दाङ,२८ जेष्ठ
दाङका स्थानीय तहले आफुखुशी पद निर्धारण गरेर कर्मचारी भर्ना गर्ने गरेका छन् । ऐनविपरीत १० वटै पालिकाले कर्मचारी भर्ती गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ (८) बमोजिम स्थानीय तहले सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैंचेलगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले आफूखुशी पद निर्धारण गरेर कर्मचारी भर्ती गर्ने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । तर जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा ऐनले दिएको भन्दा विपरीत दरबन्दीमा करारमा कर्मचारी राखेर करोडौं रकम खर्च भइरहेको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित दुई सय ३१ दरबन्दी स्वीकृत रहेकोमा प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतसहित चार सय २८ जना स्थायी पदपूर्ति भएको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाले कार्य व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएका प्रशासन अधिकृत, इन्जिनियर, जनस्वास्थ्य अधिकृतसहित २२ पदहरु रिक्त रहेको र दरबन्दी बमोजिम जनशक्तिको पूर्णता नहुँदा विषयगत कार्यक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाह तथा पालिकाको समग्र कार्य सम्पादनमा असर परेको औंल्याएको छ । एकातिर दरबन्दी भन्दा धेरै कर्मचारी अर्कोतिर महत्वपूर्ण पद रिक्त देखिएको छ भने घोराहीले विभिन्न पदमा एक सय ७६ जना कर्मचारीहरु करारमा राखेको छ । स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी राख्न ऐनले तोकेको पद वाहेकको विभिन्न प्राविधिक पदमा ८० जना करार नियुक्ति गरेको छ । पालिकाको दरबन्दी बाहेक घोराहीले २४ जना कर्मचारी राख्दा वर्षभरमा एक करोड पाँच लाख पाँच हजार चार सय २४ रुपैयाँ अनियमित भएको महालेखाको निष्कर्ष छ ।
लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ मा यस प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप प्रमुखले स्वकीय सचिव, सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) मा तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नहुने महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
तुलसीपुर उपहानगरपालिकाले पनि ऐन विपरीत विभिन्न पदमा ४९ जना कर्मचारीहरु करारमा राखेर एक करोड ५९ लाख नौ सय १९ रुपैयाँ अनियमितता गरेको महालेखाले जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक, २०७६ मा यस प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले स्वकीय सचिव÷सल्लाहकार र प्रेस सल्लाहकार सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छैन । त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) मा तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नहुने उल्लेख छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले कानुनविपरीत हुने गरी कर्मचारी राख्दा छ लाख नियम विपरीत देखिएको महालेखाले जनाएको छ । वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार र प्रेस संयोजकलाई मासिक २५ हजार रुपैयाँका दरले तलव दिदा छ लाख रुपैयाँ अनियमित भएको महालेखाले जनाएको छ ।
लमही नगरपालिकाले पनि स्वीकृत दरबन्दीबेगरका पदमा कर्मचारी नियुक्त गरी तलव भत्ता भुक्तानी गरेको देखिएको छ । दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी नियुक्तिको पुष्ट्याइँ तथा औचित्य पालिकाले पेश नगरेको महालेखाले जनाएको छ । स्वीकृत दरबन्दीबेगरका पदमा कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी लमहीले दुई करोड २१ लाख ७४ हजार भुक्तानी भएको रकम अनियमित भएको महालेखाले जनाएको छ । यस वर्ष एकजना कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरी चाडपर्व खर्च समेत दुई लाख १६ हजार तीन सय २५ वार्षिक पारिश्रमिक भुक्तानी दिएको छ । उक्त रकम अनियमित भएको महालेखाको ठहर छ ।
बंगलाचुली गाउँपालिकाले स्वीकृत दरबन्दीभित्र नपरेका १० जना कर्मचारी करारमा राखी वार्षिक ३० लाख २५ हजार भुक्तानी गरेको विवरण पेश गरेको महालेखाले जनाएको छ । स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी नियुक्तिको पुष्ट्याई तथा औचित्य पालिकाले पेश नगरेको पनि महालेखाको भनाइ छ । स्वीकृत दरबन्दी बेगर पदमा कर्मचारी नियुक्त गरी भुक्तानी गर्ने कार्यले प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि हुनुका साथै अन्य कार्य उपलब्धिमा समेत नकारात्मक असर पर्ने बताउँदै महालेखाले ३० लाख २५ हजार रुपैयाँ अनियमित भएको जनाएको छ ।
गढवा गाउँपालिकाले दरबन्दी बाहेक आठजना कर्मचारी राखी वर्षभरि खर्च गरेको २२ लाख ८५ हजार एक सय २० रुपैयाँ अनियमित देखिएको महालेखाले जनाएको छ । पालिकाले यस वर्ष कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरी वर्षभरि एक लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरी मासिक २१ हजारले दशैं र पोशाकसमेत १३ महिनाको दुई लाख ८३ हजार रुपैयाँ गरी चार लाख ३३ हजार भुक्तानी गरेको रकम पनि नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
राप्ती गाउँपालिकाले पनि ऐनले तोकेका दरबन्दी बाहेक आठजना कर्मचारी राखी वर्षभरिको ३३ लाख ३४ हजार ८० रुपैयाँ खर्च अनियमित देखिएको जनाएको छ । त्यतिमात्रै होइन एकजना कानुनी सल्लाहकार नियुक्ति गरेर वर्षभरि भुक्तानी गरेको एक लाख ४४ हजार रकम नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
राजपुर गाउँपालिकाले स्थानीय तहले पाउने दरबन्दी बाहेक एक कम्प्युटर अपरेटर, दुई सामाजिक परिचालक, एक तथ्याङ्क प्रविष्टिकर्ता, एक प्राविधिक सहायक गरी पाँचजना कर्मचारी राखी वर्षभरि खर्चेको १५ लाख २२ हजार नौ सय छ रुपैयाँ अनियमित देखिएको महालेखाले जनाएको छ । त्यतिमात्रै होइन राजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्षको स्वकीय सचिवलाई वार्षिक दुई लाख ४४ हजार र उपाध्यक्षको स्वकीय सचिवलाई मासिक १५ हजार ले तीन महिनाको ४५ हजार र चाड पर्व खर्च १५ हजार गरी ६० हजार भुक्तानी गरेको महालेखाले जनाएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले स्थायी प्रकृतिको कामको लागि आवश्यक पर्ने तथा सेवा करारमा लिने कर्मचारीको लागि लाग्ने खर्च व्यहोर्ने स्रोत समेत विश्लेषण गरी दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र यस्तो दरबन्दीको व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी सभावाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । शान्तिनगर गाउँपालिकाले भने व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेको देखिएन । व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी पालिकाले कार्यालय सहयोगी, माली, बगंैचे तथा सवारी चालक बाहेकका पदमा सहायक स्तरमा १७ जना कर्मचारी नियुक्त गरी ५१ लाख ८४ हजार सात सय ९० रुपैयाँ तलव भत्ता भुक्तानी गरेको पाइयो । कर्मचारी नियुक्तिको पुष्ट्यार्इं तथा औचित्य पालिकाले पेश नगरेको महालेखाले जनाएको छ । । व्यवस्थापन सर्वेक्षणबेगर सहायकस्तरका पदमा कर्मचारी नियुक्त गरी भुक्तानी गर्ने कार्य नियमित नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ । पालिकाले यस वर्ष एकजना कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरी चाडपर्व खर्च समेत दुई लाख ४० हजार तथा स्वकीय सचिव राखी चाडपर्व खर्च समेत दुई लाख ५२ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी दिएको छ । महालेखाले कानुनी सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवको वार्षिक खर्च चार लाख ९२ हजार अनियमित भएको जनाएको छ ।
बबई गाउँपालिकाले पनि स्वीकृत दरबन्दीबेगर पदमा कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी २८ लाख ७८ हजार छ सय ३० रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने कार्य नियमित नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ । बबईले यस वर्ष एकजना कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरी चाडपर्व खर्च समेत दुई लाख आठ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी दिएको छ । सल्लाहकार नियुक्ति गर्दा स्पष्ट कार्य विवरण तयार गरी सोको मूल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दुई लाख आठ हजार अनियमित भएको महालेखाले जनाएको छ ।
दंगीशरण गाउँपालिकाले स्वीकृत दरबन्दीबेगरका सातजना कर्मचारी नियुक्ति गरी २७ लाख सात हजार तीन सय ४५ रुपैयाँ तलव भत्ता भुक्तानी गरेको देखिएको छ । दरबन्दी भन्दाबढी कर्मचारी नियुक्तिको पुष्ट्याईं तथा औचित्य पालिकाले पेश नगरेको महालेखाले जनाएको छ । त्यस्तै दंगीशरणले यस वर्ष एकजना कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरी चाडपर्व खर्च समेत एक लाख ५० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी दिएको छ । सल्लाहकार नियुक्ति गर्दा स्पष्ट कार्य विवरण तयार गरी सोको मुल्याङ्कनको आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा भुक्तानी गरेको रकम अनियमित भएको महालेखाले जनाएको छ ।