यविधि तयार भएको ,पोखरेलले बताउनुभयो । ‘मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधि असार मसान्तअघि नै मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको तर क्याबिनेटबाट निर्णय नभएकाले कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । कार्यविधि पारित हुनासाथ सैनामैनाको रिफ्रेस सेन्टर स्थानीय तहले सञ्चालनमा ल्याउने र अन्य पनि सञ्चालनको प्रक्रियामा जाने उहाले बताउनुभयो ।
