देउखुरी, आषाढ १३
चौथो अधिवेशनको २३ औं बैठकले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेट बहुमतले पारित छ ।
प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले घोषणा गर्नुभयो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम १४२ को उपनियम ६ बमोजिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । बजेटमाथि सोमवार, मंगलबार र बुधवार तीन दिन लगातार सदनमा छलफल भएको थियो ।
प्रदेशसभा बैठकमा कांग्रेसकी सचेतक निमा गिरीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्वन्धि खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । उहाँले पेश गरेको प्रस्ताव सदनमा बहुमतले अस्वीकृत भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोड, ९५ लाख ३६ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब २५ करोड २७ लाख ८४ हजार अर्थात् २८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड, ५९ लाख रूपैयाँ अर्थात ६३ प्रतिशत रहेको छ ।
वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड १३ लाख अर्थात् ८ दशमलव ०६ प्रतिशत हुने अनुमान सरकारको छ । बजेट छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्यहरुले सरकारले ल्याएको बजेटमा सन्तुलनको अभाव देखिएको, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएको जस्ता विषयहरु उठाएका थिए ।
आगामी वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत आन्तरिक राजस्वमार्फत ७ अर्ब ५१ करोड र संघबाट प्राप्त हुने राजस्वमार्फत १२ अर्ब १ करोड र संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजस्व २ अर्ब ९२ करोड हुने अनुमान छ । बजेटको प्राथमिकता, सिद्धान्तमा कृषि क्षेत्रलाई जोड दिएको कार्यक्रमलाई बजेटबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ ।
किसानको हात प्रदेशको साथ रहेको भन्दै कृषि क्षेत्रका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । माटो व्यवस्थापन कार्यक्रम, प्राङ्गारिक मलको लागि १४ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै, पहाडी जिल्ला अर्घाखाँचीमा पशुमा लाग्ने खोरेत रोग उन्मुलन गर्ने अन्य पशुरोग उपचारका लागि १२ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसैगरी ४० वर्षमाथिका मधुमेह, रक्तचाप रोगको निःशुल्क चेकजाँच गरिने भएको छ ।
प्रादेशिक अस्पतालमा सेवा विस्तार गर्दै अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधारका लागि एक अर्ब १० करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो । खानेपानीका क्षेत्रमा एक अर्ब ३० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । जल उत्पन्न प्रकोप अन्तर्गत तटबन्ध लगायतको कामका लागि ६१ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यसपटक सरकारले खानेपानीका विगतदेखिका अधुरा योजनालाई साकार पार्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री आचार्यको भनाइ छ ।