काठमाडौं,२९ फागुन
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा एक महिनाभित्र पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । द्धन्द्धपीडितहरु ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले १५ माघमा गरेको फैसलाको मंगलबार सार्वजनिक पूर्णपाठमा एक महिनाभित्र आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको उल्लेख छ ।
ती आयोगमा दुई पटक पदाधिकारीहरु नियुक्त भए तर दुबै पटकका पदाधिकारीले आफ्नो अवधि सकेर पदमुक्त भइसकेका छन् । सरकारले द्धन्द्धकालमा भएका घटनाहरुको सत्य निरुपण गरी मेलमिलाप गर्ने र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्ने उद्देश्यले २०७१ माघ २८ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । दोस्रो पटक नियुक्त भएका पदाधिकारीहरु २०७९ असार ३१ गते पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि नयाँ पदाधिकारी नियुक्त भएका छैनन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाहरुको उजुरी संकलन गरेका यी आयोगहरुमा पदाधिकारी नहुँदा छानबिन प्रक्रिया रोकिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत आदेश प्राप्त गरेका एक महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन कार्य सम्पन्न गरी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका नाउँमा परमादेश जारी हुने ।’
यी आयोग गठनसँग सम्बन्धित रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन हाल प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नजुटेकाले यो विधेयक पारित हुन सकेको छैन । सरकार भने उक्त विधेयक पारित गरेपछि मात्र पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने योजनामा छ ।
सर्वोच्च अदालतले आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा पनि उजुरी छानबिन अघि बढाउन सकिने भन्दै १५ दिनभित्र द्वन्द्वपीडितहरुको संस्थाका प्रतिनिधि र दुवै आयोगको सचिवहरुसँगको परामर्शमा कार्यटोली गठन गर्न आदेश दिएको छ । कार्यटोलीले पदाधिकारी नियुक्त नहुञ्जेल आयोगमा परेका उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन गर्न सक्ने सर्वोच्चको आदेश छ ।
‘पदाधिकारी नभएको अवस्थामा आयोगका सचिवले कार्यटोली गठन गरी पीडितमैत्री वातावरण सिर्जना गरी प्रारम्भिक छानबिनको कार्य प्रारम्भ गर्न गराउन सक्ने गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न गराउन भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा लेखी पठाउने’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
आयोगले द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरुका विषयमा पीडितसँग उजुरी आह्वान गर्दा ६३ हजार ७१८ उजुरी परेकामा हालसम्म ३ हजार ७८७ वटा उजुरीमाथि मात्र प्रारम्भिक छानबिन भएको छ । पदाधिकारी नहुँदा उजुरीमाथि छानबिनको काम रोकिएको छ ।
आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा पनि पीडितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्चले द्वन्द्वबाट पीडितहरु लामो समयदेखि व्यग्रतापूर्वक न्यायको पर्खाइमा बस्न बाध्य हुनु उचित नभएको बताएको छ । ‘द्वन्द्वपीडितहरुको न्यायको विषय मृगमरिचिका बनेको छ । उनीहरु आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक र कानुनी समस्याहरुबाट आक्रान्त छन्’, फैसलामा भनिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले प्रत्येक व्यक्तिलाई अपराध निर्धारण गर्दा निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायिक निकायबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने हक दिएको र नेपालको संविधानमा समेत न्यायको हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । त्यसैले द्वन्द्वपीडितको स्वच्छ न्यायको हकलाई संरक्षण, प्रत्याभूत र सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व भएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
न्यायमा हुने ढिलाइले न्यायलाई नै पराजित गर्ने भन्दै सर्वोच्चले नागरिकको दायित्वप्रति विचलित र विमुख हुने छुट राज्यलाई नभएको उल्लेख छ ।
द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको बिषयलाई संवोधन गर्ने माध्यमको रुपमा संक्रमणकालीन न्याय हो भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘संक्रमणकालीन न्याय विगतमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका कार्यका लागि जिम्मेवार बनाउने, न्याय र मेलमिलापलाई सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा एक पूर्ण रुपको प्रक्रिया र संयन्त्रको समष्टि हो ।’
संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मितिमा फैसला र आदेशहरु भएको उल्लेख गर्दै न्यायाधीश रेग्मी र पौडेलको इजलासले पटकपटक दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याई पीडितलाई न्याय दिलाउन आदेश जारी भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएकोमा प्रश्न उठाएको छ ।
राज्यका नाममा आदेश जारी भइरहने तर राज्यका जिम्मेवार निकायबाट त्यसको उपेक्षा र उल्लङ्घन गरिरहने प्रवृत्ति र संस्कृतिले विधिको शासनको अवमूल्यन र लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको फैसलामा उल्लेख छ ।
एकातर्फ आयोगका पदाधिकारीहरु रिक्त भएको लामो समयसम्म नियुक्ति नभएको र अर्कोतर्फ अदालतले विभिन्न समयमा दिएको आदेशको पालना नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
‘लामो समयसम्म पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ नभएबाट शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउने तथा द्वन्द्व पीडितका अधिकारहरुको प्रत्याभूत गराउने कुरामा बाधा पुगेको देखिन्छ’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यस्तो बिलम्ब कुनै पनि रुपमा औचित्यपूर्ण, न्यायिक र विवेकसम्मत मान्न सकिदैन ।’
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा पदाधिकारी नहुँदा कर्मचारीबाट मात्रै आयोगका मुलभूत काम गर्ने परिकल्पना नगरिएको भन्दै सर्वोच्चले आयोगको स्वायत्ततामा प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी सचिवबाट प्रारम्भिक छानबि गराउनु उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ ।
‘न्याय सेवाको सचिव लगायत ठूलो संख्यामा कर्मचारीले काम नगरी हाजिर मात्र भएर कार्यालय समय व्यतित गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ नियमित र निरन्तर रुपमा हुनुपर्ने छानबिनको काम हुन नसकी संक्रमणकालीन न्यायका काममा बिलम्बन हुन पुगेको अवस्था छ’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सचिवबाट आयोगको स्वायत्ततामा प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी प्रारम्भिक छानबिन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’
पीडितका संस्थाहरुको परामर्श एवं सरकारले बाधा अड्काउने उपाय गरी सचिवहरुबाट प्रारम्भिक छानबिन गराउनु भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।