दाङ, ३ जेठ
चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म दाङमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत तीन हजार ४९ मेट्रिक टन युरिया, एक हजार नौ सय ८२ मेट्रिक टन डिएपी र ८० मेट्रिक टन पोटास वितरण भएको छ ।
साल्टट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको गोदाममा अझै दुई÷दुई सय मेट्रिक टन युरिया र डिएपी मौज्दात छ भने पोटास २५ मेट्रिक टन छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमा सहकारीलाई मल वितरण गर्न चालु आर्थिक वर्षको भदौ ११ गते एक सय २० मेट्रिक टन युरिया र १४ दशमलव ७० मेट्रिक टन डिएपी आएको थियो । असोज २५ गते छ सय ४८ मेट्रिक टन युरिया, मंसिर २२ गते पाँच सय ८३ मेट्रिक टन युरिया, पुस १८ गते ७६ दशमलव २ मेट्रिक टन युरिया र एक सय ३२ मेट्रिक टन डिएपी दाङ आएको थियो ।
त्यसपछि २०८१ वैशाखको ४ गते चार सय ९५ मेट्रिक टन डिएपी र ६ गते आठ सय ११ मेट्रिक टन युरिया, सोही दिन सात सय दुई मेट्रिक टन डिएपी आएको थियो । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड घोराहीमा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म एक हजार पाँच सय ७३ मेट्रिक टन युरिया, आठ सय ४२ मेट्रिक टन डिएपी र ६७ मेट्रिक टन पोटास आएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड घोराहीमा एक हजार दुई सय २३ मेट्रिक टन युरिया, एक सय आठ मेट्रिक टन डिएपी र ७० मेट्रिक टन पोटास मौज्दात छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका लमही, घोराही र तुलसीपुर शाखामा चालु आवको हालसम्म युरिया भदौ, मंसिर, माघ, फागुन र चैतमा लगातार आए पनि डिएपी भने असोजमा मात्रै आएको थियो । असोजमा आएको डिएपी नै असोज र मंसिरमा वितरण भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म दाङमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका लमही, घोराही र तुलसीपुर शाखाबाट मात्रै पाँच हजार आठ सय ३५ मेट्रिक टन युरिया, दुई हजार चार सय ३२ मेट्रिक टन डिएपी र एक सय २३ मेट्रिक टन पोटास आएको थियो । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड घोराहीका प्रमुख टोपाराम गौतमले वर्षे खेतीको लागि युरिया पुग्ने बताउनुभयो । ‘कृषकले लगेको मल हिउँदका लागि सञ्चित नगरेमा युरिया दाङमा पुग्छ भने ‘डिएपी वर्षेको लागि आउन अझै १५ दिन लाग्छ ।’
लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित प्रदेश मल वितरण समितिले २०८० भदौमा स्थानीय तहलाई मापदण्ड बनाएर कोटा निर्धारण गरिदिएको छ । त्यसैको आधारमा अहिले जिल्लामा मल आउने र स्थानीय तहबाट सहकारीको कोटा निर्धारण गरेपश्चात सहकारीमार्फत किसानसम्म पुग्ने गरेको छ ।
यस अघि २०८० साल जेठ २९ गते स्वचालित कोटा प्रणाली लागु गर्ने निर्णय भएसँगै जिल्लाका स्थानीय तहको कूल खेतीयोग्य जमिनको ६० प्रतिशत र विगतमा भएको मलको खपतलाई ४० प्रतिशत आधार मानी त्यसैको आधारमा अहिले मल वितरण भइरहेको थियो । कोटा प्रणाली अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमा आएको अनुदानको मल तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा २६ प्रतिशत, घोराही उपमहानगरपालिकामा २५ प्रतिशत, लमही नगरपालिकामा १० प्रतिशत जाने गरेको थियो ।
त्यसैगरी दंगीशरण गाउँपालिकामा आठ प्रतिशत, शान्तिनगर, गढवा र राप्ती गाउँपालिकामा ६÷६ प्रतिशत, बबई र राजपुर गाउँपालिकामा ५÷५ प्रतिशत र बंगलाचुली गाउँपालिकामा ३ प्रतिशत कोटा निर्धारण भएको थियो । अहिलेको निर्धारण अनुसार घोराहीमा केही बढेको र तुलसीपुरमा भने घटेको देखिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ ।
हाल जिल्लामा अनुदानको मल वितरण गर्ने सहकारी चार सय पाँच छन् । जसमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडअन्तर्गत घोराहीबाट मल लैजाने ६९, लमहीबाट ४६ र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड तुलसीपुर शाखाबाट मल लैजाने सहकारी एक सय नौवटा छन् । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट एक सय ८१ सहकारीले जिल्लाभर मल वितरण गर्दै आएका छन् । जसमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा ५३, घोराही उपमहानगरपालिकामा ६२, शान्तिनगर गाउँपालिकामा १८, लमही नगरपालिकामा १६, दंगीशरण गाउँपालिकामा नौ, बबई गाउँपालिकामा सात, राप्ती गाउँपालिकामा छ, गढवा गाउँपालिकामा पाँच, बंगलाचुली गाउँपालिकामा चार र राजपुर गाउँपालिकामा एउटा सहकारी छन् ।
कृषि ज्ञान केन्द्रले कृषि विकास निर्देशनालयलाई चालु आर्थिक वर्षका लागि जिल्लामा आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको विवरण पठाएको रेकर्ड अनुसार मल आधा पनि नपुग्ने देखिन्छ । कृषि ज्ञान केन्द्रले २०७९ भदौ ५ गते कृषि विकास निर्देशनालयलाई जिल्लामा आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको विवरण र चालु आर्थिक वर्षको आधा समयसम्म आएको मलको अवस्था हेर्दा माग भएको आधा मल पनि नपाउने अवस्था देखिएको हो ।
ज्ञान केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि १७ हजार दुई सय १० मेट्रिक टन युरिया, १२ हजार चार सय १५ मेट्रिक टन डिएपी र तीन हजार एक सय १६ मेट्रिक टन पोटास माग गरेको थियो । दाङमा खाद्यान्न बालीका लागि मात्रै मलको व्यवस्था हुने गरेको देखिन्छ । व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने किसानको संख्या वर्षेनि बढ्दो क्रममा छ । जिल्लामा आउने अनुदानको मल हिउँदे र वर्षे बालीको लागि भनेर आउँछ । तरकारी बाली भनेर छुट्टै व्यवस्था गरी कोटा निर्धारण हुँदैन । जसका कारण छ हजार नौ सय ७० हेक्टरमा हुने तरकारी खेतीको लागि छुट्टै मलको व्यवस्था भएको छैन । दाङमा खाद्यान्न र तेलहन बाहेक एक हजार नौ सय ७५ हेक्टरमा फलफूल, छ हजार छ सय २३ हेक्टरमा तरकारी, दुई हजार चार सय ७५ हेक्टरमा आलु, अदुवा चार सय १५ हेक्टर र दुई हजार छ सय ६१ हेक्टर क्षेत्रफलमा अन्य खेती हुने गरेको सरकारी रेकर्ड छ ।