राप्ती उपत्यका,भाद्र ३१
लुम्बिनी प्रदेशसभाले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाएको छ । प्रदेशसभा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो ।
अघिल्ला बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले प्रदेश सरकारमा कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी चार हजार ७८, प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको अस्थायी दरबन्दी एक हजार दुई सय १६ रहेको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशमा कर्मचारीको पदपूर्ति ५४ प्रतिशत रहेको, हाल प्रदेश लोकसेवा आयोगले नवौं तहको कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन गरेर एक सय ३२ पदपूर्ति गर्न थालेको, प्रदेश लोकसेवा आयोगले अन्य पदहरुमा पनि विज्ञापन गरेर जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले घोषणा गर्नुभयो । २०८० असारको २२ गते प्रदेशसभामा पेश भएको विधेयक भदौ २२ गते प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो । यो विधेयकलाई प्रदेश प्रमुखले मंसिर २१ गते प्रमाणिकरण गर्नुभएको थियो ।
