लुम्बिनी प्रदेश सरकार सहि ढंगले चलेन ः एमाले

दाङ,२६ मंसिर
नेकपा एमालेले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई सरकार सञ्चालनमा गम्भीर बन्न सुझाब दिएको छ ।
बेथिति र अपारदर्शीता बढेको र दीर्घकालीन महत्त्वका योजना प्राथमिकतामा नपरेको र अति संवेदनशील क्षेत्रको बजेट रोकिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अविलम्ब जनताले विश्वास गर्ने गरी पूर्वाग्रहरहित तरिकाले काम गर्न पनि एमालेले माग गरेको छ ।
एमाले संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री लीला गिरीको नेतृत्वमा सोमबार मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा १३ बुँदामा ध्यानाकर्षण गराइएको हो । ज्ञापनपत्रमा सरकारको काम गर्ने शैली, अपारदर्शी र असन्तुलित रहेको उल्लेख छ । यस्तै प्रदेश मातहतका सेवा प्रवाह प्रभावकारी नहुँदा जनतामा निराशा र आक्रोश बढिरहेको पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । एमालेले महँगी वृद्धि रोक्नेदेखि सरकार विस्तारको नाममा हुने मन्त्रालय विभाजन र थप गर्ने कार्य रोक्न पनि माग गरेको छ ।
यस्तै दीर्घकालीन महत्वका योजनामा बजेट रोक्ने, काम अलपत्र पार्ने र अति संवेदनशिल क्षेत्रको बजेट रोकिएको पनि एमालेको दाबी छ । ‘पूर्वाग्रहका आधारमा बजेट रोक्ने, योजनाहरू प्रभावित बनाउने र बिचौलिया पोस्ने गरी बजेटको दुरुपयोग गरिँदा त्यसको असर प्रदेशको समग्र विकासमा पर्न गएको छ,’ ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘त्यसले एमालेको २०७४ सालमा बनेको सरकारले लिएको प्रदेशको समृद्धिको संकल्पलाई पनि प्रभावित बनाएको छ ।’
एमाले नेता गिरीले सरकारका सेवा प्रवाह चुस्त र जनमुखी नभएको, प्रदेशसभाका विषयगत समितिलाई लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन बनाईएको, बेथिति र मनपरितन्त्रलाई सरकारले नै आत्मसाथ गर्दा जनतामा निराशा बढेकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले अति संवेदनशील क्षेत्रको बजेट रोकेको, खानेपानी, स्वास्थ्य जस्ता अति संवेदनशील क्षेत्रको बजेट कटौती रोक्ने काम तत्काल बन्द गर्न पनि सरकारलाई माग गरेको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्मयन्त्री चौधरीले प्रतिपक्षी दलले उठाएका विषयमा सरकारको गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।