बजेट तथा योजना कार्यान्वयनका लागि नीति संवाद

सुशील बस्नेत
तुलसीपुर,१९ भदौ
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट तथा योजना कार्यान्वयनका लागि नीति संवाद गरिएको छ । संवाद समूह लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा नीति संवाद बुधबार प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यकाको भालुवाङमा गरिएको थियो । गत आर्थिक बर्र्षको पुँजीगत खर्च,राजस्व संंकलन,तिर्नुपर्ने दायित्व लगायतको बिषयमा बिश्लेषण समेत गरिएको थियो । गत बर्षको खर्च,राजस्व संकलनमा निकै कमि भएका कारण लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक अबस्था अन्य प्रदेशको भन्दा निकै सुधार गर्नुपर्ने अबस्था रहेको भन्ने सबैको साझा बुझाई भएको छ ।
त्यसका लागि राजस्क संकलनको नीतिलाई थप सुधार गर्नुपर्ने, मितब्यीलाई बिशेष ध्यान दिनुपर्ने,लुम्बिनी प्रदेशको संभावना अधिक रहेको पर्यटन प्रबद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने, बिकास निर्माणका लागि केही समस्या देखिएको बन ऐन संशोधन र प्राकृति श्रोतबाट अधिक्तम राजस्व संकलन गर्न रणनीतिक योजना बनाउने नीति संवाद मार्फत साझा बुझाई भई सोही अनुरुप अगाडी बढीने भएको छ ।
उक्त कार्यक्रममा आन्तिरिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले साँढे अर्व लुम्बिनी प्रदेश सकारले बिभिन्न क्षेत्रका लागि तिर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । तिर्न बाँकी त्यति ठुलो रकम छदैछ,अझ मन्त्रालयका भवन निर्माण जोडतोडका साथ भईरहेका छन्, थप दायित्व बढने अबस्था देखिएको छ, उहाँले भन्नुभयो । उँहाले भन्नुभयो, आर्थिक अबस्थाको हिसावले लुम्बिनी प्रदेशको बुरा हालत छ । खानेपानी आयोजनाको मात्र ७२ करोड भन्दा बढि तिर्न बाँकी छ । राजस्व संकलन हुनै सकेन,त्यसैले ७ वटा प्रदेश मध्ये लुम्बिनीको अबस्था कम्जोर बन्दै गएको भन्दै उहाँले निराशा ब्यक्त गर्नुभयो ।
बन तथा बातावातरण मन्त्री बादसाह कुर्मीले १ अर्व ३३ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा जम्मा १६ करोड संकलन भएको जानकारी दिनुभयो । आम्दानीको महत्वपूर्ण श्रोत राजस्व हो, लक्ष्य भन्दा निकै कम्जोर रहेको बताउनुभयो । खर्च अत्याधिक छ, राजस्व असाध्यै कम संकलन भईरहेको छ, उहाँको भनाई थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रबक्ताा एवम कृषी,भूमि तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले समाजको माग एकातिर योजना तथा कार्यक्रम अर्को तिर हुनुका कारणले पनि बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको बताउनुभयो । सो अवसरमा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य सरीता पुन, गाउँपालिका महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका सचिव झग बहादुर बिश्वकर्मा, भौतिक पुर्बाधार सचिव माधव प्रसाद भट्टराई, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव फनिन्द्र खतिवडा, शहरी बिकास तथा खानेपानी मन्त्रालयका अधिकृत दिनेश ज्ञवालीले बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको समन्वयात्मक भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सो अवसरमा योजना बिद, नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव रमेश कुमार अधिकारी,लेखक तथा बिश्लेषक ऋषि आजाद, निर्माण ब्यबसायी ईश्वर पुन र प्रबिण भण्डारी , नागरिक समाजका संयोजक निम बहादुर थापा,महिला अधिकारकर्मी सुष्मा गिरी लगायत बिभिन्न जातजाति समुदायका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । उक्त नीति संवादमा अल्पसंख्य समुदाय मध्ये बादी,गन्धर्व,यौनिक तथा अल्पसंख्यक,कुमाल समुदायका प्रतिनिधिहरुले बजेट सम्म आफुहरुको समुदायको पहँच र बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका उपायका बारेमा जिज्ञाशा राखेका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक बर्षमा ४० अर्व ४७ करोड ९७ खाल बजेट विनियोजन गरेकोमा २०८१ असार मसान्त सम्ममा जम्मा २६ अर्व ७७ करोड ३५ लाख रुपैया मात्र खर्च भएको छ । प्रतिशतको आधारमा हेर्दा लुम्बिनी प्रदेसको गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा विनियोजीत बजेट मध्य जम्मा ६६.१४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यस प्रदेश सरकारको १३ अर्व ७० करोड ५८ लाख बजेट खर्च हुन सकेन ।
प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने प्रकृतिलाई विश्लेषण गर्दा जेठ र असार महिनामा मात्रै १० अर्व ४८ करोड ७१ हजार बजेट खर्च गरेको देखिएको छ । असार महिनाको २४ गतेसम्म प्रदेश सरकारले ७ अर्व ६४ करोड ३६ लाख र जेष्ठ महिनामा २ अर्व ८४ करोड ३५ लाख खर्च गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूँजीगत खर्च ६८.९३ प्रतिशत पुर्याएको छ भने खर्च स्थानीय तह वित्त हस्तान्तरण सहित ६२.३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
सरकारले पूँजीगत बजेट २३ अर्व २५ करोड ६९ लाख मध्य १६ अर्व ३ करोड ७ लाख रुपैया मात्र खर्च गरेको छ भने स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण सहित १७ अर्व २२ करोड २७ लाख बजेट मध्य १० अर्व ७४ करोड २७ लाख खर्च भएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेटलाई मन्त्रालयगत रुपमा छुट्याएर हेर्दा सबभन्दा कमजोर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको रहेको छ ।
बजेट कार्यान्वयन तथा राजस्व संकलनमा चुनौति
–प्रदेश सरकारले योजनाको भुक्तानी गर्न नसक्नुको प्रमुख कारणको रुपमा संघीय सरकारवाट प्राप्त गर्ने अनुदानको कमी र प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुसारको आन्तरिक राजश्व संकलन गर्न नसक्नु ।
–गत आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्व ४७ करोड रुपैयाको बजेट ल्याएकोमा संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अन्तरगत ८ अर्व १४ करोड ८३ लाख मध्य ६ अर्व ३ करोड ८७ लाख मात्र प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध ।
–संघीय सरकारले २ अर्व बजेट कम पठाएको र प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन गर्न नसक्दा प्रदेशको सञ्चित कोषमा रकम सकिएको ।
–प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक राजश्वतर्फ ४ अर्व ७३ करोड ५१ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा असार २४ गतेसम्ममा १ अर्व ६२ करोड ५४ लाख मात्र संकलन भएको । जसको वित्तीय प्रगति ३४.३३ प्रतिशत मात्र हो ।
–आन्तरिक आय तर्फ सबभन्दा बढी वन क्षेत्रबाट १ अर्व ८० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ८.६४ प्रतिशत अर्थात १५ करोड ५४ लाख ८२ हजार मात्र संकलन
–१०९ वटा पालिका मध्ये ५० वटाले मात्र राजस्व पठाएको
–लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कानून नै नबनाई बजेटको आकारमात्र बढाउने उद्देश्यले १ अर्व २५ करोडको आन्तरिक ऋण संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा त्यसको उपलब्धी शुन्य अर्थात ० रहेको ।
बजेट खर्च हुन नसक्नुका कारण
–कर्मचारीहरुको छिटो छिटो सरुवा हुनु ।
–सार्वजनिक खरिद नियमावली झन्जटिलो
–कर्मचारीहरुलाई खरिद नियमावलीका बारेमा राम्रोसँग जानकारी नहुनु ।
–समयमै काम सुरु नहुनु वा हुन नसक्नु, समयमै कामको मुल्यांकन नहुनु, अनुगमन हुन नसक्नु पनि बजेट खर्च नहुनुको कारणहरु हुन ।
–आर्थिक वर्षको शुरुमा कामको थालनी नगर्ने प्रवृत्तीले समयमा योजनाहरु कार्यान्वयन नहुने र लक्षित बजेट खर्च गर्न नसक्ने ।
–आर्थिक बर्षको अन्त्यतिरको विकास निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले योजनाको दिगोपना, सशासन, जवाफदेहितामा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको
–नागरिकको आवश्यकता भन्दा पनि नेता मुखी अर्थात नेताको पहुँचको आधारमा बजेट हाल्ने प्रवृतिका कारण यस्तो प्रकारको समस्या आउने गरेको ।
–योजना तर्जुमा प्रक्रियाबाट बाहेक पनि बजेट तथा योजना माग गर्दै कार्यालय, राजनीतिक दलका नेता तथा मन्त्रीहरुसम्म माग गर्ने ।
–तर पनि विकास निर्माणका लागि आएको बजेट बजेट खर्च नभएर फर्किने गरेको ।
–समयमै बजेट निकासा नहुनु, बजेट रकमान्तरण समयमा नगरिनु,
–ठेक्का विड गर्ने समयमा जसरी पनि ठेक्का पार्न भरमजदुर प्रयास गर्ने, ठेक्का सम्झौता पश्चात मोविलाई जेसन पेश्की समेत लिएपछि निर्माण तर्फ तत्परता तथा जोश जाँगर नदेखाउनु
–निर्माण व्यवसायी, सेवा प्रदायकबाट समयमा कार्य सम्पादन नहुनु ।
–विभिन्न कारण देखिई जिम्मेवारीबाट पन्छिने ।
–जवाफदेहिता र पारदर्शिताको कमी ।
–नीति तथा कार्यविधिहरुको अभाव ।
–दक्ष तथा प्रयाप्त कर्मचारीहरुको अभाव तथा कर्मचारीहरुको राम्रो व्यवस्थापन हुन नसक्नु
अनुगमन तथा सर्वपक्षीय निरीक्षण कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु
–योजना निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयनका लागि संयन्त्रको आबश्यक
योजनामा परेका बजेट खर्च हुन नसक्दा पार्ने असर
–बजेट समयमा खर्च हुन नसक्दा यसको प्रभाव धेरै क्षेत्रमा पर्नेगरेको ।
–पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्दा राजश्व संकलनमा कमी आउने
–आर्थिक तरलता, गरिवी तथा विपन्न नागरिकमा बढि समस्या पर्ने
बजेट कार्यान्वनका लागि निर्माणको मार्गदर्शन २०८१
–बजेट कार्यान्वयनका लागि साउन मसान्त भित्र बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्य योजना स्वीकृत गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।
–बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वनका लागि आबश्यक पर्ने कानूनको पूनराबेलनक गरि आबश्यक निर्देशिका,कार्यबिधि तथा कार्यक्रम मार्गदर्शन तयारी गरि असोज मसान्त भित्र स्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।
–आर्थिक बर्ष २०८१÷८२ का लागि बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा भएका ब्यबस्थाकोे अनिवार्य रुपमा परिमार्जन गर्न गराउन हुन प्रदेश बिनियम ऐन २०८१को दफा १० को उपदफा ४ बमोजिम बजेट कार्यान्वनय सम्बन्धमा यो मार्गदर्शन प्रेसित गरिएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०८१÷८२को बजेट कार्यान्वयनको प्रभाबकारि तथा ब्यबस्थीत बनाउन देहाय बमोजिमको ब्यबस्था गरिएको छ ।
(क) अख्तीयारी,कार्यक्रम स्वीकृती तथा बजेट बाँडफाँड (ख) कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना (ग) बजेट निकासा तथा कार्यान्वयन (घ) बजेट खर्च रकमान्तरण,संशोधन तथा प्रतिबेदन (ङ) बित्तिय पारर्दशिता र जवाफदेहिता (च)आर्थिक मितब्ययीता एवम चालु खर्चमा नियन्त्रण रहेका छन् ।