५ पुस
बिजुलीबाट यातायात चलाउन सरकारले दिएको कर सहुलियतको लाभ प्रत्यक्ष रुपमा यात्रुले भने उठाउन पाएका छैनन् ।
पेट्रोलियम इन्धनमाथिको निर्भरता कम गर्न, सवारीको सञ्चालन लागत घटाउन उदेश्यका साथ बिद्युतिय सवारी साधन सञ्चालनमा आएका हुन ।
न्यून लागतमा चल्ने विद्युतीय सवारी साधनले लिने भाडादर भने महंगो पेट्रोलियम बराबरकै भएको भन्दै विद्युतीय सवारी साधनको सार्वजनिक भाडादर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग उपभोक्ता अधिकारवादीले पनि गर्दै आएका छन् ।उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना कतिपय रुटमा विद्युतीय सवारीले ‘डिलक्स बस’ भन्दै सामान्यभन्दा ४० प्रतिशत बढी भाडा समेत उठाइरहेको बताउँछन् ।‘सस्तो सञ्चालन खर्चको बिजुली बस, ट्याक्सी र अन्य सवारीबाट उपभोक्तालाई कुनै राहत भएन’, उनी भन्छन्, ‘सञ्चालन खर्च, भविष्यमा ब्याट्रीमा हुने लगानी सबैको हिसाब गरेर विद्युतीय बसको छुट्टै भाडा तोक्दा राम्रो हुन्छ ।’
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा आएको व्यापकतासँगै व्यवसायीहरुले यात्रुबाहकदेखि ढुवानी सेवासम्मका विद्युतीय सवारी साधनमा लगानी गरिरहेका छन् । सरकारले पनि विद्युतीय गाडीका लागि भनेर छुट्टै नीति बनाएको छैन । परम्परागत रुपमा कायम भएका भाडा र मूल्यमै अहिले सार्वजनिक यातायात र ढुवानीका विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा रहेकोमा स्वयं व्यवसायीहरु नै स्वीकार गर्छन् ।
विद्युतीय सवारी साधन किन्ने व्यवसायीले डिजेल गाडी भन्दा महंगोमा किन्नुपरेको र ब्याट्रीको आयु छोटो हुने हुनाले भाडादर कम गरेमा लगानी उठाउन समस्या हुने तर्क गरेका छन् ।
ब्याट्रीको आयु ३ लाख किलोमिटर वा ५ वर्षको तोकिएको भन्दै उनले अहिलेदखि नै ब्याट्री फेर्न खर्च जुटाउनुपर्ने बताए । ‘५० लाख लगानी गरेको ११ जना यात्रु बोक्ने गाडीमा ३ लाख किलोमिटरमै ब्याट्री फेर्नुपर्छ’, अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले धेरै नाफा जस्तो देखिए पनि कालान्तरमा गर्नुपर्ने ठूलो लगानीका कारण जोखिम पनि छ ।’
विद्युतीय माइक्रोबस चालकहरुका अनुसार ब्याट्री पूरा चार्ज हुँदा ५० युनिट बिजुली खपत हुन्छ । माइक्रोबस रातिको समयमा चार्ज गर्दा ३०० रुपैयाँ र दिउँसो गर्दा ६५० रुपैयाँ खर्च लाग्छ । यति चार्जले ३ सय किलोमिटर गुडाउन सकिन्छ । यो डिजेल खर्चको तुलनामा करिब १० गुणाभन्दा बढी सस्तो हो ।