असार ३
कपिलवस्तु, दाङ,बाँके लगायत छ जिल्लामा प्राविधिक टोलीले तीन महिनामा ४२ नयाँ पिलर निर्माण र १०९ स्तम्भको मर्मत तथा अभिलेखीकरण सम्पन्न गरेको छ।
सीमावर्ती जिल्लामा नेपाल–भारत संयुक्त टोलीले ३८ वटा नयाँ सीमा पिलर निर्माण र ९५ वटा पिलरको मर्मत–सम्भार गरेको हो । सीमा व्यवस्थापनलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्न जीपीएस अवलोकन तथा सहायक मापन केन्द्र स्थापना गरिएको छ। सम्पन्न सर्वेक्षणपछि सीमा स्तम्भहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।
नेपालगन्ज — बाँकेस्थित नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा ३८ वटा नयाँ पिलर निर्माण तथा ९५ वटा पिलरको मर्मत–सम्भार गरिएको छ।
तीन महिनादेखि खटिएको टोलीले बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासी क्षेत्रका सीमा स्तम्भहरूको प्राविधिक अध्ययन तथा सर्वेक्षण कार्य गरेको हो। नेपालतर्फ नापी विभागअन्तर्गतको प्राविधिक टोलीले उक्त कार्य सम्पन्न गरेको हो।
नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत तथा फिल्ड टिमका लिडर खिम रानाका अनुसार सर्वेक्षणमा नेपाल र भारत दुवै पक्षका गरी ४२ वटा नयाँ पिलर निर्माण तथा १०९ वटा पिलरको मर्मत–सम्भार गरिएको छ।
‘सर्वेक्षणका क्रममा सीमा स्तम्भको अवस्थिति यकिन गर्ने, हराएका वा क्षतिग्रस्त स्तम्भहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने तथा अभिलेख अद्यावधिक गर्ने काम गरिएको छ,’ रानाले भने, ‘मुख्य काम बाँके, दाङ र कपिलवस्तुमा गरिएको हो।’
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङका अनुसार नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी संयुक्त समितिको निर्णयअनुसार फिल्ड सर्वेक्षण टोली परिचालन गरिएको थियो।
‘फिल्ड सर्वेक्षणका लागि नेपाल–भारत सीमामा देशभर चार वटा टोली परिचालन गरिएकोमा बाँके क्षेत्रको टोली ुटोली नम्बर ३ु रहेको थियो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङले भने, ‘यस टोलीले पश्चिम नेपालका चार जिल्लाअन्तर्गत पर्ने सीमा क्षेत्रको अध्ययन गरेको हो।’
सर्वेक्षण कार्य नेपालतर्फ नापी विभागअन्तर्गतको प्राविधिक टोली र भारततर्फ सम्बन्धित निकायका प्राविधिक टोलीले संयुक्त रूपमा गरेका थिए। भारततर्फ सर्भे अफ इन्डियाका अधिकृत तहका कर्मचारीहरू सहभागी थिए।
नेपाल र भारतका सम्बन्धित निकायको समन्वयमा सञ्चालित सर्वेक्षणको अन्तिम समीक्षा तथा समापन बैठक मंगलबार सम्पन्न भएको थियो। समापन तथा समीक्षा बैठकमा नेपालतर्फ बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, नवलपरासी र रुपन्देही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा भारततर्फ श्रावस्तीसहित सम्बन्धित दुई जिल्लाका जिल्ला अधिकारीहरूको सहभागिता थियो।