काठमाडौँ –
प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक तर्फका ११० जना सांसदको पद खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
११० समानुपातिक सांसदको नियुक्तिविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानले दायर गरेको रिट बुधबार संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, प्रकाशकुमार ढुंगाना, र सुष्मालता माथेमाको इजलासले रिट खारेज गरेर निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दियो।
२०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभाको चुनावबाट संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ११० जना सांसदहरु विभिन्न दलले बुझाएको सूचीका आधारमा निर्वाचित भएका थिए।