जेष्ठ ११
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन, २०६८’ जारी भएको १४ वर्ष पूरा हुदा १७ जना दलित समुदायका ब्यक्तिको हत्या भएको छ । कयौं सामाजिक बहिष्करणमा परेका छन् । ऐन कार्यान्वयनपछि पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनामा कमी आउन सकेको छैन ।
समता फाउन्डेशनका अनुसार यस अवधिमा पानी, चुल्हो छोएको र अन्तरजातीय विवाह गरेको निहुँमा १७ जना दलित समुदायका व्यक्तिको हत्या भएको छ भने कैयौं सामाजिक बहिष्करणमा परेको छ । ऐन लागु भएपछि राजेश नेपाली (पर्वत), रुपमती कुमारी दास (मोरङ), नवराज विक (जाजरकोट) मनवीरे सुनार (कालीकोट), शिवशंकर दास (सप्तरी), सेते दमाई (दैलेख), झुमा विक (ताप्लेजुङ), संगीता परियार (तनहुँ) र अस्मिता सार्की (झापा) को हत्या भएको छ । त्यसैगरी लक्ष्मी परियार (काभ्रे), अजित मिजार (काभ्रे), श्रेया सुनार (कास्की), मना सार्की (कालीकोट), दितीया रेष्मा रसाइली (धनुषा), माया विक (कैलाली), टीकाराम नेपाली (रुकुम) र अङ्गिरा पासी (रुपन्देही) को पनि हत्या गरिएको फाउण्डेशनका अध्यक्ष डा। मदन परियारले जानकारी दिनुभयो ।
ऐनबमोजिम कसुर गरेको ठहरेमा अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने व्यवस्था छ । कसुर गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने पनि व्यवस्था छ । छुवाछुतका घटनालाई गाउँमै मिलापत्र गर्ने, प्रहरी प्रशासनले ऐनबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै उजुरी लिन आनाकानी गर्ने र यदि उजुरी दर्ता गरेपनि पीडककै पक्षमा फैसला हुने गरेको अध्यक्ष परियार बताउनुहुन्छ । अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण थुप्रै जोडी र दलित परिवार विस्थापित भएका छन् ।
विसं २०६८ जेठ १० गते व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकले सर्वसम्मतिबाट ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ पारित गरेको थियो । ऐन व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भएलगत्तै दैलेख तोली गाविस–२ धनीगाउँ निवासी सन्तबहादुर दमाई र सोही स्थान बस्ने राजकुमारी शाहीबीच प्रेम सम्बन्ध कायम भई दुबैको आपसी समझदारीमा प्रेमविवाह गरेको निहँुमा राजकुमारी शाहीको माइतीपक्षले २०६८ साल भदौ १४ गते सन्तबहादुरका बाबु सेतेलाई सांघातिक आक्रमण गरेपछि निजको मृत्यु भएको थियो ।
कूल जनसङ्ख्याको १४ प्रतिशत दलित समुदाय अहिले पनि विभेदको जीवन बाँचिरहेको छ । दलित समुदायमाथि भइरहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई पूर्णरुपमा अन्त्य गर्न ऐनको व्यवहारिकरुपमै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दलित अधिकारकर्मी बताउँछन् ।