भदौ १४ गते
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा समय अवधि (हदम्याद) नराख्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले कुनै प्रकारको हदम्याद नराख्न तयार रहेको बताए । लगत्तै समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्याद हटाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ ।
समितिकी सदस्य एवं कांग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईं हदम्याद नराख्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमति भएको बताउँनुभयो ।
कांग्रेसका साथै एमाले, माओवादी लगायतका दलका सांसद समेत हदम्यादको विपक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘नागरिक समाज, संचार क्षेत्र सबैको विरोध थियो ।
के हो हदम्याद विवाद
भ्रष्टाचारसम्बधी कानुनमा पहिला पनि हदम्यादको व्यवस्था थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ मा सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना बाहेकमा पाँच वर्षभित्र कारबाही चलाइसक्नुपर्ने, नभए यस ऐनअनुसार कारबाही नहुने उल्लेख छ ।
अहिले उजुरी जहिले पनि दिनसक्ने, तर उजुरी परेको ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नु पर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुले सहमति दिएपछि अरु विषय थाती राखेर ५ वर्षे हदम्याद हटाउने निर्णय गरिहाल्ने तयारीका साथ समितिको बैठक शुक्रबारका लागि बोलाइएको थियो ।
सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा सरकारको स्वामित्वमा भएको सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ, ‘उपदफा १ र उपदफा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकामा मुद्दा चलाउन त्यस्तो हदम्याद कायम रहने छैन ।’
अहिले आएको नयाँ के हो भने सर्वोच्चका न्यायाधीश, संवैधानिक अंग र सेनाका पदाधिकारीले अवकास पाएको ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
पहिला चाहिँ यस्तो हदम्याद थिएन ।
यो विधेयक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले यो विधेयक २०७६माघ ७ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो र,२०७७असार गते बहुमतले पास गरेको हो ।
प्रतिनिधि सभामा आएपछि भने पाँच वर्षको हदम्याद हटाउन सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका गगन थापा, सांसद अर्जुनरसिंह केसी, जीवन परियार र बद्रीप्रसाद पाण्डे, राजेन्द्र केसी लगायतले भ्रष्टाचारमा हदम्याद राख्न नहुने भनेर संशोधन हाले । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, सांसद ठाकुर गैरे, विद्या भट्टराई, रघुजी पन्त लगायतले विधेयकबाट पाँच वर्षको हदम्याद हटाउने गरी संशोधन हाल्नुभयो ।
माओवादी केन्द्रकी नारायणी शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सुमना श्रेष्ठ, शिशिर खनाल र डीपी अर्याल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवाल लगायतले पनि पाँच वर्षे हदम्याद हटाउनुपर्ने भनेर संशोधन प्रस्ताव राख्नुभयो ।
राज्य व्यवस्था समितिले जसै विधेयकमाथि छलफल थाल्यो, हदम्यादको बहसले प्राथमिकता पाएको हो ।
समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ माथि सैद्धान्तिक छलफल सकेको समितिले विधेयकको नाम र प्रस्तावाना पास मात्र गरेको थियो, हदम्यादको विषयमा चर्को बहस सुरु भयो ।