लुम्बिनी प्रदेशमा गरिवीको रेखामुनिको जनसंख्यामा बृद्धि भएको छ । आर्थिक बर्ष २०७६/७७ देखि पाँच वर्षका लागि बनाएको आवधिक योजनाको परिणाम मिश्रित देखिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १८.२ प्रतिशत थियो । पाँच वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा झन बढ्यो । त्यस वर्ष २४.३५ प्रतिशत पुग्यो । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरूमा ख्याउटेपन ९उचाइअनुसार तौलमा पनि सुधार आएन उल्टो दोब्बर बढीले बढ्यो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आठ प्रतिशत पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरूमा ख्याउटेपन रहेकोमा पाँच वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १६.२ प्रतिशतमा पुगेको छ ।
स्वास्थ्यका केही सूचक ऋणात्मक देखिए पनि केहीमा भने सुधार भएको देखिएको छ । प्रदेशको समग्र आर्थिक समृद्धि, भौतिक पूर्वाधार विस्तार, कृषिमा आधुनिकीकरण, उद्योग प्रवद्र्धन, मानव विकास सूचक सुधार तथा रोजगारी सिर्जना योजना निर्माणका प्रमुख उद्देश्य थिए । योजनाले वार्षिक आर्थिक बृद्धिदर औसत ९.५ प्रतिशत हासिल गर्ने र प्रदेशको गरिबी दरलाई १५ प्रतिशतमा घटाउने लक्ष्य राखेको थियो । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटनलाई प्राथमिकता दिइए तापनि निर्धारित लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको प्रदेशको योजना आयोगले तयार पारेको रिपोर्टले देखाएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर, बहुआयामिक गरिबीको दर, बेरोजगारी दरलगायत अन्य केही सूचकहरुको लक्ष्य अपेक्षाकृत हासिल हुन नसकेको देखिएको छ ।
पहिलो आवधिक योजनाले प्रदेशको मानव विकास सूचक सुधार गर्न केही महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू भने हासिल गरेको देखिएको छ । आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना दर सुधार भएको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउने पहल गरिए पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा ग्रामीण क्षेत्रमा सहजरूपमा उपलब्ध हुन नसकेको देखिन्छ । कृषि उत्पादन बृद्धिको लक्ष्य राखिए पनि सिंचाई तथा प्रविधियुक्त खेती विस्तारमा पर्याप्त लगानी हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रले अपेक्षित योगदान दिन पनि नसकेको रिपोर्टले देखाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा मुख्य राजमार्गहरू, ग्रामीण सडक सञ्जाल तथा विद्युत् आपूर्ति विस्तारका योजनाहरूले सडक सञ्जाल विस्तार, खानेपानी सुविधा, विद्युत् सेवा विस्तार तथा इन्टरनेटको पहुँच बिस्तारमा सन्तोषजनक उपलब्धिहरू हासिल भएको तथा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि पर्यटकीय तथा व्यापारिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका अनुसार विगत पाँच वर्षको अन्तरालमा बहुआयामिक गरिबीको दरमा सुधार देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा २९.९ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १८.२० प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बेरोजगारीको दर ११.२ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८.१ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बालमृत्यु दर ५ वर्षमुनिका प्रतिहजार जीवित जन्म ४५ रहेकोमा पाँच वर्षपछि ४१ रह्यो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नवजात शिशुमृत्यु दर प्रतिहजार जीवित जन्ममा ३१ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २१ रह्यो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मातृमृत्यु दर प्रतिलाख जीवित जन्म दुई सय १५ रहेकोमा पाँच वर्षपछि दुई सय सात रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/.७६ मा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरूमा पुड्कोपनको दर ३९ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २५।१ प्रतिशत रह्यो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा हुने अधिक तौल÷मोटोपनको दर १=८ प्रतिशत रहेकोमा पाँच वर्षपछि ०.३ प्रतिशत रह्यो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा कम तौल ९उमेरअनुसारको तौलको दर २७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २३ प्रतिशत रह्यो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा रहेको रक्तअल्पताको स्थिति ५३ प्रतिशत रहेकोमा पाँच वर्षपछि ४९ प्रतिशत रह्यो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रजनन उमेर ९१५– ४९ वर्ष० का महिलाहरूमा हुने रक्तअल्पताको दर ४४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ३४ प्रतिशत रह्यो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने महिला ७५.२ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९४ प्रतिशत रह्यो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खोप लिएका शिशु ८७ प्रतिशत रहेकोमा पाँच वर्षपछि ९७ प्रतिशत भयोे । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा माध्यमिक तह कक्षा ९–१२ को कुल भर्नादर ७४.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७९.१० प्रतिशत रह्यो ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा माध्यमिक तह कक्षा ९–१२ को खुद भर्नादर ४०.५ प्रतिशत रहेकोमा पाँच वर्षपछि ५६।६ प्रतिशत रह्यो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विद्युतमा पहुँच पुगेका जनसंख्या ८१।०३ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९८.३२ प्रतिशत रह्यो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा खाना पकाउन परम्परागत इन्धन प्रयोग गर्ने घरपरिवार ६५.५ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५३.७ प्रतिशत रह्यो । आर्थिक वर्ष २०७५.७६ मा बाह्रै महिना सिंचाई उपलब्ध सिञ्चित भूमि २४.३ प्रतिशत रहेकोमा पाँच वर्षपछि ३५ प्रतिशत भयो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३० मिनेटको दूरीमा पक्की सडकमा पहुँच भएको जनसंख्या ५२.६ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६५ प्रतिशत रह्यो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको स्थिति मिश्रित रहेको सूचकको उपलब्धिले नै देखाएको छ ।

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *