तुलसीपुर,१२ असार
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज दाङ शाखाल २६ जुनलाई यातना पिडितहरुको सहायतार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाएको छ । दाङ शाखाका कार्यबाहक सभापति कोमल डिसीको सभापतित्वमा नागरिक संवाद भएको हो।
कार्यक्रममा ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख ठाकुर प्रसाद पोख्रेलले हिरासतमा राखेको समयमा कुनै पनि अभियुक्तलाई यातना नदिने गरेको जानकारी दिनुभयो । तर नियन्त्रणमा लिदा व्यक्तिले बलजफ्ती गरे कानुन बमोजिम बल प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
कारागार कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख गंगाराम योगीले कारागारमा कुनै प्रकारको यातना दिने नगरिएको बताउनु भयो ्र फौजदारी अपराध कार्यविधि संहिताले गरेको ब्यबस्था अनुसार प्रजननको अधिकार , श्रमको अधिकार , खुल्ला कारागारको अधिकारको सुनिश्चिताको प्रयास भई रहेको बताउनु भयो ।
सो अवसरमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रिय सचिव निर्मल नेपाली र निवर्तमान केन्द्रिय बरिष्ठ उपसभापति सुशील बस्नेतले यातना पिडितहरुको सहायतार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका बारेमा शान्ति समाजको अभियानका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।
सो अवसरमा तुलसीपुर उधोग बाणिज्य संघका सदस्य बिमल गौतम , रोटरी क्लवक अध्यक्ष ईन्जिनियर पवन योगी ,लायन्स क्लब ईशानका अध्यक्ष ऋषी राज भण्डारी, युबा संजालका गणेश भण्डारी, बाल संजालका शुभम देवकोटा, पत्रकार रिता केसी, शान्ति समाजका कोषाध्यक्ष यज्ञ बिक, बिधार्थी दिनेश घर्ती लगायतले बोल्नु भएको थियो । सो अवसारमा स्वागत मन्तब्य तिलसरा पुन र सहजीकरण सदस्य भीमलाल मरासीनिले गर्नुभएको थियो ।
१२ डिसेम्बर १९९७ मा संयुक्त राष्ट्र महासभाद्वारा पारित प्रस्ताव नम्बर ५२/१४९ अनुसार २६ जुनको दिन यातना पिडितहरुको सहायतार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने घोषणा भएको थियो । २६ जुन विश्वभरी यातनाको शिकार भएका लाखौ मान्छेको समर्थनमा, राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरु, नागरिक समाज र व्यक्तिहरु लगायत सबै सरोकारवालाहरुलाई एकजुट हुन आह्वान गर्ने अवसर पनि हो । २६ जुन २०२३ मा २६ औँ यातना पिडित सहायतार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइएको थियो ।
यो दिवस मनाउनुको उद्देश्य यातनाको पूर्ण रुपमा निराकरण र यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय विरुद्धको महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयन रहेको छ । यो महासन्धी सन् १९८७ को २६ जुन बाट लागू भएको थियो । नेपालले १४ मे १९९१ मा यो महासन्धिलाई अनुमोदन÷सम्मिलन गरेको थियो । यातनाको उन्मुलनका लागि एउटा महत्वपूर्ण संयन्त्रको रुपमा रहेको यो महासन्धिलाई विश्वका १७४ देशले अनुमोदन गरिसकेका छन् ।
यसैगरी यातना उन्मुलनका लािग थप प्रभावकारी कदमका रुपमा यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार तथा सजाय विरुद्धको महासन्धिको ऐच्छिक उपलेख पनि २२ जुन २००६ देखि लागू भइसकेको छ र यसलाई ९४ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको बारम्बार आग्रहका बाबजुद नेपालले अहिलेसम्म यो उपलेखलाई अनुमोदन गरेको छैन । यातनाको पूर्ण रुपमा निराकरणका लागि शान्ति समाजको अबको अभियान सो उपलेख अनुमोदन गराउन ९नेपालले० केन्द्रीत हुनेछ ।
यातना मानव गरिमाविरुद्ध घात हो । सन् १९९३ मा भियनामा सम्पन्न दोश्रो विश्व मानव अधिकार सम्मेलनले “यातनाको कृत्य”लाई मानव गरिमाविरुद्ध निर्मम प्रहार घोषणा गर्दै मानव अधिकार कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनअन्तर्गत “यातना बाट मुक्ति” को अधिकार हरेक अवस्थामा सुरक्षित हुनुपर्ने तथा यातनामा सम्मिलित मानव अधिकार उल्लघंनकर्ताहरुलाई आवश्यक कारबाही गर्न राज्यले कानुनीरुपमा पनि पहल गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको थियो ।
यातनाको उन्मूलनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरु जारी भएका छन् । यातनाको पूर्णतया निराकरणका लागि चलाइएको बहस् र प्राप्त सुझावहरुका आधारमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले १० सूत्रीय कार्यक्रम दृढताका साथ लागू गर्न सरकारलगायत सम्बन्धित सबै निकायलाई हार्दिक आग्रह गर्दै आइरहेको छ जस्मा “यातनासम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नेपाल राज्यपक्ष रहेको राष्ट्रसंघीय यातनाविरुद्धको महासन्धिको धारा–४ अनुरुप यातनाको कुनै पनि कृत्यलाई फौजदारी कानुनअन्तर्गतको अपराध घोषित गर्नुपर्दछ र यसका लागि उक्त ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्दछ भन्ने रहेको छ ।
यसैगरी यातनाविरुद्धको महासन्धिको धारा ११ अनुसार यातनाको सम्भावनालाई अन्त्य गर्न थुनामा राख्दा र केरकार गर्दा अपनाइने व्यवहारहरुबारे प्रक्रियागत रुपमा पुनरावलोकन गरिरहनुपर्दछ ।
यातनाको पूर्ण निराकरणका लागि यातनामा संलग्न भएको वा त्यस्तो आदेश दिने कुनै पनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्दछ । त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुनेहरुलाई आवश्यक कारबाही नगर्नु नै यातनाको अर्को घटनालाई जन्म दिनु हो ।