शिक्षकको माग सरुवा निर्देशिका खारेजी

मंसिर ८ गते

सरुवा पीडित शिक्षक संघर्ष समितिले मंसिर दोस्रो सातादेखि शिक्षक सरुवा निर्देशिका खारेजीको माग राखेर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ।
गत २०८१ जेठ २३ मा तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले निर्देशिका जारी गर्नुभएको थियो । तर यो निर्देशिका व्यावहारिक नभएको शिक्षकहरूको जिकिर छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघले निर्देशिका शिक्षकमैत्री नभएको भन्दै खारेजीको पक्षमा रहेको अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताउनुभयो।
शिक्षामन्त्री महावीर पुनले निर्देशिका संशोधनको खाका तयार गरेको तर अदालतमा विचारधीन भएकाले मुद्दा फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको छ।
निर्देशिका खारेजीको माग राखेर शिक्षकहरू २०८१ जेठ २५ मा अदालत गएका थिए । यतिबेला मुद्दा विचारधीन छ । तर शिक्षकहरूले निर्देशिका खारेजी वा संशोधन नभए आमरण अनसन बस्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् ।
‘निर्देशिका खारेज वा परिमार्जन नभए हाम्रो अन्तिम लडाईं मंसिर महिनाको दोस्रो हप्तादेखि काठमाडौं केन्द्रित रहेर आमरण अनसनलगायत सडक आन्दोलन अगाडि बढाउँछौं,’ संघर्ष समितिका संयोजक नेत्रलाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो, ‘मर कि गरको अवस्थामा छौँ । अन्तिम लडाईं लड्दा पनि भएन भने राजीनामा दिन्छौँ ।’
निर्देशिकामा हाल कार्यरत रहेको विद्यालयको सम्बन्धित तहमा सबैभन्दा बढी स्थायी सेवा गरेको अवधिका आधारमा सरुवा गर्ने भनिएको छ ।
प्राथमिकता क्रम निर्धारण हुन नसकेमा हालको पदको लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिल्लो तहको सम्बन्धित विषयको शैक्षिक योग्यताको प्राप्ताङ्कको प्रतिशत वा ग्रेडको आधारमा सरुवा गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।प्राथमिकता क्रम निर्धारण हुन नसकेमा गोलाप्रथाबाट छनोट गरेको आधारमा सरुवा गर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ । ज्येष्ठताको आधारमा सरुवा निर्देशिका बनेकाले मान्य नहुने पीडित शिक्षकहरूको भनाइ छ ।
यो निर्देशिकाले नयाँ ४२ हजार शिक्षक मारमा परेको संघर्ष समितिको दाबी छ । ‘शिक्षकलाई नयाँ र पुरानो भन्दै कृत्रिम विभाजन सिर्जना गरियो । उमेर र जन्म मितिलाई आधार सरुवा निर्देशिका बनाइयो,’ सरुवा पीडित शिक्षक संघर्ष समितिका संयोजक नेत्रलाल भट्टराईले बताउनुभयो ।
शिक्षकको परीक्षणकाल सकिएपछि विषय मिल्ने र पायक पर्ने ठाउँमा सरुवा हुनुपर्ने माग शिक्षकहरूको छ। श्रीमान्श्री मती शिक्षक भएमा एउटै स्थानीय तहमा र उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न चाहनेलाई सरुवामा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग शिक्षकहरूको छ । पारस्परिक सरुवा हुन पाउनुपर्ने लगायतका माग उनीहरूको छ।
शिक्षक महासंघ पनि निर्देशिका खारेजी हुनुपर्ने पक्षमा छ । ‘निर्देशिका शिक्षकमैत्री छैन । नयाँ ऊर्जासहित आएका शिक्षक छन् । तर निर्देशिकाले सरुवा हुन रोकेको छ,’ महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भन्नुभयो, ‘संविधान ऐन भन्दापनि निर्देशिका बलियो भयो । ऐन नियममा भएको कुरालाई निर्देशिकाले बाधा पुर्‍याएको छ । निर्देशिका खारेज हुनुपर्छ ।’