पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण रासायनिक मलको आपूर्तिमा अवरोध

चैत्र १८

पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण रासायनिक मलको आपूर्तिमा अवरोध देखिएको छ । जसको असर नेपालमा आगामी धान रोपाइँ सिजनमा प्रत्यक्ष पर्न सक्ने देखिएको छ।
मूल्यवृद्धि, ढुवानी समस्या र आपूर्तिकर्ताको अनिश्चितताका कारण नेपालले आवश्यक मात्रामा मल आयात गर्न कठिन हुने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। मल अभावले कृषिजन्य उत्पादनमा गिरावट, खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि र खाद्य सुरक्षामा गम्भीर जोखिम निम्त्याउने चिन्ता बढेको छ।
पश्चिम एसियामा तनाव सुरु भएको एक महिना बितिसक्दा पनि स्थिति साम्य हुने कुनै संकेत देखिएको छैन । रासायनिक मलको आयात पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भयो भने यसले उत्पादनमा गिरावट र बाली नष्ट हुने स्थिति निम्त्याउन सक्ने जानकार बताउँछन् ।
आपूर्तिमा आंशिक सुधार आए तापनि बढ्दो लागतका कारण नेपालले पर्याप्त मात्रामा मल खरिद गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । न्यून उत्पादनले आगामी वर्ष खाद्यान्नको मूल्य ह्वात्तै बढाउने निश्चित छ ।
इरानले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ बाट हुने ढुवानीमा सीमा तोकेको छ । यो समुद्री मार्गबाट विश्वको झन्डै २० प्रतिशत तेल र एक तिहाइ मलको व्यापार हुने गर्छ । यसले गर्दा ढुवानी भाडा दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ ।
नाइट्रोजन र फस्फेट मलको विश्वकै ठूलो उत्पादक चीनले अहिले आन्तरिक आपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जसका कारण युरियाको ढुवानी तत्काल पुनः सुरु हुने सम्भावना न्यून छ । नेपालमा धान रोपाइँ सामान्यतया असार र साउनमा हुन्छ । नयाँ सरकारलाई अहिले अत्यावश्यक रासायनिक मललगायत कृषि सामग्री व्यवस्थापन गर्ने ठूलो दबाब छ ।
कति मौजाद छ
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार हाल १ लाख ३७ हजार ६ सय ६३ टन मल मौज्दात छ । आगामी धान रोपाइँका लागि सुरक्षित छ । थप ४५ हजार टन मल बाटोमा रहेकाले केही साताभित्र नेपाल आइपुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । किसानले मकै जस्ता अन्य बालीमा प्रयोग गरेनन् भने आगामी धान रोपाइँको मुख्य समयमा करिब १ लाख ८३ हजार टन मल उपलब्ध हुनेछ । तर तीन महिनाको धान रोपाइँ अवधिमा कम्तीमा २ लाख ५० हजार टन मल आवश्यक पर्नेछ ।
नेपालले ९० हजार टन आयातका लागि बोलपत्र आह्वान गरी सम्झौता गरे पनि आपूर्तिमा अवरोध र मूल्यवृद्धिका कारण मल भित्र्याउन कठिन हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । मल आयातका लागि सम्झौता गरे पनि मुलुक भित्रन समय लाग्ने कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलको भनाइ छ । ‘पश्चिम एसियाका मल उत्पादन गर्ने कम्पनी नै ‘फोर्स मिजर’ देखाउँदै बन्द छन्, भइसकेका सम्झौताअनुसार पनि मल आपूर्ति हुन ढिला हुन्छ,’ ।
आपूर्तिकर्ताहरूले उल्लेख गरेको मूल्यमा प्रतिटन ४ सय डलरसम्मको अन्तर देखिएको सरकारको ३० प्रतिशत अनुदानित मल आपूर्ति गर्ने ‘साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन’ का सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संकेत भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । ‘मूल्यमा आएको अन्तरका कारण आपूर्तिकर्ताले समयमै मल ढुवानी गर्ने सम्भावना निकै कम छ,’ ।