असार २२
विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया दोस्रो पटक अड्किएको छ। आवधिक बढुवाको विषयमा शिक्षकहरूले असहमति जनाएपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया दोस्रो पटक छ । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले आइतबार विधेयक टुंगो लगाउने तयारी गरेको थियो।
यसअघि असार १६ गते पदपूर्तिको विषयमा सहमति नजुट्दा विधेयक अड्किएको थियो। त्यसपछि शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्त र प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले शिक्षकहरूलाई पदपूर्तिको विषयमा मनाएका थिए।
समितिले सहमति जुटाए अनुसार नै विधेयकले कानूनी हैसियत प्राप्त गरेपछि पहिलोपटक शिक्षकहरूको पदपूर्ति गर्दा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० प्रतिशत र खुलाबाट ४० प्रतिशत पदपूर्ति हुने सहमति भएको हो।
यसपटक नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग शिक्षकहरूको बढुवाको विषयमा असहमति जनाएको हो।
सभापति अम्मरबहादुर थापाले आइतबार समितिबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन पारित गर्ने प्रस्ताव राख्न बैठक डाकेका थिए। तर असार १६ गते जस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक समेत रहेका सांसद श्याम घिमिरे र शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले बैठक सार्न आग्रह गरेका थिए।
घिमिरेले शिक्षकहरूको बढुवाको विषयमा शिक्षक महासंघसँग सहमति जुट्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै बैठक सार्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
‘यो विधेयकको मुख्य पक्ष शिक्षक महासंघ हो। शिक्षक आन्दोलनको प्रभाव विधेयकमा परेको छ,’ घिमिरेले भन्नुभयो ।
एक सांसदका अनुसार आवधिक बढुवा कति वर्षमा हुने भन्ने उल्लेख गर्न शिक्षकहरूले मानेका छैनन्। हाल शिक्षकहरूको दुई प्रकारले बढुवा गर्न गरी विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ। पहिलो आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा बढुवा,दोस्रो, आवधिक बढुवा। निश्चित अवधि पुगेपछि शिक्षकहरूबीच प्रतियोगिता गराएर बढुवा गर्ने गरी हाल विधेयकमा सहमति जुटेको छ।
यस्तो आन्तरिक प्रतियोगिताबाट हुने बढुवाका लागि ५ वर्षमा शिक्षकहरूको योग्यता पुग्नेछ। तर यस्तो प्रतिस्पर्धा ५ वर्षमा हुनेरनहुने टुङ्गो छैन। ती सांसदका अनुसार पाँच वर्ष हुन्छ भने पनि त्यसका लागि ६, ८ वा १० वर्ष लाग्न सक्छ। त्यसैले शिक्षकहरूले आवधिक बढुवाको माग जोडदार ढंगले उठाएका छन्। उनीहरूले निश्चित अवधि शिक्षकले काम गरिसकेपछि स्वतस् बढुवा हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। सरकारले २०८० सालमा १० वर्ष काम गरेपछि स्वतस् बढुवा हुने गरी शिक्षकहरूसँग सम्झौता गरेको थियो।
हाल सांसदहरूले १२ वर्ष र १५ वर्षमा आवधिक बढुवा हुने गरी विधेयक निर्माणमा सहमति जुटाएका थिए।
छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमितिले शिक्षकहरूको प्रथम, द्वितीय र तृतीय गरी तीन प्रकारका श्रेणी हुने गरी सहमति प्रस्ताव गरेको छ। सेवा प्रवेश तृतीय श्रेणीबाट हुने र उक्त तहमा काम गरेको १२ वर्षमा आवधिक बढुवा भएर द्वितीय श्रेणीमा पुग्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको छ। द्वितीयबाट प्रथम श्रेणीमा पुग्न १५ वर्ष सेवा अवधि पुग्नुपर्छ। प्रथम श्रेणीमा ७ वर्ष काम गरेको शिक्षक विशिष्ट श्रेणीमा पुग्नेछ।
अहिले शिक्षा समितिमा सांसदहरू यस्तो बढुवा क्रमशस् १० वर्ष र १२ वर्षमा गर्ने गरी लचिलो ढंगले प्रस्तुत भइरहेका छन्। सम्भवतस् १० वर्ष १२ वर्षको अवधिमा सहमति जुट्न सक्छ।
तर शिक्षक महासंघ यसरी वर्ष तोक्नै नहुने पक्षमा उभिएको छ। उनीहरूले यसरी वर्ष नतोक्न र तोकिए बमोजिम हुने लेख्न प्रस्ताव गरेका छन्।
विधेयकमा तोकिए बमोजिम लेखेपछि त्यसबारे सरकारले नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षकहरूले नियमावली बनाउने बेला फेरि बार्गेनिङ गर्ने ठाउँ खोजिरहेका छन्। सांसदहरू यस विषयमा विधेयकमै किटेर जाने पक्षमा छन्।
सांसदहरूले आवधिक बढुवाका लागि शिक्षकहरूको ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई आधार मान्ने र तहगत रूपमा बढुवा गर्ने सहमति जुटाएका छन्।
‘दरबन्दी समिति छ। त्यसैले योग्यता मापन गर्ने आधार हामीले बनायौँ,’ ती सांसदले भने, ‘निजामतीमा बढुवाका लागि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ९५ प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्छ। हामीले शिक्षकलाई ९० प्रतिशत अङ्क बनायौँ। तर उनीहरूले ७५ प्रतिशत माग गरिरहेका छन्।’
शिक्षकहरूको माग पूरा गर्दा निजामती कर्मचारीले मान्ने अवस्था नहुने भएकाले सांसदहरू थप लचक हुन तयार छैनन्।
‘सेवा सुविधा, ग्रेड, काम गर्ने दिन पनि कम, अझ बेतलबी बिदा पनि शिक्षकले पाउने भएका छन्,’ ती सांसदले भने, ‘तर पनि शिक्षकहरूले अड्को थापेका छन्।’
ती सांसदका अनुसार अहिले शिक्षक महासंघभित्रै स्थायी शिक्षक र अन्य शिक्षकबीच विभेद भइरहेको र विवाद हुने डरले शिक्षक महासंघले निहुँ खोजेको हो।
‘यो व्यवस्थाको फाइदा स्थायी शिक्षकलाई मात्र हुन्छ,’ ती सांसदले भने, ‘राहत, अनुदान, अस्थायी शिक्षकहरूको बढुवा हुँदैन। किनभने उनीहरू स्थायी नै भएका छैनन्। त्यसैले स्थायी शिक्षकका नेताहरूले आफूमाथि आउने दबाब सरकारतिर सार्न खोजेका छन्। तोकिए बमोजिम भनेर खेल्न खोजेका छन्। बाठा शिक्षकहले मन्त्रीलाई घुमाइरहेका छन्।’
सांसदहरूले उपसमितिमा मिहिनी ढंगले बढुवाका लागि योग्यताक्रम निर्धारणको आधार तय गरेका थिए। जसमा ज्येष्ठता नछुट्टिएमा कसरी निर्णय गर्ने भन्ने मात्र पनि ६ वटा आधार प्रस्तुत गरिएका छन्। अहिले फेरि बढुवामा विवाद भएपछि सांसदहरू आक्रोशित भएका छन्।
उनीहरूले कतै विधेयक भाँड्न खोजिएको त हैन भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले त सहमति भइसकेका विषय उल्ट्याउँदै जाने भए सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेशको बाटोमा हिँड्न समेत सुझाव दिएनुभएको छ । सरकारलाई बढुवा लगायतका विषयमा सहमतिका लागि समितिले ५ दिनको समय दिएको छ।
स्वत बढुवा मान्न तयार सरकार छैन
सरकारले शिक्षक महासंघलाई स्वत बढुवा मान्न नसकिने बताएको छ। यसरी स्वत बढुवा गर्दा राज्यलाई आर्थिक दायित्व बढ्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वत बढुवा गर्दा सुरूका वर्षमा वार्षिक ३ अर्ब ५० करोड थपिन जाने शिक्षकहरूसँग वार्तामा सहभागी शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन्।
‘आवधिक बढुवा गर्दा एकैपटक धेरै शिक्षकहरूको बढुवा हुन जान्छ। तलबमा वृद्धि हुन गई राज्यकोषमा ठूलो आर्थिक भार पर्न सक्छ। यसका लागि सरकारले पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरूका वर्षमा वार्षिक करिब ४० हजार तृतीयबाट द्वितीयमा र करिब ९ हजार द्वितीयबाट प्रथममा बढुवा हुन जान्छ। जसका कारण वार्षिक ३ अर्ब ५० करोड व्ययभार थपिन जान्छ,’ शिक्षा मन्त्रालयले भनेको छ।
यस्तै मन्त्रालयले शिक्षकहरूको स्वतस् बढुवा हुँदा अन्य केही कुरामा पनि असर हुने जनाएको छ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा लागू नगरी गरिने बढुवाले शिक्षकहरूबीच योग्यता र कार्यसम्पादनको कदर नहुने भावना विकास हुन सक्ने र यसले मेहनती र लगनशील शिक्षकहरूलाई निरूत्साहित गर्न सक्ने मन्त्रालयले औंल्याएको छ।
यस्तै, बढुवा प्रणाली पारदर्शी र न्यायोचित नभएमा वा कसैलाई फाइदा र कसैलाई बेफाइदा भएमा शिक्षकहरूबीच असन्तुष्टि र द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहन सक्ने मन्त्रालयले भनेको छ।
ठूलो संख्यामा शिक्षकहरूको बढुवा भएपछि बढुवा भएका शिक्षकहरूले अध्यापन गर्ने विषयमा विवाद सिर्जना हुन सक्ने भन्दै यसले एकातिर पठनपाठनमा असर गर्ने र तल्लो पदहरूमा नयाँ शिक्षक भर्ना प्रक्रियामा अन्योल सिर्जना गर्न सक्ने मन्त्रालयले औंल्याएको छ।