मंसिर १४
सरकारको निर्णयपछि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी निराश भएका छन् । भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णयले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका ११ लाखभन्दा बढी निवेदन अलपत्र परेका हुन । उनीहरूको जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।
संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार र विगतका प्रयासहरू शून्यमा जाने खतरा देखिएको छ भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ।
जेन–जी विद्रोहपछि बनेको अन्तरिम सरकारले ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ खारेजीको निर्णय गरेपछि भूमिहीनले जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया ठप्प भएको हो । अनेक आन्दोलनपछि अब त ‘समस्या समाधान होला’ भन्ने आसमा रहेका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासी सरकारको निर्णयपछि निराश बनेका छन् ।
पछिल्लो पटक १३ कात्तिक २०८१ मा गठन भएको ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ ले ‘देशभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका नाममा जग्गा दर्ता एवं जग्गा प्राप्तिको अन्तिम पटकको अवसर’ भन्दै काम तीव्र गतिमा अघि बढाएको थियो । आयोगका विज्ञ सदस्य जगत बस्नेतका अनुसार, ‘हामीले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहेका थियौं । तर सरकारको निर्णयपछि सबै काम रोकिएको छ ।’
मन्त्रिपरिषद्ले २३ असोजमा भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेजीको निर्णय गरेको हो । भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीले जग्गा प्राप्त गर्ने अधुरो काम अब कसरी अघि बढ्छ भन्नेबारे अन्योल छ ।
‘मूलतः भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीले लामो समयदेखि उपयोग गरिरहेको जग्गा दर्ता गर्ने विषयलाई स्थानीय, प्रदेश र संघको समेत समन्वयमा भइरहेको कामलाई संघले जहिले मन लाग्छ, त्यसैबेला विघटन वा खारेज गर्नु संघीयताको भावनाविपरीत पनि हो,’ बस्नेतले भन्नुभयो, ‘यो क्रम रोकिनुपर्छ ।’
‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ ले गत ३० साउनमा ‘अन्तिम पटकका लागि’ भन्दै निवेदन पेस गरिसक्ने अवधि थप ३५ दिन दिएर सूचना जारी गरेको थियो । सूचनाको म्याद नसकिँदै सरकार फेरियो । नयाँ सरकार गठन नभएको एक महिना नबित्दै भूमि आयोग खारेजीको निर्णय भयो । त्यसअघि आयोगमा रहेका निवेदन अलपत्र छन् ।
भूमि आयोगमा अद्यावधिक भएको पछिल्लो विवरणअनुसार ८८ हजार ८९५ भूमिहीन दलित, १ लाख ६८ हजार ४४१ भूमिहीन सुकुम्बासी र ८ लाख ७२ हजार १८१ अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण भई आयोगको सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि भएको छ । २०७६ यता ८ हजार ८४८ भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीले मात्रै जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेका छन् ।
आयोग खारेजीको निर्णयले संविधानबाट सुनिश्चित गरिएको मौलिक हक, राज्यको उत्तरदायित्व र विगतका सबै प्रयासलाई शून्यतामा लैजाने जोखिम देखिएको भूमिविज्ञ जगत देउजा बताउँछन् । ‘कानुनले नै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन स्पष्ट म्याद तोकिसकेको अवस्थामा आयोग विघटन गर्नु उनीहरूको हकमा प्रत्यक्ष बाधा र गम्भीर अन्याय हो ।
सरकारले भूमि आयोग विघटनको निर्णय गरेपछि भूमिहीन दलित परिवारलाई अन्याय भएको भन्दै आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालसहितका पदाधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा ‘आयोगलाई नियमित कामकाज गर्न दिनुपर्ने’ माग राखेर निवेदन पेस गर्नुभएको थियो । निवेदनमाथि गत ११ र १३ कात्तिकमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरकारको नाममा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ । र, अर्को सुनुवाइ आज १४ मंसिर (आइतबार)लाई तोकेको छ ।