१६ असार
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले मन्त्रालय फुटाएर विना विभागीय मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ ।
सोडारीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाउनुभएको हो ।
भौतिक पूर्वाधारलाई फुटाएर जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालय बनाइएको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर शिक्षा युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय बनाइएको छ ।
यस्तै, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयका महाशाखा एकअर्कामा गाभ्दै नयाँ मन्त्रालय बनाइएको छ । जसमा वन वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय बनाइएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई भने यथावत राखिएको छ ।
मन्त्रालय फुटाएसँगै मुख्यमन्त्री सोडारीले आइतबार नै विना विभागीय मन्त्रीको कार्यविभाजन गर्नुभएको छ ।
सोडारीले माओवादी केन्द्रका उपनेता समेत रहेका अक्कलबहादुर रावललाई जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालय, एमालेका बिरबहादुर थापालाई वन वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालय, हिरा सार्कीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रकै लक्ष्मी विकलाई शिक्षा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र एकीकृत समाजवादीकी माया पन्तलाई उद्योग वाणिज्य पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको स्रोतले बताएको छ ।
सोडारीले कार्यविभाजन गरेको पत्र प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँलाई पठाएका छन् । मन्त्रालय फुटेपछि यसअघि विभागीय जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रीहरुको मन्त्रालय पनि परिवर्तन भएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, टीका थापालाई कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रका ओमविक्रम भाटलाई स्वास्थ्य महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
फणीन्द्र देवकोटा पुन ः ऊर्जा मन्त्री नियुक्त
उता सर्वोच्चबाट मुद्दा जितेर शुक्रबार संसद छिरेका नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटा पुनः मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ ।
देवकोटालाई गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आज यसअघिकै ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो । देवकोटाले सपथ पनि लिइसक्नुभएको छ ।
गत जेठ २८ गते माओवादीको निर्णयविपरीत सांसद देवकोटालाई मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत दिलाएको भोलिपल्टै मन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । माओवादी चुनाव चिह्नबाट विजयी भई माओवादी संसदीय दलकै सदस्य भएर ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै माओवादीले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । माओवादीको निर्णयअनुसार सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले बजेट आउनु अघिल्लो दिन जेठ ३२ गते देवकोटा पदमुक्त भएको सूचना टाँसेका थिए भने सभालाई पनि जानकारी गराउनुभएको थियो ।
माओवादीको निर्णयमा सभामुखले पदमुक्त गरेपछि त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट लिएर गएका देवकोटालाई प्रदेश सभा सदस्यकै हैसियममा काम गर्न गर्न आदेश भएको थियो ।