जेष्ठ ३
सरकारको आगामी आर्थिक बर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा १७ मा भूमि बैंकसम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ । ‘कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै भूमि बैंक प्रणालीमार्फत बाँझो जमिनलाई उत्पादन कार्यमा उपयोग गर्न युवा, महिला, भूमिहीन तथा साना तथा सीमान्तकृत किसानको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ,’ उक्त बुँदामा भनिएको छ । ‘किसान सूचीकरण, परिचयपत्र र क्रेडिट कार्डमार्फत सहुलियतपूर्ण वित्त र प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिनेछ । करार खेती, सहकारी खेती र कृषि वन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।’
संविधान जारीपछि तयार भएको राष्ट्रिय भूमि नीतिमा पनि भूमि बैंकको अवधारणा परेको थियो । तर, हालसम्म अभ्यासमा आउन सकेको छैन । पछिल्लो समय मानिसको बढ्दो सहर बसाइ, युवाको बढ्दो विदेश पलायन, कृषि बाली र भूमिमा बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असर, सिँचाइ अभावले खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढ्दो छ । सरकारले किसानलाई सूचीकरण गर्ने, परिचयपत्र वितरण गर्ने भने पनि हालसम्म यस्तो कार्य देखिने गरी व्यवहारमा आएको छैन । लामो समयदेखि किसानले माग राख्दै आए पनि हरेक वर्ष किसान परिचयपत्र र सोका आधारमा अनुदान पाउने कार्यक्रम सरकारी दस्ताबेजमा हुन्छ, तर कार्यान्वयन देखिँदैन ।
भूमिको समग्र लगत लिएर भूउपयोग योजना बनाई भूमिहीन, अनौपचारिक बसोबासी र साना किसानको भूमि हक सुनिश्चिततालाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग विज्ञहरूको माग।करार खेती, सहकारी खेती र वन खेती गरी उत्पादन बढाउने सरकारी नीति तथा कार्यक्रम आकर्षक छन् । तर यसको मोडल कस्तो हुने , सरकारले यो कार्य कसरी अघि बढाउने , त्यसको व्यावहारिक योजना हेर्नुपर्छ । खासगरी अहिले भूमिहीन एवं कषि श्रमिक र साना किसानलाई करार खेतीमार्फत जग्गाजमिन उपलब्ध गराउँदा उत्पादन वृद्धि हुनेछ र उनीहरूको जीविकोपार्जन सहजताका लागि मद्दत पुग्नेछ भनिए पनि कार्यान्वयनपछि मात्र यसको नतिजा प्रस्ट हुनेछ ।
नापी तथा मालपोतसम्बन्धी विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा १८ मा उठाइएको छ । ‘नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी जग्गा प्रशासन सेवा चरणबद्ध रूपमा सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ, आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको नाप नक्सा गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ,’ उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘भूमिको स्वामित्व र उपयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी असुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्ने, भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि सुरक्षित र उचित बसोबासको व्यवस्थापन गरिनेछ ।’
रास्वपाले चुनावअघि सार्वजनिक गरेको ‘वाचा पत्र’ मा भनेको छ, ‘एक प्राधिकरण गठन गरी १००० दिनभित्र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिनेछ ।’ प्रतिनिधिसभामा लगभग बहुमत सिट जितेको रास्वपाको सरकार बनेको भोलिपल्ट चैत १३ मा जारी ‘सरकारको सय प्राथमिक कार्यसूची’ को बुँदा ९१ मा पनि यो विषय समेटिएको छ ।
सरकारले ६० दिनभित्र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरी विवरण तयार गर्न तत्कालीन भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत पत्राचार पनि गरेको थियो । यसबीचमा यो काममा के कति प्रगति भयो वा भएन, कति भूमिहीन सुकुमवासी परिवारको लगत लिइयो, कतिको प्रमाणीकरण भयो भन्ने विषयको प्रगति विवरण भने हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
यसबीचमा तीन महत्त्वपूर्ण विषय फेरबदल भएको छ । एक, सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्ने भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको घरबासमा डोजर चलाएको छ । उनीहरूलाई बसोबास स्थलबाट जबरजस्ती उठाईरहटाई होल्डिङ सेन्टरमा लगेर राखिएको छ । यसबाट करिब २० हजार मानिस विस्थापन भएका छन् । साथै, जिल्ला जिल्लामा पनि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न गरेको पत्राचारपछि विभिन्न जिल्लामा पनि बस्ती खाली गराउन सूचना जारी भएको छ । बाँकेको कोहलपुर, पर्साको वीरगन्जलगायत ठाउँमा जग्गा खाली गराइएको छ ।
दोस्रो, अध्यादेशमार्फत भूमि ऐन २०२१ को नवौं संशोधन गरिएको छ । तेस्रो, भूमि समस्या समाधान आयोगलाई खारेज गरिएको छ । स्थानीय तहमै जनताले भूमि प्रशासनको सेवा ९मालपोत र नापीको सेवा० लिने प्रक्रिया पनि सरकारले अघि बढाएको छ । सार्वजनिक सूचनामार्फत स्थानीय तहमा भूमि प्रशासन सेवा सुचारुका लागि गरिएको आह्वानपछि पहिलो चरणमा ३५ वटा पालिकाले यो सेवा सुचारु गर्न अनुमति पाएका छन् ।