दाङ,२ असोज
दाङ जिल्ला समन्वय समितिको ८ औं सभाबाट ४६ बुँदाको नीति कार्यक्रम पास भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को १ नम्बर बुँदामा रहेको नीति कार्यक्रम– ‘सम्पन्न जनता, समृद्ध दाङ’ को दुरदृष्टिलाई साकार पार्न जिल्लाका पालिकाहरुलाई सामथ्र्य र पहिचानको खोज निर्धारणसँगै प्राथमिकरण गरी त्यसका आधारमा योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गरी समृद्धि हासिल गर्न सहकार्य गरिने भन्ने उल्लेख छ । दोस्रो नम्बरमा दाङको देउखुरी उपत्यकामा राप्ती नदीको कटान तथा डुवानको समस्या यथावत रहेको र दक्षिणबाट उत्तरतर्फ वग्ने खहरे खोलाको कटानले बस्तीहरु जोखिममा परेकोले यसलाइ बचाउनका लागि नदीको वहाव परीवर्तनलाई रोक्न जनताको तटबन्ध कार्यकमलाई थप क्षेत्रमा विस्तारको पहलको उल्लेख छ।
यस वर्ष योजना तर्जुमाको प्रक्रियालाई आवश्यकता तथा नतिजामुखी र सुदृढीकरण गर्न अनुगमन तथा समन्वय गरी चाँडो विकास प्राप्त गर्ने जनताको अपेक्षालाई मूर्तरुप दिन क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने, दाङ जिल्लाका सबै पालिकाहरुलाई कृषि तथा पशुपालनको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी एकै जातको ठूलो परिमाणमा कृषिजन्य उत्पादन गर्न समन्वय तथा प्रोत्साहन गरिने, कृषिमा आधुनिकीकरण तथा स्वदेशमा रोजगार सिर्जना गर्न पालिकाहरुले निर्माण गरेको योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई थप व्यवस्थित गर्न सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय एवं सरोकारवालहरुसँग समन्वय गरिने, स्वास्थ्यका लागि खेलकुद र राष्ट्रका लागि खेलकुद भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै जिल्लाको खेलकुद विकासको लागि जिल्लाभित्र नै योग्य खेलाडी उत्पादन र खेल क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक समन्वय गरिने, लैंगिक हिंसामा परेका महिला, बालबालिका र पिछडिएका दलित, जनजातिहरुलाई विशेष कार्यक्रम गरी जीवनस्तर माथि उकास्न र श्रमप्रति सम्मानको भावना विकास गर्न समन्वय गरिने यसपालि नयाँ बुँदा थप भएको छ ।
त्यसैगरी पूर्वाधारको विकासमा दिगोपन सुनिश्चित गर्नका लागि समन्वय गरिने, यस जिल्लाको भविष्य चुरे र महाभारत पहाडसँग जोडिएकोले यसको ह्रासलाई रोक्न वृक्षारोपण एवं संरक्षणको विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्न समन्वय गरिने, जिल्लामा शून्य वन डढेलो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिने, महाभारत क्षेत्रका निजी जग्गामा टिमुर, मालागिरीलगायत जडिबुटी र समथर क्षेत्रमा मेन्था, क्यामोमाइल जस्ता जडिबुटीको बृहत्तर खेती सञ्चालनमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिने, चुरे र महाभारत क्षेत्रमा स–साना पोखरी, जलासय बनाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिने र न्यायिक समितिको न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन र जनतालाई सुलभ न्यायको अनुभूति दिन न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्वि गर्न समन्वय गरिने बुँदा थप गरेर नीति कार्यक्रम बनाइएको छ ।
