मंसिर २ गते
बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सोमबार मृत्युदण्डको फैसला सगै बंगलादेश सरकारले भारतसँग फिर्ता पठाउन आग्रह गरेको छ । निर्वासनमा रहेकी हसिनालाई सुम्पिन बंगलादेशले भारतसँग आग्रह गरेको हो । बंगलादेशको विदेश मन्त्रालयले एक बयान जारी गर्दै भनेको छ, ‘हामी चाहन्छौं भारत सरकारले दुवै दोषी (पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना र पूर्वगृहमन्त्री आसदुज्जमान खान कमाल) लाई तत्काल बंगलादेशी अधिकारीलाई सुम्पियोस्, दुवै देशबीच सुपुर्दगी सन्धि समेत भएकाले यो भारतको दायित्व हुनेछ ।’
ढाकाको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरण (अदालत) ले हसिनाले गत वर्षको आन्दोलनमा मानवताविरुद्धको अपराध गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको हो ।
हसिनालाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाउने यो अदालत भने कुनैबेला उहाले स्थापना गर्नुभएको हो । हसिनाले राजधानी ढाकामा सन् २०१० मा यो अदालत गठन गर्नुभएको थियो ।
यो अदालतलाई सन् १९७१ को बंगलादेशको मुक्ति संग्रामका दौरान भएको अपराध र नरसंहार जस्ता मामिला जाँच गरी सजाय दिन गठन गरिएको थियो ।
यद्यपि यो अदालत स्थापनाका लागि कानुन भने सन् १९७३ मै बनेको थियो तर, दशकौंसम्म गठन प्रक्रिया रोकियो । सन् २०१० मा हसिनाकै पहलमा बंगलादेश मुक्ति आन्दोलनका दोषीलाई सजाय दिने भन्दै अदालत गठन गरिएको हो ।
सोमबार सोही अदालतले हसिनालाई मानवताविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ ।
फैसलामाथि टिप्पणी गर्दै भारत निर्वासनमा रहेकी हसिनाले पक्षपाती, राजनीतिक रूपमा प्रेरित र लोकतान्त्रिक जनादेश बिनाको धाँधलीपूर्ण अदालतद्वारा जारी गरिएको बताउनुभएको हो ।
उहाले आफ्नो अनुपस्थितिमा भएको फैसलाको आलोचना गर्दै भन्नुभयो, ‘आईसीटी (अदालत)मा अन्तर्राष्ट्रिय केही छैन, न त यो कुनै पनि हिसाबले निष्पक्ष छ, अवामी लिग (उहाको पार्टी)का सदस्यहरूलाई विशेष रूपमा मुद्दा चलाइएको छ, जबकी विपक्षी दलले गरेका कथित हिंसालाई बेवास्ता गरिएको छ ।’