सुशील बस्नेत
राप्ती उपत्यका भालुवाङ,२८ भदौ
सामाजिक बिकासको क्षेत्रको बिकासका लागि नीति संवाद लुम्बिनी प्रदेशमा सम्पन्न भएको छ । शिक्षा,स्वास्थ्य,सरसफाई, समुदायमा केन्द्रित कार्यक्रमको थप प्रभाबकारीताका लागि आबश्यक नीतिको पहिचान भएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका बिभिन्न जिल्लामा रहेका अल्प संख्य तथा सिकान्कृत समुदायले ३ वटै सरकारले अझै पनि आबश्यक दिर्घकालिन सेवाका लागि नीति र योजना ल्याउन नसकेको गुनासो सुनाएका थिए । झण्डै ४ सय बढि चिडियामार रहेको बाँकेका चिडीयामार समुदायकी सुनीता चिडियामारले थोरै जनसंख्या भएको र पेशा संकटमा परेको पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी र पूर्व सामाजिक बिकास मन्त्री सुदर्शन बराललाई सुनाउनुभयो । स्वास्थ्य बिमा बनाउन नपाएको सुनाएकि सुनिताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा लिन आर्थिक अबस्थाले नपुग्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,राम्रो बिद्यालयमा पढाउने हैसियत पनि छैन, त्यसकारण सामाजिक बिकास क्षेत्रको नीतिमा आफुहरुको समुदायलाई समाबेश गरि रोजगारीको अबसर,सांस्कृतिक पहिचान,शिक्षा र स्वास्थ्यको अबसर पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
संवाद समुह लुम्बिनी प्रदेशको समन्वय,बेस संस्थाको आयोजना र द एशिया फाउण्डेसनको आर्थिक सहयोगमा शुक्रबार भालुवाङमा भएको सामाजिक क्षेत्रको बिकासका लागि गरिएको नीति संवादमा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका सुरज थापाले शौचालय समेत महिला र पुरुषका लागि हुने गरेको बताउनुभयो । अव हाम्रो समुदायले कुन शौचालय प्रयोग गर्ने हो । पेशा र अवसर पाउन नपादा यौनजन्य कार्य गर्न तर्फ बाध्य हुनुपरेको थापाले बताउनुभयो ।
माछा मार्ने र सुन चाल्ने समुदायका शान्ति सोनाहले बन ऐनका कारणले निकुञ्ज आसपासका खोलामा आफ्नो परम्परागत पेशा गर्न समस्या भएकाले पेशा संकटमा पर्नु दुखद भएको बताउनुभयो । बर्दिया,कैलाली र कञ्चनपुरमा गरि कुल जनसंख्या १२ सय जति रहेको सोनाहको सरकारी जागिरीको अबसर नै प्राप्त गर्न नसकेको सुनाउनुभयो ।
पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले कार्यबिधि नभएका कारण समुदायका लागि बनाएको बजेट खर्च गर्न नसकेको अनुभव सुनाउनुभयो । सांस्कृतिक रुपमा जातिय पहिचानमा आधारित बिभिन्न किसिमका कार्यक्रमका लागि बजेट तथा योजना बनाएको तर कार्यबिधि बनाउन पनि चासो नदिने र खर्चका लागि पनि डराउने कर्मचारीको आनीबानिका कारण बजेट फ्रिज हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । अवका दिनमा नीतिगत रुपमा ब्यबस्था गरि दिर्घकालिन रुपमा ब्यबस्थापन गर्न मिल्ने गरि नीति बनाउने प्रतिबद्धता चौधरीले जनाउनुभयो ।
पूर्व सामाजिक बिकास मन्त्री सुदर्शन बरालले पुर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुभयो । बिकासील राष्ट्रले पूर्वाधार बिकासलाई गरि सकेकोले सामाजिक बिकासमा प्राथमिकतामा पार्ने गरेको उहाले जानकारी दिनुभयो । तर नेपालमा पूर्वाधार बिकास र सामाजिक बिकास एकसाथ लैजान लाग्दा त्यसले राम्रो नतिजा ल्याउन नसकेको अनुभव सुनाउनुभयो ।
रेसुङगा नगरपालका गुल्मीका नगरप्रमुख खिलध्वज पन्थीले प्रदेश र स्थानीय बिच नीतिका सवालमा चिनजानी नै नभएको बताउनुभयो । केही कार्यक्रममा उहाँहरुको हैसियत प्रदेश तहको हो भन्ने चिन्न सकिन्छ तर नीतिगत रुपमा प्रदेशले चिन्न नै नचाहेको पन्थीले बताउनुभयो । नेपाल नगरपालिका महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष समेत रहनुभएका पन्थीले सामाजिक बिकासको लागि प्रदेश र स्थानीय बिच सहकार्य हुने गरि नीति बनाउनुपर्ने सुझाब दिनुभयो ।
बगनासकाली गाँउपालिका पाल्पाका अध्यक्ष सरस्वती दर्लामीले श्रोत ब्यबस्थापनमा चुनौतिका बाबजुत स्थानीय सरकारले सामाजिक बिकासमा उपलब्धि हासिल गरेका कयौ उदाहरण रहेको बताउनुभयो । तर पनि संघीय सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका रहेको र प्रदेशले समन्वय गर्न नखोज्ने प्रबृत्तिका कारण स्थानीय सरकारहरुले नीतिगत तथा ब्यबहारीक रुपमा बिभिन्न उल्झन ब्यर्होनु परिराखेको बताउनुभयो ।
उक्त नीति संवादमा लुम्बिनी प्रदेशका बिभिन्न जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ र स्वास्थ्य कार्यालयका कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले प्रदेश सरकारले नीति बनाउन नसक्दा जिल्ला तहका कार्यालयको भूमिका बिहिन अबस्थामा रहनुपरेको बताए । स्थानीय तहका शिक्षा तथा स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले राजनीतिक निर्णयमा जनप्रतिनिधिहरुले बढि महत्व दिने भएकाले कानुनी अड्चन ब्यर्होनु परि राखेको बताउनुभयो । लुम्बिनी प्रदेशका पुर्व पादधिकारीहरु,संघसंस्थाका प्रतिनिधि,नागरिक समाज लगायतले लुम्बिनी प्रदेशले बनाएका ७४ वटा बिभिन्न किसिमका कानुन मध्ये केही कार्यान्वयनमा नभई कानुनकै रुपमा समिति रहेका बताएका थिए ।
त्यसअवसरमा कार्यक्रमको उदेश्य माथि संवाद समुहका बरिष्ठ सहजकर्ता सुशील बस्नेतले र सहजिकरण अनुसन्धानकर्ता डा. भाष्कर गौतमले गर्नुभएको थियो ।
