सुशील बस्नेत
तुलसीपुर,२१ जेठ
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज दाङ शाखाले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषण दिवस मनाएको छ ।
शान्ति समाजले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रम मन्दीरका पुजारी,थारु समुदायका अगुवा, सामुदायिक बिद्यालयका प्रधानाध्यापक,दलित तथा गैरदलित समुदायको सहभागिता रहेको थियो ।
नेपालमा जातिय छुवाछुत राष्ट्र घोषणा भई छुवाछतलाई सामाजिक अपराधको रुपमा ब्याख्या गर्दै कानुनी रुपमा दण्ड सजायको ब्यबस्था भई सक्दा पनि अझै पनि छुवाछुतका घटनाहरु भईरहेको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरिएको थियो । सो अवसरमा माध्यामिक बिद्यालयका प्रधानाध्यापक सुनीता यादव, थारु समुदायका महतवा बुझौना चौधरी, बृद्ध सेवा समितिम जेष्ठ नागरिक समाज लुम्बिनीका अध्यक्ष खुमानन्द अधिकारी,नेकपा माओबादीका नेता डिल्ली अधिकारी,बरिष्ठ अधिबक्ता डिल्लीराज धितालले सामाजिक अपराधमा रहेको जातिय छुवाछुतको अन्त्यका लागि सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यस्तै,बह्रमाकुमारी राजयोग ईश्वरीय बिश्वबिद्यालय क्षेत्रीय कार्यालय तुलसीपुरकी राजयोगीनि उर्मीला मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रिय सचिव निर्मल नेपाली,निर्वतमान केन्द्रिय बरिष्ठ उपसभापति सुशील बस्नेत,केन्द्रय सदस्य तुलसीराम सुनार,तुलसीपुर उद्योग बाणिज्य संघका महासचिव केशव राज केसी, तुलसीपुर चेम्वर अफ कर्मशका महासचिव प्रेमप्रकास गिरी,महिला अधिकारकर्मी सुष्मा गिरी,रेडक्रसकर्मी भीमलाल मरासीनि,पत्रकार निरला अर्याल गैरे लगायतले शुभकामना मन्तब्य ब्यक्त गर्नुभएको थियो ।
यसैबिच दलित महिला संघको आयोजनामा समग्र बिकासको अवरोध,जातिय तथा लैङिग बिभेद,छुवाछुतमुक्त राष्ट्रि घोषणाको सन्र्दभमा संबैधानिक र कानुनी ब्यबस्थाको कार्यान्वयन बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । संघका अध्यक्ष युवा कुराराको अध्यक्षता एबम तुलसीपुर उपमहानगरपालिका उपप्रमुख स्यानी चौधरीको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा छुवाछुत बिरुद्धको कानुनी ब्यबस्थाको उच्च अदालत बारका अध्यक्ष गोर्कण खत्री, मानव अधिकारको दृष्टीकोणले जातिय छुवाछुत केही ठुला घटनाका सवालका बारेमा छवी परियार,मानव अधिकार र जातिय छुवाछुतका बिषयमा पत्रकार एव अधिकारकर्मी सुशील बस्नेत, शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारका सम्बन्धमा अधिकारकर्मी नवराज लामिछाने र कानुनी ब्यबस्थाका बारेमा उच्च अदालत बारका अध्यक्ष गोर्कण गिरीको प्रस्तुतीकरण रहेको थियो । कार्यक्रमका बारेमा बिषय प्रबेश निर्मल नेपालीले गर्नुभएको थियो ।
छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणाको कार्यान्वय सम्बन्धि नागरिक संवाद

