असार २३
स्वास्थ्य बीमा अबदेखि बीमितहरूले देशभर बोर्डमा आबद्ध जुनसुकै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिन सक्नेछन् । यो व्यवस्था यही साउन १ गतेदेखि लागू हुँदैछ । यसले विशेषगरी आफू बसोबास गरेको ठाउँबाट टाढा रहेका नागरिकलाई सहज हुने छ । दिगो एवम् प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आउँदो आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै लागू हुने गरी केही सुधारहरू गरिएको छ । अहिलेसम्म बीमित व्यक्तिलाई तोकिएको एउटै प्रथम सेवा विन्दुबाट मात्र सेवा लिनुपर्ने बाध्यता छ ।
सरकारले सङ्घ, प्रदेश र पालिकामा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको सङ्ख्या बढेसँगै सार्वजनिक संस्थालाई प्राथमिकता दिने नीतिगत निर्णयका रूपमा लिएको छ । अब निजी अस्पतालहरूले रेफर गरिएका बीमितहरूलाई मात्र सेवा दिनेछन् । साथै आकस्मिक सेवाबाहेक विशिष्टीकृत उपचारका लागि पहिलेको जस्तै रेफर आवश्यक पर्नेछ । स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा संशोधन गरी यो व्यवस्था गरिएको हो । काठमाण्डौ उपत्यकामा वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, गङ्गालाल, टेकु, कान्ति बाल अस्पताल, मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र र ट्रमा सेन्टरलाई विशिष्टीकृत सेवामा राखिएको छ । उपत्यकाबाहिरको सूची छिट्टै सार्वजनिक गरिने छ ।
बीमितको पहिचानलाई एकीकृत गर्दै अब राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा मात्र बीमा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ । यसले दोहोरो लाभ लिने प्रवृत्तिलाई रोक्नेछ । बीमा नवीकरण पनि डिजिटल माध्यमबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिँदैछ । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत एकीकृत गरिने लक्ष्यसहित सेवा प्रवाह र कोष सुदृढीकरणलाई बल दिने प्रयास भइरहेको छ ।
अहिलेसम्म देशभर ७७ जिल्लाका ७ सय ४९ पालिकामा कार्यक्रमको पहुँच विस्तार भइसकेको छ । झन्डै ३२ लाख परिवार बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भए पनि देशको जम्मा ३१ प्रतिशत नागरिकमात्र सहभागी छन् । तीमध्ये पनि सक्रिय सहभागिता २१ प्रतिशतमा मात्र सीमित छ । नवीकरण दर ५७ प्रतिशतमा पुगेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही सुधार भए पनि झन्डै २२ प्रतिशतले बीमा नवीकरण नगरेका कारण सक्रियता घट्दो छ । सेवा नपाउने, औषधिको अभाव, अस्पतालमा बीमितलाई गरिने व्यवहार, लामो पर्खाइ तथा बीमा तिरेर पनि त्यसको उपयोग गर्न नपरेको अनुभवका कारण यसप्रति नागरिकको रुचि घट्दै गएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको मूल भावना भनेकै धनीबाट गरिबतर्फ सहयोग पुर्याउने सामाजिक न्यायमा आधारित छ । सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थाहरूको सङ्ख्या अहिले ४ सय ८५ पुगेको छ जसमा ४ सय ४ सरकारी, ४८ निजी र ३३ सामुदायिक छन् । यद्यपि निजी र सामुदायिक अस्पतालले बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहेमा केही दिन सरकारी अस्पतालमा सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब रुपैयाँमात्र विनियोजन गरिएको छ । बीमितबाट उठ्ने अनुमानित ३ अर्बसहित जम्मा १२ देखि १३ अर्ब रुपैयाँ स्रोतमात्र उपलब्ध हुने देखिन्छ । यसले गर्दा ७–८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट घाटा देखिएको छ । यद्यपि ऐनले सङ्घ, प्रदेश र पालिकालाई कोषमा अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था गरे पनि धेरैजसो पालिकाले पर्याप्त भूमिका निर्वाह गरेका छैनन् । कतिपय पालिकाले भने सकारात्मक अभ्यास पनि गरेका छन् । जस्तै– ललितपुर महानगरपालिकाले आफ्ना नागरिकलाई ४० प्रतिशत छुटमा बीमा गरिरहेको छ र जुम्लामा ९५ प्रतिशत नागरिक बीमामा आबद्ध छन् । बीमा सेवा सम्बन्धमा नागरिकले गुनासा राख्ने प्रमुख पक्षहरूमा अस्पतालको सेवा गुणस्तर, औषधिको उपलब्धता, कर्मचारीको व्यवहार छन् ।
कार्यक्रमलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन राज्य, अस्पताल र बीमित सबैको समान उत्तरदायित्व रहेको कुरा बोर्डले दोहोर्याउँदै आएको छ । आवश्यक औषधिहरूको सूची तोकिएकै हुँदा त्यसको जिम्मेवारी अस्पतालको हो । बोर्डले गुनासोलाई गम्भीरताका साथ लिने र समाधान गर्ने संरचना निर्माण गरिसकेको छ । केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा गुनासो शाखाहरू, हेलो सरकार, टोल–फ्री नम्बर, इमेललगायतका माध्यमबाट नागरिकका गुनासा सङ्कलन भइरहेको छ । कार्यक्रम विस्तारसँगै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा आवश्यक भौतिक संरचना, जनशक्ति, उपकरण र सेवा क्षमता मिलाउन ल्याउन कठिनाइ भएको छ । बीमा लागू भएपछि सरकारी अस्पतालतर्फको चाप अत्यधिक बढेको छ जसले सेवा गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । बोर्डले १ सय ८० जना मेडिकल अधिकृत नियुक्त गरी बीमा रुजु प्रणाली सुधारको पहल गरिसकेको छ । सरकार, बोर्ड र सम्बन्धित निकायबीच बजेट व्यवस्थापनमा सहकार्य हुनु जरुरी देखिएको छ । सरकारले आउँदो वर्षको शुरुआतमै बाँकी भुक्तानी फर्छ्योट गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बीमित नागरिकलाई उपचारबाट बञ्चित नगरियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ बोर्डले सबै सरोकारवालासँग सहकार्यको अपेक्षा गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दिगो र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्य, अस्पताल, पालिका र नागरिक सबैको जिम्मेवारी र सहभागिता आवश्यक छ । जनस्वास्थ्यमा लगानी बढाउनु भनेको दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षाको जग बलियो बनाउनु हो । यसले मात्रै गरिब, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका लागि स्वास्थ्योपचार पहुँचयोग्य र भरपर्दो हुन सक्छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले गरिब, वृद्ध, सुत्केरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्वबाट प्रभावित समुदाय, एकल महिला, दुर्गम बस्तीका बासिन्दाजस्ता वर्गलाई लक्षित गर्न सकेमा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्र अझ सुदृढ हुनेछ ।