असार १७ गते
संबिधान संशोधनलाई प्राथमकितामा राखि काग्रेस र एमालेले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरेका छन् । संविधान संशोधन गर्न सैद्धान्तिक रूपमा सहमत देखिए पनि अन्तरवस्तुबारे सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेले पनि ठोस धारणा दिन सकेका छैनन्।
बलियो दुई दलीय प्रणालीको वकालत गर्दै आएको एमालेले निर्वाचन ‘थ्रेस होल्ड’ बढाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ।
उसले प्रतिनिधि सभामा १० प्रतिशत मत नकटाउने दललाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिन नहुने तर्क गर्दै आइरहेको छ। प्रदेश सभामा पाँच प्रतिशत मत कटाउने प्रावधान राख्नुपर्ने एमालेको तर्क छ।
निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूपको बारेमा भने एमालेले मुख खोलिसकेको छैन। यद्यपि एमालेभित्र प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष, राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने विषय पनि बहसमा छ।
मौजुदा राष्ट्रिय दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५२ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ।
कांग्रेसले पनि संविधानका कुन–कुन प्रावधान संशोधन गर्ने भनेर मुखर ढंगले अभिव्यक्ति राखिसकेको छैन।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रजातन्त्रलाई अझै मतबुत बनाउनका लागि संविधानमा संशोधन गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।
उहाले कांग्रेस र एमाले प्रजातन्त्रका लागि लडेको पार्टी भएकाले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीमा हेरफेर गर्ने दिशामा पार्टी नजाने संकेत गर्नुभएको छ ।
प्रदेशको संरचना बनिसकेकोले यो हट्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाई छ ।
कांग्रेस(एमालेले गर्ने भनेको संविधान संशोधनप्रति माओवादी केन्द्र सशंकित छ। तर सत्तापक्षका विशेषतः कांग्रेस–एमाले भने माओवादीको शंकालाई सत्ताबाट हट्नुपरेको पीडाका रूपमा बुझाई छ ।
माओवादी केन्द्रले कांग्रेस–एमालेलाई संघीयता, समावेशिता लगायत संविधानको खम्बाको रूपमा रहेको राज्यको चरित्र मन नपरेको बताउँदै यही भत्काउन लागिपरेको आरोप लगाएको छ।
माओवादीले केन्द्रले संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने शासकीय प्रणाली बदल्नुपर्ने तर्क गरेको छ। माओवादी केन्द्रले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ।