पालिकाको अनुदान लुम्बिनीले वर्षेनि घटाउँँदै

कार्तिक १७

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको अनुदान घटाउँदै लगेको देखिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको विगत वर्षहरुको रिपोर्टको तु्लना गर्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई जाने अनुदान अन्य प्रदेशको भन्दा घट्दो क्रममा रहेको देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा कुल वित्तीय हस्तान्तरणको हिस्सा क्रमशः घट्दै गएको देखिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल वित्तीय हस्तान्तरणमा वित्तीय समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदानको हिस्सा क्रमशः ११.६७, ३९.६९ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा यस्तो हिस्सा क्रमशः ३०.२४, ३६.२४ प्रतिशत रह्यो ।

लुम्बिनीले वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रतिशत क्रमशः बढाउँदै लगेको र सशर्त अनुदानको रकम क्रमशः कम गर्दै लगेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र आ.व.२०८१/८२ मा उल्लेख्य वृद्धि भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘यसरी समानीकरण अनुदान भन्दा सशर्त अनुदान बढी दिने प्रवृत्ति वित्तीय संघीयता र समन्यायिकताको अनुकूल नरहेको देखिएकोले समानीकरण अनुदान बढाउने र सबैखाले सशर्त अनुदान घटाउनेतर्फ प्रदेश सरकारहरु संवेदनशील र जवाफदेही बन्नुपर्दछ’– प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने अनुदान घटेको देखिएसँगै वर्षेनि बजेट पनि घट्दो क्रममा रहेको देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको विगत चार आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यलाई हेर्दा हरेक वर्ष घट्दो अवस्थामा रहेको देखिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख बजेट थियो । जसमा अन्तर सरकारी वित्तको रकम चार अर्ब ८४ करोड २४ लाख थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट थियो । जसमा अन्तर सरकारी वित्तको रकम चार अर्ब ८३ करोड १० लाख थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख बजेट थियो त्यस वर्ष अन्तर सरकारी वित्तको रकम तीन अर्ब ५८ करोड ९७ लाख थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट थियो भने पोहोर अन्तर सरकारी वित्तको रकम तीन अर्ब १४ करोड १३ लाख थियो ।
अन्य प्रदेशको अबस्था

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण बजेट कुल बजेटको ९.३० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बढाएर १५।३८ प्रतिशत पु¥यायो । कोशी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण बजेट कुल बजेटबाट विनियोजन क्रमशः ९.९३, ५.६८ प्रतिशतबाट बढेर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा क्रमशः १२.९९, १०.६९ प्रतिशत पुग्यो । मधेश प्रदेशमा अनुदान घटे पनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कुल बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको हिस्सा ९।३७ प्रतिशतबाट घटेर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७.०२ प्रतिशतसम्म पुग्यो । अन्य प्रदेशमा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणको लागि विनियोजित बजेटको हिस्सा उल्लेख्य रुपमा परिवर्तन भएको नदेखिए पनि लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कुल बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको हिस्सा ११।८२ प्रतिशतबाट घटेर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८.०६ प्रतिशत मात्र रह्यो ।

पाँच वर्षमा कति अनुदान

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कुल वित्तीय हस्तान्तरणको रकम पाँच अर्ब १४ करोड एक लाख रुपैयाँ थियो । जसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान ६० करोड र सशर्त अुनदान दुई अर्ब चार करोड एक लाख रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कुल वित्तीय हस्तान्तरणको रकम चार अर्ब ८४ करोड २४ लाख रुपैयाँ थियो । जसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान ७० करोड र सशर्त अनुदान एक अर्ब २८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कुल वित्तीय हस्तान्तरणको रकम चार अर्ब ८३ करोड १० लाख रुपैयाँ थियो । जसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान ८५ करोड र सशर्त अुनदान एक अर्ब १२ करोड ६० लाख रुपैयाँ थियो ।

त्यस्तै कुल वित्तीय हस्तान्तरणको रकम आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा तीन अर्ब ५८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ थियो । जसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान एक अर्ब र सशर्त अुनदान एक अर्ब ११ करोड ५७ लाख रुपैयाँ थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल वित्तीय हस्तान्तरणको रकम तीन अर्ब १४ करोड १३ लाख रुपैयाँ थियो । जसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान ९५ करोड र सशर्त अुनदान एक अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ थियो ।