असार १५
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८ वर्षमुनिका ३५ हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाएको खुलासा भएपछि कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि उल्लंघन भएको भन्दै विभिन्न पक्षले आपत्ति जनाएका छन्।
नेपालको संविधान, बालबालिका सम्बन्धी ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई पार्टी सदस्यता दिन निषेध गरेकाले रास्वपाको यो कदम कानुनविपरीत भएको अधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
रास्वपाले सदस्यता सम्बन्धी त्रुटि जन्ममिति लेखाइको कारण भएको दाबी गरे पनि यस विषयमा छानबिन र आवश्यक कारबाहीको माग उठेको छ।
रास्वपाका निवर्तमान महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले प्रथम महाधिवेशनको बन्दसत्रमै असार ९ मा प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमा ३५ हजारभन्दा बढी १८ वर्षमुनिका बालबालिका पार्टी सदस्य रहेको उल्लेख छ ।
पार्टी सदस्य संख्या ५ लाख २३ हजार ४ सय ६५ रहेको जानकारी दिएका बुर्लाकोटीले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार रास्वपामा १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २ सय ५७ सदस्य रहेका छन् । सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा १३ हजार १ बालबालिका रास्वपा सदस्य छन् भने सबैभन्दा कम कर्णालीमा १ हजार ४ सय १४ बालबालिका रास्वपाका सदस्य छन् । यस्तै कोशीमा ६ हजार २ सय ३५ जना, मधेशमा ३ हजार ३० जना, गण्डकीमा ५ हजार १ सय १६ जना, लुम्बिनीमा ३ हजार ६ सय ४८ जना र सुदूरपश्चिममा २ हजार ८ सय १३ जना १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई रास्वपाले सदस्य बनाएको छ ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले बालबालिकालाई सदस्य बनाएर रास्वपाले कानुनविपरीत काम गरेको बताए । ‘हाम्रो कानुनले बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता दिन निषेध गर्छ । त्यस अर्थमा बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ६४ को २ अन्तर्गतको यो बालबालिकाविरुद्धको हिंसा हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनले पनि यो कुरालाई रोकेको छ, त्यसैले यो कानुनविपरीतको काम भयो,’ धरेलले भने, ‘रास्वपा वा नेपालका राजनीतिक दलहरूले बुझ्नुपर्ने के हो भने बालबालिकाको राजनीतिक सहभागिताको अधिकार छ । त्यो अधिकार अभ्यास गर्ने विभिन्न तरिका छन् ।
राजनीतिक दलले आफ्ना विचार, सिद्धान्त, मोडालिटी र समसायमिक राज्य व्यवस्थाबारे आफ्ना धारणा सञ्चार गर्ने र बालबालिकाप्रति जवाफदेही हुने कुरा गर्न सक्छन् तर सदस्यता नै बनाउने कुरा मिल्दैन, त्यो कानुनी रूपमा गलत छ ।’घछ,ण्ण्ण् mझदभचक गलमभच ज्ञड ष्ल च्क्एस् ख्ष्यबितष्यल या बिध बलम नेपालको संविधानले बालबालिकाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकालाई कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसको व्याख्या बालबालिकासम्बन्धी ऐन, निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न ऐनले पनि गरेका छन् ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले कति वर्षको व्यक्तिलाई बालबालिका भन्ने परिभाषा तय गरेको छ । यो ऐनको परिभाषा खण्डमा लेखिएको छ, ‘बालबालिका भन्नाले १८ वर्ष पूरा नगरेका व्यक्ति सम्झनुपर्छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले कस्ता व्यक्ति पार्टी सदस्य बन्न सक्छन् भन्ने प्रावधान तय गरेको छ । दलका सदस्यको योग्यताको पहिलो नम्बरमा नै बालबालिका कुनै पनि पार्टीको सदस्य बन्न नसक्नेरनपाउने प्रावधान छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १४ मा दलका सदस्य बन्न पाउने व्यक्तिहरूले पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डको पहिलो नम्बरमै लेखिएको छ, ‘१८ वर्ष उमेर पूरा भएको ।’
मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐनले पनि १८ वर्ष पूरा भएपछि मात्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि नामावली संकलन गरी मतदाता सूचीमा सूचीकृत हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि व्यक्ति नेपालको स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतदाता हुनका लागि १८ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था यो ऐनमा उल्लेख छ । तर, देशको सबैभन्दा ठूलो, प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ सिट जितेर एकल सरकार चलाइरहेको रास्वपाले भने ३५ हजार भन्दा बढी बालबालिका आफ्ना सदस्य रहेको पार्टीको सबैभन्दा ठूलो संरचना महाधिवेशनमा नै प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो ।