चैत्र २८
सरकारले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा नदिने निर्णय गरेपछि साना तथा मझौला मिडिया गम्भीर आर्थिक संकटमा परेका छन्।
यस निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र लोकतान्त्रिक मूल्यमा असर पर्ने भन्दै मिडिया क्षेत्रका संघसंस्थाहरू आन्दोलित भएका छन्।
सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन भने यथावत् रहने जनाएको छ, तर त्यसका लागि बजेट अभाव देखिएको छ।
१८ चैतमा परिपत्र जारी गर्दै सरकारले आफ्ना विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन–प्रसारण हुने व्यवस्था गरेपछि निजीस्तरका सञ्चारमाध्यमको आम्दानी उल्लेख्य घट्ने भएको हो ।
गोरखापत्रले वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ सरकारी विज्ञापनबाट कमाइ रहँदा, निजी क्षेत्रका सयौं अखबार र सञ्चारमाध्यम त्यस स्रोतबाट वञ्चितगोरखापत्रले वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ सरकारी विज्ञापनबाट कमाइ रहँदा, निजी क्षेत्रका सयौं अखबार र सञ्चारमाध्यम त्यस स्रोतबाट वञ्चित भएका छन् । सरकारको यो निर्णयले विशेषगरी साना, मझौला तथा स्वरोजगारमूलक मिडियालाई ठूलो आर्थिक धक्का पुग्ने देखिएको छ ।
गोरखापत्रले सरकारी विज्ञापनबाट वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको नियामक नेपाल विज्ञापन बोर्डकै अध्ययनले देखाइसकेको छ ।
सरकारले आफ्ना सबै विज्ञापन गोरखापत्र र सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै सीमित गर्ने निर्णयप्रति मिडिया उद्योग एकमत छैन ।
सरकारको निर्णयपछि निजी क्षेत्रका मिडिया सञ्चालकहरूको संस्था मिडिया एलायन्स नेपाल र नेपाल मिडिया सोसाइटीसँगै पत्रकारहरूको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रता र निजी क्षेत्रप्रतिको प्रहार भनिरहेका छन् । मिडिया सोसाइटीले यस विषयमा मुद्दा हाल्ने भएपछि संस्थापक सदस्य रहेको कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले भने त्यसबाट बाहिरिने घोषणा गरेको छ ।
मिडिया अलायन्स नेपालले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यो कदमले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र समानताको हकको ठाडो उल्लंघन गरेको जनाएको छ ।
पत्रकार महासंघले २० चैतमा आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी मिडिया प्रतिनिधिले सरकारी विज्ञापनमा भेदभावपूर्ण व्यवहार गरिएको र प्रतिपक्षमा रहने मिडियाको आवाज कमजोर बनाउन खोजेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । जिल्ला तहका ९० प्रतिशत विज्ञापन एजेन्सी पत्रकारले नै चलाएको र सरकारको निर्णयले मोफसलका श्रमजीवी पत्रकारको रोजीरोटी खोसिने नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ ९फोनिज० का उपाध्यक्ष विश्वराज तामाङको धारणा छ ।
लोककल्याणकारी विज्ञापन निजीमा पनि जारी रहने
प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्रले निजी क्षेत्रका मिडियामा जाने ठूलो हिस्साको विज्ञापन कटौती गरे पनि ‘लोककल्याणकारी’ विज्ञापन यथावत् रहने भएका छन् । हालको निर्णयले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई नछुने र यो साविक झैं निरन्तर रहने प्रधानमन्त्री कार्यालयचले जनाएको छ ।
‘यो निर्णय सार्वजनिक खरिदलगायत अन्य सरकारी सूचनाको हकमा मात्र लागू हुनेछ । लोककल्याणकारी विज्ञापन साविकबमोजिम नै निरन्तर रहनेछ,’ अर्यालले भने, ‘सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन र सूचना प्रकाशनमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धन गर्न यो कदम चालिएको हो ।’
लोककल्याणकारी विज्ञापनको विषय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले हालसम्म कुनै अध्ययन वा सोच नबनाएको उनको भनाइ छ । लोककल्याणकारी विज्ञापन निरन्तर रहने भनिए पनि हाल यसका लागि पर्याप्त बजेट नभएको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका बाँकी तीन महिना (वैशाखदेखि असारसम्म) का लागि यस कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट बाँकी नभएको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता उदय राना मगरले बताउनुभयो ।
हाल लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि वार्षिक ३२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने र यसमध्ये २४ करोड पत्रपत्रिका र ८ करोड विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा वितरण हुने नेपाल विज्ञापन बोर्डको तथ्यांक छ । प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणमा रहेका ८ सय ७५ पत्रपत्रिकामध्ये ८ सय ५० ले यस्तो विज्ञापन लिने गरेका छन् ।
जनचेतना अभिवृद्धि र सञ्चारमाध्यमका आलोचनात्मक आवाजलाई बल पुर्याउने उद्देश्यले थालिएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको सान्दर्भिकता, औचित्य र उपयोगितामाथि भने केही वर्षयता प्रश्न उठिरहेका छन् । लोककल्याणकारी विज्ञापनले साना सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउन केही मद्दत गरे पनि यसले नेपाली पत्रकारिताको गुणस्तर वृद्धिमा खासै योगदान पुर्याउन नसकेको विज्ञ बताउँछन् ।
आर्थिक वर्ष २०५८र५९ मा सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसको पाँच वर्षपछि यस्तो रकमको आकार १६ सय प्रतिशतले बढेर २०६२र६३ मा ११ करोड ३४ लाख रुपैयाँ पुग्यो । यस अवधिमा लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि १० करोड ६९ लाख रुपैयाँ बजेट वृद्धि गरियो । आव २०७९र८० मा यस्तो रकम दोब्बरले बढेर करिब २२ करोड रुपैयाँ पुग्यो । अहिले पुनः बढेर ३२ करोड पुगेको छ । यसमा सरकारले ३० करोड विनियोजन गरे पनि त्यो अपुग हुँदा विज्ञापन बोर्ड स्वयंले ४ करोड रुपैयाँ थपेर विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ ।